भाषा सङ्गोष्ठीः एक चिरफार


मोहन गोले तामाङ
असार २८ गते भाषा आयोगले काठमाडौमा एउटा कार्यक्रमको आयोजना ग¥यो । कार्यक्रमको विषय थियो, भाषा आयोगको संवैधानिक दायित्व र भावी मार्गचित्र । त्यहाँ आयोजकले विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तिलाई बोलाउने क्रममा म पनि एउटा जनजाति संस्थाका प्रतिनिधिको हैसियतले कार्यक्रममा प्रवेश पाएँ । विहान ८ बजे सुरु हुने भनिएको कार्यक्रम राजनीतिक दलका प्रतिनिधि लगायत अन्यलाई समेत उद्घाटन सत्रमा बोल्न दिँदा ठ्याक्क १२ बजायो । यसैबाट मलाई अलिकति चिसो पसेको थियो, कतै यो कर्मकाण्डी मात्रै त होइन । दलका प्रतिनिधिहरुले ब्यानरको शिर्षक हेर्दै आ–आफ्नो मादल बजाए, अनि कुले हाने किनकि उनीहरुलाई अरुको कुरा सुन्नु थिएन, आफ्नो सुनाउनु थियो । बल्ल एकबजेतिर कार्यपत्र प्रस्तुतिको क्रम सुरु भयो ।

 

आयोजकले तीन तीन जना भाषा विज्ञ ब्यक्तित्वहरुलाई कार्यपत्र प्रस्तुति र टिप्पणीकर्ताको रुपमा आमन्त्रण गरिएको रहेछ । जसमा सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण शिर्षकमा प्रा. डा. चुणमणि बन्धु, शिक्षामा मातृभाषाको प्रयोग शिर्षकमा प्रा. डा. योगेन्द्र यादव र भाषिक सवलताको सोपान, भाषा संरक्षण/सम्बर्धन, अध्ययन/अनुसन्धान शिर्षकमा प्रा. डा. माधवप्रसाद पोखरेलले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी ती कार्यपत्रहरुमा क्रमशः डा. रामअवतार यादव, अमृत योन्जन र डा. नोवल किशोर राईले टिप्पणी गरेका थिए । समुदायगत हिसाले हेर्दा कार्यपत्र प्रस्तोता २ जना बाहुन, एकजना मधेशी, टिप्पणीकर्ता एकजना मधेशी, २ जना आदिवासी समुदायका थिए ।

 

मलाई लागेको थियो, आज साँच्चै भाषाको विषयमा दमदार छलफल हुनेछ र नेपालको भाषिक समस्या समाधानको नयाँ सुत्र पत्ता लाग्नेछ । ताकि म तामाङले भोलीका दिनमा राज्यसँग भाषाको लागि रोइरहनु पर्दैन । तर मैले सोचे जस्तो हुन सकेन । गाउँघरतिर एउटा उखान छ– दिन कटनी, माना पचनी । कार्यक्रम त त्यही उखानसँग मिल्दो जुल्दो पो रहेछ । आफूलाई भाषा बैज्ञानिक बताउने डाक्टर साहेवहरुको कार्यपत्र सुनिरहँदा लाग्थ्यो, कुनै एनजिओले दातृसंस्थालाई प्रतिवेदन बाचन गरेर सुनाउँदैछ ।

 

तीनवटै कार्यपत्रका आधारहरु एनजिओका पेशेवर कर्मचारीले बनाएका जस्ता बनिबनाउँ थिए । कार्यपत्रको शब्द र ठाउँ ठाउँमा राखिएको डेटा हेर्दा कुनैबेला फुर्सदमा लेखेर राखेको, तत्काल बाचन गर्नुपर्दा ल्याइएको रेडिमेड जस्तो लाग्थ्यो । त्यसमा अर्गानिकता थिएन, रसायनिक विषादी हालेर समुदायले अलिअलि गरेर बचाएको भाषा पनि मार्ने खालको थियो । भारत, अमेरिका लगायत विश्वले अपनाएको भाषा नीतिको भद्दा ब्याख्या थियो तर त्यहाँ नेपालको भाषा नीतिको चर्चा थिएन । नेपालको मातृभाषामाथि राज्यले गरेको विभेद, अन्याय÷अत्याचारको खोजी थिएन । डाक्टरहरु एकसे एक अन्तर्यामी जस्ता माझ किरातको किराती र पश्चिमको दुराले भाषा कुन भाषा बोल्छ बोल्दैन, दुरबीनले हेरिराखेको जस्तो दाबीका साथ भनिदिन्थे । सबै कार्यपत्र सुनेपछि लाग्यो–रोग पहिचान गर्न डाक्टरहरु फेल भए । टाउको दुखेको दबाई नाईटोमा लाई भन्या जस्तो कार्यपत्रले भाषाको हाँगाबिगा, पातलाई पुछेर चिल्लो बनाउन खोज्यो तर जरामा मल हालेर बचाउने प्रयास नै गरेन । यो खाली पुरानै लेवलमा आएको नयाँ श्रृङ्खला मात्र थियो । न समस्याको गहिराईमा पुगेको थियो, न समाधानको उपाय नै नविन ढङ्गले खोजिएको थियो । समस्यासँग जुध्ने गरी कुनै नयाँ फ्रेममा कार्यपत्र आएन ।

 

त्यसो त आयोगको तर्फबाट उपसचिव झुमप्रसाद राईले प्रस्तुत गरेको ५ बर्षे रणनीतिक मार्ग चित्रमा पनि पुरानै फ्रेम र पुरानै टुल्स प्रयोग गरियो । हुन त नेपालको संविधान २०७२ को भाषा नीतिमा बाँधिएर आएको आयोगले के नै गर्न सक्थ्यो र ? मलाई राईजीको ५ बर्षे मार्गचित्र सुन्दा २०४८ सालतिर मोदनाथ प्रश्रितको गोलघरको सन्देश नामक कविता पढेको याद आयो । लाग्यो, आयोग पनि गोलघरभित्र रहेछ । आफै त गोलघरभित्र थुनिएको कैदी जस्तो छ भने उसले कसरी बाहिरी दुनियाँको मान्छेलाई मुक्ति दिन सक्छ ? आयोगको यो हविगत रहेछ । शायद त्यही देखेर होला, कार्यपत्र बाचक र टिप्पणीकर्ताले पनि जसो जसो बराजु, उसै उसै नाती भन्या जस्तो त्यसैको सेरोफेरोमा बसेर आ–आफ्नो डिउटी पुरा गरे । यस्तो देखेपछि मलाई त्यहाँ बोलेर केही होला जस्तो लागेन र बोलिन । कार्यक्रममा दलका नेताहरुले के बोले ? म त्यता जान चाहन्न किनकि दलका कार्यकर्ता दलीय घेरा तोड्न सक्दैनन् । मलाई थाहा छ, लक्ष्मण रेखा तोड्न नसक्नेबाट केही हुँदैन ।

 

तीनजना कार्यपत्र प्रस्तोतामध्ये डा. माधव प्रसाद पोखरेल भावनात्मक रुपमा विषय छुन खोज्थे तर फेरि उनी त्यसबाट बाहिरिन हतारिन्थे । यो उहाँको नश्लीय प्रभाव हो कि के हो ? मलाई थाहा भएन । उहाँले सुरुमै भाषिक समस्याको प्वाल टाल्ने कुरा गर्दा मलाई लागेको थियो अब चैँ मान्छेको फेला परेछ । तर उहाँको प्वाल टाल्ने कुरा गाउँतिर भुई बच्छिउँ पोल्दाको जस्तो भयो । मेरो गाउँमा एकदिन म र साथीहरु भुई बच्छिउँ पोल्न भनेर गयौ, भुई बच्छिउँ पोल्न पहिले चोर प्वालहरु टाल्नु पर्दो रहेछ । हामी बडो जतनले टाल्दै थियौ, तर मुख्य प्वाल टाल्न बिर्सिएछ । एकैपटक बच्छिउँले चिल्न थालेपछि भाग रे भाग भएको थियो । उहाँको कार्यपत्रले पनि मुख्य प्वाल टाल्न सकेन । त्यसैले टिप्पणीकर्ता डा. नोवलकिशोर राईले भाषा मापनमा पोखरेलले समय बढी लिएको तर भाषा संरक्षण÷सम्बर्धनको उपाय नखोजेको टिप्पणी गरे ।

 

टिप्पणीकर्ता अमृत योन्जनले कार्यपत्र प्रस्तोता भोगेन्द्र यादवजी र म एउटै टिमको मान्छे भन्दै खासै टिप्पणी गर्न नचाहे पनि कार्यपत्रमा विगतमा मातृभाषाहरुमाथि भएको विभेद र अन्यायको कतैपनि चर्चा नभएकोले कार्यपत्र बतासियो भन्ने हिम्मत राखे । पूर्व सभासद् गोपाल ठाकुरले प्रतिगामी संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान अन्तर्गत बनेको भाषा आयोगले उपलब्धिमूल काम गर्न नसक्ने बताएपछि इलामका सांसद आइन्द्र बिक्रम नेम्बाङले यो संविधान विश्वकै उत्कृष्ठ संविधान कसरी प्रतिगामी भयो ? भनेर कोटको फुलीको बचाउ गरे । अझ उनले ५० वटा भाषामा लेटरप्याड बनाउन सकिदैन भन्दा हलमा उपस्थित आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरु यो लिम्बुको छोरा भएर के बोल्यो भनेर खिस्स परेका थिए । तमु संघका अध्यक्ष रेशम गुरुङले खस भाषा चैँ नेपाली, हामी गुरुङ या अन्य नेपालीले बोल्ने भाषा चै कसरी नेपाली भाषा भएन ? किन नेपाली भाषाको परिभाषा भित्र आदिवासी जनजातिले बोल्ने भाषा अट्न सकेन ? भनेर समस्यालाई देखाउन खोजे । सुरुमै जनजाति महासंघको अध्यक्ष जगत बरामले जनजातिले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाइयोस् भनेर २७ बर्ष अघिको पुरानो माग पुनः दोहो¥याइसकेका थिए ।

 

त्यसैले मलाई डर कहाँ लाग्यो भने हामी जनजाति अभियन्ताहरु भाषा आयोग बन्यो, अब जनजातिका भाषाहरु पहिलेको जस्तै अवस्थामा पुग्नेछन् भनेर ठूलो कुरा गर्दैछौ तर आयोग पनि निकम्मा हुने त होइन ? भन्ने प्रश्नले घर गरेको छ । किनकि २०४७ सालमा बनेको संविधानलाई टेकेर भाषाको सन्दर्भमा २७ बर्षसम्म प्रशस्तै काम गरिएको थियो । तर उपलब्धि खोई ? यो अवधिमा सरकारी तथ्याङ्कमा भाषा आयोगको सङ्गोष्ठी जस्तै गोष्ठी, तालिम, सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया, छलफल सञ्चालन गरेको, मातृभाषाका किताव प्रकाशन गरेको थुप्रै प्रतिवेदनको डङ्गुर थुप्रिएको होला, राज्यको पैसा पनि खर्च भएको होला तर उपलब्धि शुन्य कसरी भयो ? २०४६ सालको पहिलो परिवर्तनपछि एकातिर भाषाको क्षेत्रमा प्रशस्तै कामहरु भइरहेका थिए, तर धनुषा र काठमाडौं जिविसमा स्थानीय भाषामा कामकाज सुरु गर्दा त्यही समयमा दाहाल यज्ञनिधि, अच्युतरमण अधिकारी, डा. हरिप्रसाद पोखरेलहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा नै हालेर २०५६ जेठ १८ गते किन प्रतिवन्ध लगाउने काम ग¥यो ? किन जनजातिहरु आजपनि जेठ १८ लाई कालो दिनको रुपमा सम्झन बाध्य छन् ? यो असफलताबाट पाठ सिकेर अब नयाँ कार्यक्रम बनाउने कि नबनाउने ? सवाल यो हो ।

 

नयाँको नाममा पुरानैको कपी टु पेस्ट गर्ने हो भने केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, गए भन्ने उखान जस्तै लवदेव अवस्थी आए, गुलेली खेलाए, गए भन्नुपर्ने दिन नजिकै हुन्छ । फेरि पनि आयोगले विज्ञको नाममा ब्यक्तिलाई खोज्ने र बोकेर हिड्ने काम गरेको छ । भाषा, संस्कृतिको क्षेत्रमा नेपाल तामाङ घेदुङ जस्तो संस्थाले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बहस, छलफल चलाएर प्रशस्तै काम गरेका छन् । मलाई लाग्छ, त्यस्ता आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा थुप्रै संस्थाले काम गरेका होलान् । जातिहरुको आधिकारिक संगठनलाई नखोज्ने, आफ्नो भजन गाउने ब्यक्ति खोजेर हिड्ने हो भने यो राणाकालीन परम्पराकै निरन्तरता मात्र हो । राणाकालमा आफ्नो भजन गाउनेलाई दरबारले पण्डित, बडागुरुज्यूको पदमा नियुक्त गर्थे तर नारीलाई शिक्षा दिनुपर्छ, जातिमाथि गरिने भेदभावको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने पं. माधवराज जोशीलाई दरबारमै बोलाएर कुटपिट गरेर जेल हाले । १९६६ को यो घटना नै राणा शासन अन्त्यको सुरुवाती घटना बन्यो । अझ जोसमनी सन्त, योगमायाहरु त कुटीमै बस्न बाध्य पारिए । त्यहाँ प्रश्न उठाउन पाइन्नथ्यो, समर्थन मात्रै हुनुपथ्र्यो । त्यहि प्रक्रियालाई पञ्चायतले अनुशरण ग¥यो, बहुदल प्राप्ती पछि पनि दलीय भागबण्डाको नाममा त्यही गरियो । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि त्यही गर्ने कोशिस देखिएको छ जुन लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता विपरितका गतिविधि हुन् । आज संवैधानिक आयोगहरुमाथि प्रश्न उठेको यहि घेराभित्रको मान्छे मात्र खोज्ने, नियुक्त गर्ने परम्पराले हो । जसले बहसलाई खुल्ला हुन दिँदैन, सीमित ब्यक्तिभित्र खुम्च्याउँछ । परिणामत यस्ता बहसले समस्याको जरो केलाउँदैन । हामी चाहन्छौ, अब त्यस्तो नहोस् ।

 

कार्यक्रममा नेपाल शेर्पा संघका अध्यक्ष आङ्दोर्जी शेर्पाले निकै विचारणीय कुरा राखे । उनले भने– जुनबेलासम्म हिमाली क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति थिएन, त्योबेलासम्म शेर्पाहरु आफ्नो भाषा बोल्थे तर जब राज्यको उपस्थिति बढ्यो, भाषा हरायो । शेर्पाजीले राख्नुभएको कुरालाई आधार मानेर समस्या पहिल्याउने हो भने एउटा पाटो यसले हल गर्नसक्छ । यसै सम्बन्धमा इलामको एउटा घटना बडो रोचक छ । इलाम जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा एउटा तामाङ गाउँ छ । त्यहाँका स्थानीय तामाङहरु सामान्य बोलीचालीमा मात्रै नभएर भेला, कचहरी बस्दा होस् या लिखित निर्णय गर्दा समेत तामाङ भाषामै बोल्ने, लेख्ने गर्थे जुनबेला त्यहाँ स्कुल थिएन । तर सबै गाउँलेले स्कुलको आवश्यकता महसुस गरे । तराईबाट शिक्षक लगेर आफ्नो केटाकेटीलाई खसभाषामा शिक्षा दिन थाले । स्कुल खोलेको १० बर्ष पुग्दा नपुग्दै भाषा हराउँदै गयो । अहिले त्यहाँ सीमित बुढापाकाहरुले मात्रै कहिलेकाही तामाङ भाषा प्रयोग गर्छन् । शेर्पाजीको भनाई र यो तामाङ गाउँको समस्या एउटै हो ।

 

त्यसकारण हामी सामान चोरी भयो भनेर भन्ने तर चोर को हो ? भनेर भन्न नसक्ने हो भने सामान चोरिने समस्याको स्थायी ढङ्गले समाधान हुन्न । सामान नचोरियोस् भन्नाको लागि चोरलाई समात्नु प¥यो, कारवाही गर्नु प¥यो तब चोरी हुँदैन । यहि हो । नेपालको सरकारी नीतिले घोषित, अघोषित रुपमा एउटा भाषालाई बोकेर हिड्दा समस्त आदिवासी जनजातिको मुख थुनियो । मुख थुनिएपछि उनीहरुको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठ्यो, यसबाट उनीहरुको समृद्ध जीवन प्रवेशको ढोकामा चुकुल लाग्यो । जनजातिहरुको सवालमा यसरी समस्या एकमाथि अर्को गरी जेलिएको छ र उनीहरु उम्किने ठाउँ छैन । १९५२÷५४ बाट सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने प्रत्येक १०÷१० बर्षमा राज्य समुदायभन्दा भिन्न समुदायले बोल्ने मातृभाषा कहिले तल, कहिले माथि भईरह्यो तर खस भाषा मात्रै एउटा भाषा यस्तो भयो कि जो कहिल्यै तल झरेन, निरन्तर उकालो लागिरह्यो । यसको कारण के हो ? अरु मातृभाषालाई पनि यसैगरी उकालो लगाउन यहि विधि प्रयोग गर्दा भइहाल्यो नी, त्यो विधि प्रयोग गर्न किन हिच्किचाउँछन् हाम्रा भाषा बैज्ञानिक, डाक्टर अनि राज्य सञ्चालकहरु, मैले बुझ्न सकेको छैन ।

 

अन्यथा नहोस्, नेपालको बाहुन समुदाय चुच्चो नाक बोकेको कारणबाट मात्रै अगाडि बढेका होइनन्, संसारमा गोराहरु सेतो छाला भएको कारणबाट मात्रै अगाडि भएका होइनन् । त्यहाँ बाहुन समुदायको भाषा राज्यको भाषा हुनु, नेपाली भाषाको पगरी गुथेर नर्सरी पढ्ने बच्चादेखि सरकारी कार्यालयसम्ममा अनिवार्य बनाइनु, गोराले बोल्ने भाषा संसारले बोल्ने साझा, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा हुनु, त्यो भाषा नजान्ने अनपढ, मुर्ख, गवाँर हुनु आदि थुप्रै कारणहरु जोडिएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले ठीक भनेका छन्– मैले खसभाषामा पढेर विद्यावारिधि गरे, गुरुङ भाषामा पढ्नु परेको भए ३ कक्षा पनि पास हुने थिइँन । यसरी खुलेर समस्या देखाउन सक्नुप¥यो । आङ खस्ने रोगी महिलाले जस्तो डाक्टरलाई समस्या बताउन लजाउने हो भने समाधान हुँदैन । विज्ञको काम, डाक्टरको काम भनेको कर्मकाण्डी पुरा गर्ने मात्र होइन कि समस्या पनि देखाउने र उपाय पनि बताइदिने हो । यसो गर्न सकियो भने मात्रै आयोगले केही गर्ला नत्र यो कुहिरोको काग बन्ने देख्दैछु, बेलैमा ध्यान पुगोस् ।

 

 

 क्याटेगोरीः