राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियतामा सुधार


स्वायत्तता खोज्ने साना समुदायमा लेप्चादेखि

ठूला समुदायमा मैथिलीभाषीसम्मले स्वायत्तता नपाएसम्म

बहुराष्ट्रिय–राज्य बनेको ठहरिँदैन ।

(भाग ३)

सन् १९९० देखि खुला रुपमा राष्ट्र–राज्यको अवधारणामाथि नेपालमा चुनौती आउन थाल्यो । कतिपय समुदायले ‘हामी बेग्लै समुदाय हौं र हाम्रो भाषा, धर्म र संस्कृतिको समान रुपमा पहिचान हुनुपर्दछ’ भनेर माग राख्न थाले । चुनौती र माग आउन थालेपछि यही अवधिमा केही सुधार नभएका होइनन् । नेपाली राज्य, राष्ट्र र राष्ट्रियतामा केही रुपान्तरण हुन थालेका छन् । रेडियो नेपालमा विभिन्न भाषाका कार्यक्रम प्रसारण गर्नेदेखि लिएर विभिन्न समुदायका व्यक्तित्वहरूका टिकट छाप्ने, विकास समिति बनाउनेजस्ता सुधारका काम हुन थालेका छन् । ठूलो परिवर्तन भने सन् २००६ को आन्दोलनपछि आएको छ । यस्तो परिवर्तनलाई नेपालका विभिन्न संविधानको तुलनात्मक अध्ययनबाट बुझ्न सकिन्छ ।

सन् १९६२ को संविधानले नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य भनेको थियो भने सन् २००७ को अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेको छ । पहिले राज्यलाई हिन्दु अधिराज्य भनेर पहाडी हिन्दु धर्मको आधारमा राष्ट्रलाई परिभाषित गरिएको थियो । राज्य पनि त्यही धर्मका मूल्य–मान्यतामा सञ्चालन गरिएको थियो । अहिले धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ । यसले हिन्दु अतिवादलाई केही कम पारेको छ, तर पनि त्यसका अवशेष हराएका छैनन् । पहिले संवैधानिक रुपमै हिन्दु राज्य थियो, त्यसले हिन्दु संस्कृतिलाई बढावा दिएको थियो । तर, अहिले त्यस किसिमका व्यवहार घटेर गएका छन् । हिन्दु अतिवादको आधार केही कम भएको छ ।

भाषाकै सवालमा सन् १९६२ को संविधानले नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा भनेको थियो । त्यसको सट्टा सन् १९९० को संविधानमा केही परिवर्तन गरिएको थियो । खस नेपाली भाषालाई राष्ट्रभाषा र सरकारी कार्यालयको कामकाजी भाषा भनिए पनि अन्य भाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनेर केही न केही पहिचान दिइएको थियो । नेपाली भाषाबाहेकका मातृभाषालाई राष्ट्रिय भाषा भनिए पनि समानताको नीति भने लागू गरिएन । सन् २००७ को अन्तरिम संविधानले सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषा भने पनि देवनागरी लिपिमा खस नेपाली भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजको भाषा भनी तोकेको छ । मातृभाषाहरूलाई सन् १९९० को संविधानको दाँजोमा खस नेपाली भाषासरह राष्ट्रभाषाकै मान्यता दिएर केही सुधार गरिएको छ ।

पहिलेको नेपाली राष्ट्रियता हिन्दु धर्म, हिन्दु राजा र खस नेपाली भाषाको आधारमा परिभाषित गरिएको थियो । अहिले पुरानो राष्ट्रियताका मूल आधारमाथि चुनौती आएका छन् । एकल भाषा, धर्म र राजतन्त्रको आधार कि त भत्किसकेको छ वा जग कमजोर भइसकेको छ । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा सन् १९६२ र सन् १९९० को संविधानको दाँजोमा सन् २००७ को अन्तरिम संविधानमा फरक आएको छ । नेपालको राष्ट्र–राज्यको अवधारणालाई केन्द्रीकृत राज्यले थेगेको थियो । केन्द्रीकृत राज्यमा केन्द्रमा बनाइएका नियम–कानुन देशभरि पुर्‍याउन सकिन्छ । कुनै पनि देशमा ठूलो समुदायले सामान्यतया केन्द्रीकृत राज्यमाथि प्रभुत्व जमाएको हुन्छ । र, उसैले त्यस्तो नीति निर्माण गर्छ, जो आफ्ना लागि हितकारी हुन्छ, अरुका लागि अहितकारी । अहिले केन्द्रीकृत राज्य कमजोर हुने लक्षण देखिएको छ ।

अन्तरिम संविधानले संघीयतामा जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ भने निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधारको संकेत देखिएको छ ।
पञ्चायती व्यवस्थाको निर्दलीय प्रवृत्तिको चुनाव हुन्थ्यो । सन् १९९० को संविधानमा प्रतिनिधिसभा र अन्य निकायमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने तरिकाबाट चुनाव गरियो । सन् २००७ पछि संविधानसभाका लागि मिश्रित प्रणालीअन्तर्गत समानुपातिक र समावेशी तरिका अँगालियो । पहिलेको दाँजोमा विधायिका धेरै समुदायका लागि समावेशी देखिएको छ । सन् १९९० को दशकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ३ पल्टमा ६१५ विधायक जितेका थिए, जसमा दलित एक जना मात्रै थिए । सन् २००७ मा ५० जना दलित संविधानसभामा उपस्थित भए । त्यसैले, पहिलेको दाँजोमा संविधानसभाको निर्वाचनपछि राज्यको विधायिकाको रुपै फरक देखिएको छ ।

हुन त अझै पनि विडम्बना नभएका होइनन् । एउटै समुदायले राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ । तर, कम्तीमा पनि सदस्यहरूमा अन्य समुदाय पनि पुगेका छन् र संख्यात्मक प्रतिनिधित्व पनि बढेको छ । मधेशीहरूको त अहिले बढी नै प्रतिनिधित्व छ । यो पनि आफ्नै खाले चुनौती हो, जुन समस्या हुन सक्छ । दलितहरूको आधा मात्रै प्रतिनिधित्व छ, यसमा पनि समस्या छँदैछ । ठूलठूला पार्टीको नेतृत्व सबै एउटै जातिको बूढा पुरुष मात्रै हुनु पनि समस्यै हो ।

सन् १९६२ को संविधानले नागरिकताको सवालमा मधेशीहरूलाई विभेद गरेको थियो । सन् १९९० मा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो । सन् २००७ मा २५ लाख नेपालीलाई नागरिकता वितरण गरिएको छ । जबकि मधेशीहरूको माग ४० लाख रहेको र एउटा आयोगले ३४ लाख हाराहारी रहेको बताएको थियो । त्यसो त नागरिकता पाएका २५ लाखमध्ये पनि सबै मधेशी मात्रै थिएनन्, धेरै पहाडी पनि थिए । पक्कै पनि नागरिकता नपाएका कयौं मधेशीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा नागरिकता पाए । यस्तो कामले नेपाली राज्यप्रति देशभक्ति बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

यसबीच तथाकथित जातीय पार्टीको सवालमा पनि सुधार आएको छ । सन् १९६२ को संविधानमा सबै पार्टी प्रतिबन्धितै थिए । सन् १९९० को संविधानले जातीय नाम भएकालाई बन्देज गर्‍यो र दर्ता पनि गर्न दिएन । तर, सन् २००७ को अन्तरिम संविधानले कानुनीरुपमा पहिचान नगरेता पनि निर्वाचन आयोगले दर्ताचाहिँ गरिदियो । त्यसले गर्दा केही परिवर्तन भएको देखिन्छ । सन् १९६२ र सन् १९९० संविधानमा राजाकै गुणगान गाइएको राष्ट्रगान थियो । त्यसमा पनि केही परिवर्तन आएको छ । अहिले विविधताको गुनगान गाउने नयाँ राष्ट्रगान अँगालिएको छ ।

यी सकारात्मक परिवर्तन भए पनि त्रिकोण भएको राष्ट्रिय झन्डामा भने परिवर्तन आएको छैन । एक खाले मानिसहरूलाई पुरानो झन्डा चित्त बुझेको छैन । तर, अर्को खाले मानिस भने पुरानै झन्डा बेजोडको छ भन्ने गर्छन् । अर्को किसिमका मानिसहरू बेजोड भए पनि त्यहाँ आफू अटाइएन भने त्यसको अर्थ के भन्ने प्रश्न उठाउँछन् । झन्डाको परिभाषा हिन्दु धर्म–राज्यकै अवधारणामा गरिएको थियो, जुन केही मानिसलाई चित्त बुझेको छैन ।

सरसर्ती हेर्दा नेपाली राज्यमा सन् १९९० पछि केही सुधार आउन थालेको देखिन्छ । सन् २००६ को आन्दोलनपछि नेपाल पहिलेको राज्यजस्तो छैन । अहिलेको राज्य संघात्मक राज्यतर्फ गइरहेको छ । विभिन्न समुदायले स्वायत्तता पाउनेगरी संघीयताको बहस टुंगियो र राज्य पुनर्संरचना भयो भने बहुराष्ट्रिय–राज्य बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ । स्वायत्तता खोज्ने साना समुदायमा लेप्चादेखि ठूला समुदायमा मैथिलीभाषीसम्मले स्वायत्तता नपाएसम्म बहुराष्ट्रिय–राज्य बनेको ठहरिँदैन । हालसम्म जेजति सुधार र परिवर्तन आएका छन्, ती सकारात्मक र समावेशी छन् । मागअनुसार नपुगे पनि सन् १९६२, सन् १९९० र सन् २००७ को अन्तरिम संविधानको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा धेरै परिवर्तन भएको पाइन्छ ।

 क्याटेगोरीः लोकमन्त्र