मिलनविन्दुका व्यापारी


नेपाली राजनीति चर्को ध्रुवीकरणमा फसेको छ । संविधान निर्माणको क्रममा मुख्य विवाद चार विषयमा देखिएको छ । कुरा नमिलेर प्रतिपक्षले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । यता सत्तापक्ष प्रक्रियामार्फत् संविधान निर्माणमा व्यस्त छ । यसबीच विजय गच्छदारजीले मिलनविन्दुको खोजीमा लाग्नुभएछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, शासकीय स्वरूपमा सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा सहमति भएजस्तै छ । निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रितमा सहमति भइसकेकै छ, नमिलेको केवल प्रतिशतमा न हो । कति प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र कति प्रतिशत समानुपातिकबाट माननीयहरूको छनौट हुने ? संघीयतामा पनि सबै मिलेकै छ, खालि तराईका पाँच वटा जिल्लामात्रै न हो नमिलेको । त्यसैले मिलेका कुरालाई संविधान मस्यौदा समितिमा पठाऊँ, संघीयतालाई सल्टाउँदै गरौंला । त्यतिमात्रै के भन्नुभयो, उहाँको मिलनविन्दु र व्यक्तित्वको चर्चा एकसाथ चुलिएको छ ।

गच्छदारजीको दुईटा प्रस्ताव छ । पहिलो, विवादित जिल्लाहरूलाई केन्द्र–शासित प्रदेशमा राखौं । दोस्रो, सम्पूर्ण संघीयतालाई नै तत्काललाई थाती राखौं, यसलाई मिलाउँदै गरौंला । नयाँ संविधान चाहिँ जारी गरिहालौं ।

गच्छदारजीको यो प्रस्तावबाट सत्ताधारी गठबन्धन र त्यसका समर्थक समूहमा उमङ्ग पैदा गरेको छ । उनीहरूले गच्छदारको प्रस्तावमा मिलनविन्दु र उनको व्यक्तित्वमा राष्ट्रवादिताको मात्रा एकाएक वृद्धि भएको देख्न थालेका छन् । यदाकदा कसैकसैको शरीर युरिक एसिड वा डाइबिटिजको मात्रा ह्वातै बढेजस्तो । हिजोसम्म नामी अवसरवादी र भ्रष्ट देखिने विजय गच्छदार आज एकाएक मध्यमार्गी र राष्ट्रवादी देखिन थालेकाछन् ।

संघीय प्रदेशहरू निर्माणको सवालमा तराईका ६ जिल्लाः झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, कैलाली र कंचनपुर विवादको केन्द्रमा छन् । काठमाडौंका कतिपयको नजरमा चितवन विवादमा छैन तर मधेसी राजनीतिकर्मीहरूको अनुसार चितवन पनि विवादमै छ । कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेको संघीयताको ढाँचामा ती ६ वटै जिल्लालाई पहाडी जिल्लाहरूसँग गाँसिएको छ । माओवादी र मधेसी दलहरूको मोर्चाले राज्य पुनर्संरचना आयोगद्वारा प्रस्तावित खाकामै अडान कायम राखेको छ । आयोगको खाकामा मधेसका कुनै पनि जिल्ला पहाडी भूभागसँग नगाभेरै दुई प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ । यो रस्साकसीबीच विवादित जिल्लाहरूलाई केन्द्र–शासित प्रदेशमा राख्ने वा समग्र संघीयतालाई नै थाती राखेर संविधान जारी गर्ने ? दुईमा एक गरेर संविधानचाहिँ जारी गरिहाल्नुपर्छ भने विजय गच्छदारको मनसाय बुझिन्छ ।

जानसांख्यिक बनौट र केही प्रभावशाली नेताहरूको आधारभूमि रहेको कारण उल्लेखित जिल्लाहरू विवादमा परेका हुन् । विगत पाँच दसकमा ती जिल्लाहरूको जानसांख्यिक बनौटमा आमूल परिवर्तन भएको छ । ती जिल्लामा उत्तरका पहाडी भेगबाट बसाइँ सरेकाहरूको जबर्जस्त वर्चस्व कायम हुनपुगेको छ, सामाजिक र राजनीतिक दुवै क्षेत्रमा । त्यसकारण एकथरीको अडान छ, ती जिल्लालाई मधेसका जिल्लासँग गाँसेर संघीय प्रदेश बनाइनु हुन्न ।

दोस्रो कारण, केही त्यस्ता प्रभावशाली नेताहरूको अनिच्छाका कारण पनि विवाद बल्झिन पुगेका हुन्, जो तिनै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । उनीहरू ती जिल्लाहरूलाई मधेसकै जिल्लाहरूसँग गाँसेर प्रदेश रचना गर्दा भावी प्रदेशको राजनीतिमा आफू कमजोर भइएला भनी त्रसित छन् । आफ्नो प्रभावभूमिमा आफ्नो समुदायको जनसांख्यिक बाहुल्यता कायम नरहला भन्ने भयबाट ग्रसित रहेको कारण पनि विवाद कस्सिँदै गएको हो । यस्तो परिस्थितिमा गच्छदारको प्रस्ताव तिनका लागी ढुंगा खोज्दा देउता मिलेजस्तो भएको छ ।

नेपाली समाजका प्रभावशाली र राजनीतिका वर्चस्वशाली समूहलाई मधेसी, दलित, जनजातिहरूबीच हमेसा एउटा यस्तो व्यक्ति चाहिएको हुन्छ, जो रूपमा आफ्नो समुदायको होस् तर बोली तिनको बोलिदेओस् । विजय गच्छदारजी अहिले त्यस्तै भएर आउनुभएको छ, कुनै बेलाको डा रामवरण यादवजस्तै ।

झापा, मोरङ, सुनसरी, चितवन, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर मुलभूत रूपमा थारुलगायत तराईका जनजातिहरूको ऐतिहासिक बसोबासको भूमि हो । महेन्द्र राजमार्ग निर्माण हुनुअघिसम्म ती जिल्लामा थारुहरूकै वर्चस्व थियो । इतिहासमा कतिपय थारु, राजवंशीहरू हात्ती पाल्ने स्तरका जमिन्दार थिए । आजको मितिमा ती जिल्लामा थारुहरू जानसांख्यिक अल्पमतमा मात्र परेका छैनन् बरु सर्वाधिक शोषणको सिकार पनि भएका छन् । मधेसका ती त्यस्ता जिल्ला हुन् जहाँ सबैभन्दा बढी आन्तरिक बसाइँ सराइ भएको छ । त्यसै भेगका मिथिला, भोजपुरा र अवध क्षेत्रका जिल्लाहरूभन्दा बिल्कुलै फरक अवस्था छ पूर्वी र पश्चिमी तराईको । यस्तो किन भएको हो ? के थारुहरूप्रति पहाडका खसआर्यको मनमा अनुराग जागेर दोस्ती गर्न आएका हुन् कि थारुहरूको प्रतिकार क्षमता कम भएर, तिनलाई शोषण गर्न सजिलो ठानेर आएका हुन ? उल्लेखित जिल्लाहरूभन्दा मिथिला, भोजपुरा, अवध क्षेत्रमा पहाडबाट बसाइँ सर्नेहरूको जनसंख्या किन कम छ ? त्यस भेगका मधेसीहरूले प्रतिरोध गरेर वा अन्य केही कारणले ? विजय गच्छदारजीले यतातिर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ?

विजय गच्छदारजी निर्वाचन प्रणालीमा केवल प्रतिशतको कुरा मिलेको छैन भन्नुहुन्छ । मूल कुरै त्यही प्रतिशतमा छ त, मिलोस पनि कसरी ? प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले प्रभावशाली व्यक्तिलाई माननीय बनाउँछ, समानुपातिकले सीमान्तकृतलाई । तर विजय गच्छदारजीलाई यो सामान्य लाग्छ । कहिले सोच्नुभएको छ, अहिले विवादमा रहेका ६ जिल्लाहरूमा कतिजना थारुले प्रत्यक्षबाट चुनाव जितेका छन् ? समानुपातिक नभएको भए आजको संविधानसभामा कतिजना थारु पुग्नेथिए ?

तराई मधेसमा अत्यन्त समृद्ध इतिहास बोकेर पनि अत्यन्त कष्टकर वर्तमानबाट गुज्रिराखेको थारु समुदाय नै हो । अन्य क्षेत्रका मधेसीहरूको पनि पहिचान संकटमा परेकै हो तर घर, जग्गा गुमाएर कमैयासमेत बन्नुपरेको व्यथा थारुले मात्र भोग्नुपरेको थियो र छ । विगतमा केन्द्रीय राजनीतिमा प्रतिनिधित्व सबैको घटेको थियो तर थारुको अवस्था अरुभन्दा झन् दयनीय थियो ।

त्यसकारण विगतमा भएका हरेक आन्दोलनमा थारुहरूको अपार सहभागिता रहँदै आएको हो । अन्य मधेसीजस्तै थारुहरू पनि पंचायतविरोधी संघर्षमा होमिएका थिए । २०४६ सालयताका बहुदलीय प्रजातन्त्रमा विजय गच्छदारलगायत केही मधेसी नेताहरू अपवाद ठहरिनु भयो, तर आम मधेसीजस्तै थारुहरूका पनि आधारभूत समस्याहरू सामाधानतर्फ सोचिएनन् । फलस्वरूप माओवादी जनयुद्धमा थारुहरूको जबर्जस्त संलग्नता हुनपुग्यो । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाहरूको सूचीमा थारुहरूको अवस्था के थियो भन्ने बुझ्न बर्दिया जिल्लाको पीडित प्रोफाइल हेरे पुग्छ ।

२०६३ सालको मधेस विद्रोह र २०६४ सालको मधेस आन्दोलनमा पूर्वी मधेसका थारु समुदायको अभूतपूर्व सहभागिता रहेको थियो । २०६९ सालको वैशाख जेठमा थारुहरूले ऐतिहासिक आन्दोलन गरेका थिए । इतिहासमा पहिलो पटक पश्चिम तराईका थारुहरूको त्यति ठूलो आन्दोलन भएको थियो । हप्तौंसम्म पश्चिम तराई प्रभावित रहेको थियो । थारु समुदायको मक्का–मदिना मानिने नवलपरासीको थारु संग्रहालयमा तोडफोड हुँदा विजय गच्छदार गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनहरू भइरहँदा गच्छदारजी नेपाली कांग्रेसका नेता हुनुहुन्थ्यो । आज उहाँ मधेसी मोर्चाका संयोजक हुनुहुन्छ र मिलनविन्दुको आविष्कारक बन्नुभएछ ।

उहाँ स्वयं र त्यसअघिका सरकारहरूले विभिन्न आन्दोलनकारी समूहहरूसँग लगभग ७० वटा सम्झौता गरेका छन् । ती सबै सम्झौता आखिर मिलनविन्दु नै त थिए । सम्झौताहरूका ती ठेलीको भावनासँग गच्छदारजीले प्रस्ताव गर्नुभएको मिलनविन्दु मिल्छ कि मिल्दैन ?

के ती सबै संघर्ष संघीयतालाई थाती राख्नका लागि भएका थिए ? कि आफ्नो थातथलोमा राज्यसत्ताको आडमा प्रभाव स्थापित गरेकाहरूको वर्चस्वलाई निरन्तरताका लागि ? के हो केन्द्र–शासित प्रदेश, थाहा छ विजय गच्छदारजीलाई ? केन्द्र–शासित प्रदेशमा राखियो भने त्यस जिल्लाका थारुलगायतका मधेसीहरूको सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्थामा के कस्तो अन्तर आउने हो, जवाफ दिन सक्नुहुन्छ गच्छदारजीले ? अहिलेलाई संघीयता थाती राख्ने हो भने कुन दिन यसलाई मूर्त रूप दिने हो, गच्छदारजीसँग कुनै रोडम्याप छ त ? कि केवल काठमाडौंलाई खुसी पार्न यो प्रस्ताव आएको हो ? जसरी पनि एक थान संविधान ल्याइहालौं र त्यसपछि बन्ने सत्ता समीकरणमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरिहालौं भन्ने नाफाघाटाको हिसाबकिताबबाट आएको हो यो प्रस्ताव ?

 क्याटेगोरीः मधेस मन्थन