नेपालको हिमाली समुदाय र चीन


टासी घले
वर्तमान अवस्थामा चीनको महत्व र उचित विश्लेषण खासै दोहा¥याइ रहन पर्ने हैन । सामाजिक क्रान्तिले पारेको तिब्ब्तमा पारेको क्षति र चीनका केहि भागमा लागेको अनिकाललाई मात्र छोड्ने हो भने धेरै सिक्ने ठाउँ त अझै छँदै छ । आर्थिक क्षेत्रमा सन् १९७० देखि एकदमै द्रूतगतिमा भईरहेको आर्थिक फड्कोलाई पनि कम आँकलन गर्न मिल्दैन होला । अझ वेलायती गिडियोन र्याखमानको कुरा पनि स्वीकार्ने हो भने विश्व नै पूर्व तर्फ सर्दै गरेको सन्दर्भले पनि नेपाललाई पक्कै पनि फाइदा नै गर्ला । केही महिना अगाडि यसै पंक्तिमा प्रकाशित वसन्त वस्नेतको “विश्व पूर्व सर्दै छ” भन्ने बहसमा पनि र्याखमान, पंकज मिश्र, रामचन्द्र गुहा र मार्टिन ज्याक्सनको भनाइलाई थप टेवा दिंदै साम्यवादी चीन विश्वव्यवस्थाको “रिमोट कन्ट्रोल” एशियाबाट चलाउनेमा अग्रसर भएको पनि विश्लेषण गरेका थिए । निरङकुश शासन र चीन भित्रको असमानताले पनि कत्तिको चीनको मूल्यलाई थेग्छ त भन्ने त प्रश्न त छँदै छ । त्यसैगरि, “प्रचण्डको उत्तरायण” शिर्षकमा लेख्दै सुधीर शर्माले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई अझ गहन तरिकाले केलाएको छ । बेइजिङ वार्तामा के हुन्छ र प्रचण्डप्रति चिनियाँ विश्वास स्थापित हुन्छ कि भन्ने सहजै भन्न नसके पनि मधेशीको मुद्दाहरु सुल्झाउँदै भूकम्प लगत्तै भारतले लगाएको प्रतिबन्धले निम्त्याएको जटिलताका कारण पनि उत्तरतर्फका वैकल्पिक द्वारहरु खोल्नुपर्ने र चिनियाँ अर्थभण्डार भित्र्याउनु पर्ने राष्ट्रिय आवश्यकता रहेको शर्माको ठहर छ ।
सन् २०२० सम्म पुग्ने तिब्बतको ल्हासा हुँदै ताप्लेजुङमाथि सिगात्सेसम्म ल्याएको रेलमार्ग रसुवापारि केरुङ होस् या वान वेल्ट वान रोड (ओबर) र खुला व्यापार सम्झौता (एफटीए) ले भू–आर्थिक मानचित्रमा परिवर्तन ल्याए पनि उक्त विकासक्रमहरुले हिमाली जनताहरुमा कस्तो असर पर्ला त भन्ने तर्फ पनि सरोकारवालाहरुको चाँडै नै ध्यान पुग्न जरुरी छ । केही महिना अगाडि मात्रै विश्लेषक पीताम्बर शर्माको “वान बेल्ट, वान रोड र नेपाल” लेखका अनुसार चीनको ओबीआरले भारतवेष्ठित रहेका देशका लागि वैकल्पिक बाटा, सम्पर्क र स्रोत खोज्नका लागि सहयोग पुर्याए पनि हिमालय क्षेत्रमा भने यसले पक्कै पनि जलवायु परिवर्तन र जनजीविकामाथि नै प्रत्यक्ष असर पार्ने छ । उक्त भनाईले मात्र पनि हिमाली क्षेत्र र समुदाय प्रति संवेदनशीलताको खाँचो रहेको तर्क पर्याप्तै होला ।
कैयौं सिमान्तकृत समुदायहरुको वलिदान र आन्दोलनका कारण स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जनतामा निहित मर्महरुलाई समुदायसम्म पु¥याउन पनि हिमाली वासिन्दाहरुको सामाजिक, आर्थिक, र राजनैतिक विकासका सवालहरुलाई पनि सम्बोधन गर्नै पर्ने हुन्छ । यस ऐतिहासिक पक्षहरुमा चीनको भूमिका न्यून भएपनि वर्तमान अवस्थामा नेपाल र चीन धेरै ठाउँमा जोडिएका भौगोलिक यथार्थ पक्कै पनि विर्सन हुँदैन । गुराँस हिमाल, ब्याँसक्रृषि, नालाकन्कर, चण्डी, गोरख, कान्ति, गौतम, मुस्ताङ, पेरी, लाङटाङ, फुर्बीछ्याछु, रोलवालिङ, महालंगुर, छम्लन, उमबक, र जनक हिमाल जस्ता हिमालहरुको नजिकै उत्तरी खण्डको भौगोलिक विकट क्षेत्रमा कैयौं हिमाली वासिन्दाहरु कैयौं वर्षदेखि छरिएर वसोवास गर्दै आएका छन् । भारतसँग जोडेका कैयौं खुला नाकाहरु त्यहाँका मधेशी र थारुहरुले सुरक्षा गरेको जस्तै चीनसँग जोडेका कैयौं नाकाहरु पनि यहाँको कर्मारोङवा, मुगुमपा, भोटे, डोल्पो, ल्होवा, नेशाङवा, ल्होपा, नुर्बीपा, चुम्पा, शेर्पालगायतका हिमाली वासिन्दाहरुले कैयौं वर्षदेखि सुरक्षा दिंदै आएको तथ्य पनि पक्कै विर्सन हँुदैन ।
अर्को विर्सनै नहुने विषय भनेको चीनले तिब्बत प्रति लिएको धारणा र उक्त धारणाले कसरी नेपाल भित्रका हिमाली बासिन्दाहरुलाई फरक पार्छ भन्ने नै हो । तराई लगायत मधेशका जनताहरुलाई भारतीय देख्ने कमजोरीको निरन्तरताका कारण हिमाली क्षेत्रका वरिपरिका वासिन्दाहरुलाई तिब्बती र भोटे पनि देख्नु आश्चर्य हैन । “पोलिटिकल टेरिटोरी” र विगतको लेखाजोखा गर्ने हो भने पनि विगतमा सिँगो तिब्बत वा नेपाल नै थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न पनि मनासिब हुन आउँछ होला । यो कौतुहलता किन महत्वपूर्ण छ भने अझै पनि धेरै लेखकहरु हिमालका बासिन्दाहरुलाई तिब्बती कै नजरमा हेर्छन् । माओको सांस्कृतिक क्रान्ति र उक्त क्रान्तिले तिब्बतमा पारेको प्रत्यक्ष असरमा अड्केका लेखहरुले पक्कै माओ जन्मनुभन्दा अघि सुरु भएको हिमाली वासिन्दाहरुको संघर्ष पनि विर्सिसकेका छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला । त्यसैले, के सांस्कृतिक क्रान्ति सुरु हुनुभन्दा अघि वर्तमान नेपालमा हिमाली वासिन्दाहरु थिएनन् त ? हाल आएर नेपाल राज्यको इतिहास पनि दुई सय वर्ष भन्दा पुरानो भईसकेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा पनि के हिमाली वासिन्दाहरुको संघर्षको मूल्याँकन गर्नेु पर्ने हैन र ? इतिहासकार महेशचन्द्र रेग्मीको लेखहरु मात्र हेर्ने हो भने पनि नेपालको एकीकरण भएपछि हिमाली वासिन्दाहरुले तिरो दिएको प्रस्ट हुन्छ । अझै पनि नेपाल सरकारले अबौंको कर हिमाली क्षेत्रबाट मात्र असुली राखेको तथ्य जगजाहेर छ । के अझै पनि हिमालीहरुले नेपाली भएको प्रमाण जुटाउनु पर्ने ? विगतमा तिब्बती हो भनेर हिमाली समुदायहरु पनि जेल चलान नभएका पनि हैनन् । चीनको स्वार्थ बचाउँदा हिमाली समुदायहरुको अधिकारहरुको बचाउ गर्नु पनि नेपाल सरकारको प्रमुख दायित्व भित्र पर्नेछ ।
टोनी हेगन, फ्युरर हाइमनर्डफ, डेविड स्नेलग्रोभ, मरियता काइण्ड, जियफ चाइल्डस, बेन क्याम्पबेल, सियना क्रेग, जस्ता विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरु र नेपालकै हर्क गुरुङ, डोर बहादुर विष्ट, पिताम्बर शर्मा, कर्ण शाक्य, राम प्रसाद चौधरी, मुक्ता सिंह लामा तामाङ, पासाङ याङजी शेर्पाहरुले पनि यी लाखौं वासिन्दाहरुको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र राजनैतिक धरातल नै त्यहाँ रहेका हिमाली वातावरणले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा निर्धारण गरि रहेका छन् भनेर पनि पटक–पटक पुष्टि गरि सकेका छन् । केन्द्रबाट संचालित पचहत्तरै जिल्लामा पु¥याएको आर्थिक निकासले के हिमाली वासिन्दाहरुको विकास भएको छ त ? अहिले भईरहेको विकासको हरेक सवालहरुमा हिमालीहरुको समावेशीता र सूचनाको अधिकार नै हो । चाहे त्यो रेलमार्ग होस् या वन बेल्ट रोडको कल्पना नै किन नहोस्, विकासको कुनै पनि बहसमा राज्यले पक्कै पनि हिमाली वासिन्दाहरुलाई साथमा लिएर जानै पर्ने हुन्छ । त्यसको निमित्त पनि उक्त विकासले पार्न सक्ने सहजता र क्षतिको लेखाजोखा समुदायलाई समुदायकै भाषामा पूर्व सुसूचित गराउनु नै हो । त्यसपछि उक्त विकासको फाइदा र बेफाइदाको निमित्त पनि हिमाली समुदायलाई तयार पार्नु पर्ने हुन्छ । पूर्वका हिमाली समुदायहरुको हवात्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको सुचाकं बढ्यो तर पश्चिमको हिमाली समुदायको उक्त स्थितिहरुमा अझै सुधार किन हुन सकेको छैन भनेर राज्यले खोजिनीति गर्नै पर्छ । चीनबाट भित्रने विकासको कार्यक्रमलाई हिमालीहरुले ठाडै अस्विकार गर्नै अवस्था नभए पनि राज्यले आर्थिक छलाङलाई प्राथमिकतामा राखि अहिले सम्म हिमाली समुदाय प्रति खासै चासो दिएकोे देखिदैन ।
साथै, यी संघर्षको स्थायित्व र आत्मबोध राजनीति मै अड्किएको जग्जाहेर नै छ । राजनैतिक पहिचानको निमित्त अझै पनि हिमाली समुदायको राज्यको तह र तप्कामा प्रतिनिधित्व विरलै भएको देखिन्छ । आवाज भएर पनि आवाजविहिन भएका छन् । जनसँख्यालाई मात्र आधार मान्ने हो भने पक्कै पनि अझै पनि थुप्रै हिमाली समुदायहरु संघीय र प्रादेशिक कार्यपालिका र व्यवस्थापिकामा समावेश हुन अझै पनि समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ, राज्य प्रतिको हिमाली समुदायहरुको प्रमुख अपेक्षा भनेकै राजनैतिक पहिचान नै हो । काठमाडौंको धूलो–धुवाँ, मेलम्चीको खानेपानी र सगरमाथाको सौन्दर्यबाट राज्यले हिमाली समुदायहरुका विकटता र विभिततामा पुगी हिमाली समुदायहरुले हरेक बहस र क्रियाकलापको अपनत्व लिन पाउनु पर्ने वर्तमान अवस्थाको माग हो ।

 क्याटेगोरीः