द्वन्द्वको आरोह कि अवरोह ?


मानव समाजमा बेलाबेलामा हुने हिंसात्मक र हिंसारहित द्वन्द्व यथार्थ हो । हिंसात्मक वा हिंसारहित द्वन्द्वमध्ये कुन ठिक र कुन बेठिक, बहसको विषय हुनसक्छ । हिंसात्मक द्वन्द्वलाई निरपेक्ष रूपमा निन्दा गर्ने हो भने फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिदेखि नेपालकै सात सालको राजनीतिक आन्दोलन समेतलाई निन्दा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई निरपेक्ष रूपमा समर्थन गर्ने हो भने हिटलरको फासीवादी क्रान्तिलाई समेत समर्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । यथार्थमा हामी फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको प्रशंसा गर्छौं भने हिटलरको फासीवादी क्रान्तिको भत्सर्ना गर्छौं । हिंसात्मक द्वन्द्वमध्ये कुनैको समर्थन गर्छौ भने कुनैको विरोध । स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्व÷भगिनीत्व, न्याय, मुक्ति, स्वाधीनता आदिको पक्षमा रगत बगेको वा बगाएको छ भने हामी सबैले प्रशंसा र समर्थन गर्छौं, अन्यथा भत्सर्ना गर्छाैं ।

समाज वैज्ञानिक वल्फगांग दान्सपेकरग्रुबरको ‘द सेल्फ डिटरमिनेशन अफ पिपुल्स’ नामक पुस्तकमा टाइलर फ्लेगेनहाउर (२००२)ले ‘सेलेक्टेड सेल्फ–डिटर्मिनेसन एण्ड इन्टरस्टेट कन्फ्लीक्ट सिन्स १९९०’ नामक लेखमा उल्लेख गरेको तथ्यांकअनुसार आत्मनिर्णयको अधिकारलाई शासकहरूले अस्वीकार गरेकै कारण सन् १९९० देखि २००२ सम्ममा झण्डै ८१ राष्ट्रमा १६७ वटा हिंसासहित र हिंसारहित द्वन्द्व भएका थिए । तीमध्ये आदिवासीको आत्मनिर्णयसँग सम्बन्धित २४ वटा राष्ट्र«मा भएका ५१ वटा द्वन्द्वमध्ये १३ वटा राष्ट्र«मा ३० वटा द्वन्द्व हिंसासहित र १२ राष्ट्र«का २१ वटा द्वन्द्व हिंसारहित थिए । आजसम्ममा द्वन्द्वको ती संख्या व्हात्तै बढेर गएको छ । समाज वैज्ञानिकहरू ओलीभर रामसेबोथाम, टम उडहाउस र हुयुग मीयाल (२००५) ले ‘कन्टेम्पररी कन्फ्लीक्ट सोलुसन’ नामक पुस्तकमा एफ. ग्लाश्ल (१९८२), आर. फिशर र एप्m. किश्ली (१९९१) लाई उद्धृत गरे अनुसार द्वन्द्वको आरोह विमति, अन्तरविरोध, ध्रुवीकरण र हिंसाका चरण पार गरेपछि उत्कर्षमा पुग्दा युद्धको चरणमा आइपुग्छ । अवरोह भने युद्धपछि युद्धविराम, सहमति, सामान्यीकरण हुँदै मेलमिलापको चरणमा पुगेपछि शान्तिको चरण आइपुग्छ । संसारको जुनसुकै ठाउँमा हुने द्वन्द्वका आरोह र अवरोहका चरण यिनै हुन् । ‘नेगोसियसन’का विज्ञ डा. बेन हफम्यानका अनुसार द्वन्द्वका बेला द्वन्द्वरत पक्षहरूबीच नेगोसियसन हुँदा स्वार्थ (इन्ट्रेस्ट)मा आधारित हो भने दुवै पक्षले लेनदेन गरेपछि नेगोशीयशन हुन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा माओवादी जनयुद्धको सुरुआतसँग द्वन्द्वको आरोह सुरु भएर युद्धविराम हुँदै द्वन्द्वको अवरोहको चरण सुरु भएको थियो । तर यो बाह्रबुँदे सहमति, २०६२÷६३ को जनआन्दोलन र शान्तिप्रक्रियाकै चरणमा रहेकोले सामान्यीकरणको चरणमा आउन भने बाँकी रहेकोे अवस्था हो । यसपछि मेलमिलापको चरणमा आएर शान्त रहने चरणसम्म जानु त टाढाकै कुरा भयो !

हामीलाई थाहा छ, पहिलो संविधानसभाले पहिचानलाई प्राथमिक र सामथ्र्यलाई सहायक आधार मानेर राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा बहुमतको निर्णयबाट १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । पहिचानविरोधी दलहरूले यसलाई भत्काउन म्याद नाघेको राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरेकोमा उक्त आयोगले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समितिले गरेको सिफारिसका आधारभूत पक्षलाई स्वीकार गरी त्यसमा भएका केही कमीकमजोरीलाई सच्याएर एउटा गैरभौगोलिक प्रदेशसहितका ११ वटा प्रदेश, स्वायत्त, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सिफारिस बहुमतबाट गरेको र अल्पमतको ६ वटा भौगोलिक प्रदेशको फरक मत पनि संलग्न गरेको थियो । पहिलो संविधानसभादेखि नै दुवै सिफारिसको पक्षमा नेकपा माओवादी, मधेसवादी दल र आदिवासी जनजाति ककस अनि विपक्षमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दल उभिएपछि सुरु भएको विमतिबाटै अन्तरविरोध बढ्दै गएर चरम ध्रुवीकरणको चरण सुरु भएको छ ।

अन्तरिम संविधानले सहमतिलाई आधारभूत सर्तको रूपमा राखेकोले नेकपा माओवादीसहितका पहिचानवादीको पक्षमा ६०१ सभासदमध्ये ४१७ सभासद भए पनि अल्पमतमा रहेका नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र पछि राज्यपुनर्संरचना आयोगले गरेका सिफारिसलाई संविधानसभामा दुई तिहाइले पारित गर्ने वा नगर्ने भनेर मतदानमा लगिएन । मतदानमा लानुको साटो सहमतिकै प्रयासमा लागिएकाले पहिचानविरोधी दलहरूले अन्ततः संविधानसभा विघटन गराई ‘रात रहे अग्राख पलाउने’ उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाले गरेका सबै कामको स्वामित्व दोस्रो संविधानसभाले लिएको अवस्थामा सबैभन्दा विवादित विषयः राज्य पुनर्संरचनाका सम्बन्धमा समितिले सिफारिस गरेका १४ प्रदेश वा आयोगले सिफारिस गरेका १० प्रदेश भन्ने प्रश्नमा मतदान गरी टुंग्याउनुपर्नेमा त्यस्तो गरिएन । यसको परिणामस्वरूप ‘सत्तापक्ष’ र ‘प्रतिपक्ष’बीच पहिचानवादी र विरोधीका रूपमा चरम ध्रुवीकरण भएको छ । यो ध्रुवीकरण द्वन्द्वको अवरोहको क्रममा नभएर अब फेरि अर्को द्वन्द्वको आरोहको क्रम सुरु भएको संकेतजस्तो देखिन्छ । यसको अर्थ अब अर्को हिंसा र युद्धपछि मात्र यो अवरोहतर्फ लाग्ने हुन्छ ।

बहुल पहिचानका नाममा पहिचानविरोधीहरू एकल जातिवादी भएको र पहिचानपक्षधरहरू एकल पहिचानका नाममा जातिवादी नभएको अवस्था छ । दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध विभिन्न जातीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक र क्षेत्रगत सवाल उठाइरहेका समुदायको सहभागितामा भएको मूलतः वर्गीय द्वन्द्व नै थियो । यसबीचका घटनाक्रमले भने पहिचानपक्षधर र विरोधीबीचको ध्रुवीकरणलाई बढाएको छ ।

संविधानसभा अध्यक्षले तटस्थताको भूमिका निर्वाह नगरी पहिचानविरोधी पक्षधरका सारथि, तर पहिचानपक्षधरका शिखण्डी वा विभीषणको भूमिका खेले । उनले पहिचानवादी ३० दलको विरोध, रोष्ट्रम घेराउ र नाराबाजीबीच पनि अवरुद्ध प्रक्रिया अर्थात प्रश्नावली समिति जसरी पनि बनाइछाड्ने नीति लिए । त्यही नीतिअनुरूप सैनिक शासन झल्काउनेगरी बाक्लो सुरक्षा घेराभित्रबाट सभामुख आफैले नियम र परम्परा मिचेर प्रश्नावली समिति बनाउने प्रस्ताव राखी पारित गराए ।

यो घटनाले नेपाली समाजलाई पहिचानपक्षधर र पहिचानविरोधीको दुई विपरीत खेमामा गहिरोसँग विभाजन गरेको अवस्था छ । अब दलहरू पहिचान, खासगरी आदिवासी जनजाति र मधेसी पहिचानपक्षधर वा पहचानविरोधी कित्तामा धु्रवीकृत छ । मिडिया पनि पहिचानपक्षधर वा पहचानविरोधीका रूपमा विभाजित छन्, तर अधिकांश मूलप्रवाहको मिडिया पहिचानविरोधी देखिन्छन् । नागरिक समाज पनि कि पहिचानपक्षधर छन् कि पहचानविरोधी । जनता पनि कि पहिचानपक्षधर छन् कि पहचानविरोधी । यसको अर्थ अहिले नेपाली समाजमा जातीय र क्षेत्रीय सवालको कारणले गहिरो विभाजन आएको छ ।

द्वन्द्व र युद्धको परिणाम एउटा पक्षले हार्ने र अर्को पक्षले जित्ने, दुवै पक्ष हार्ने वा दुवै पक्षले जित्ने हुनसक्छ । जातीय सवालमा यस्तो गहिरो विभाजन भएका समाजमा परिणाम के हुन्छ भन्नेबारे समाजशास्त्रीहरू साम्मी स्मुहा र थियोडोर हान्फले ‘द डाइभर्स मोड्स अफ कन्फलीक्ट रेगुलेशन इन डिप्ली डिभाइडेड सोसाइटीज्’ नामक लेखमा विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार जातिहत्या (जेनोसाइड), जबर्जस्ती विस्थापन, विखण्डन, लादिएको अन्तरघुलन, अनिच्छापूर्वक पृथक्करण (सेग्रीग्रेशन) जस्ता नकारात्मक वा शक्तिको बाँडफाँड र खूला समाजजस्ता विकल्पमा जानसक्छ । उनीहरूले हिंसाग्रस्त भएको अवस्थामा आठवटा सम्भावना देखाएका छन्ः हिंसाको निरन्तरता, अनागत विखण्डन, अस्थिर प्रभुत्व, स्थिर प्रभुत्व, हिंसापछि मिलाप, एकतर्फी मिलाप र अनागत (प्रिएम्टीभ्) मिलाप हुनसक्छ । अहिलेको सन्दर्भमा भने गहिरोसँग विभाजित समाजमा चारवटा विकल्प छन्ः विखण्डन, जातीय लोकतन्त्र, सहमतीय लोकतन्त्र, र उदार लोकतन्त्र । हालका लागि स्मुहा र हान्फले देखाएका विकल्पमध्ये हिंसाको निरन्तरताभन्दा पनि पुनरागमन र स्थिरभन्दा पनि अस्थिर प्रभुत्वतर्फ गएको देखिन्छ । एकतर्फी वा अनागत मिलापको सम्भावना कपुर उडेजस्तो उडेर गइसकेको अवस्था छ । अनागत विखण्डन भने आजसम्म कसैले पनि चाहेको देखिँदैन ।

समाज वैज्ञानिक जोन म्याकग्यारी र ब्रेण्डन ओ’ल्यारीले ‘द पोलीटिक्स अफ एथ्नीक एण्टागोनीजम्’ नामक पुस्तकमा भने जातीय विवादलाई अन्त्य वा व्यवस्थापन गर्ने दुई तरिका अर्थात विखण्डन÷आत्मनिर्णय वा हैकममय (हेजेमोनिक) नियन्त्रणमध्ये नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा विखण्डन कुनै पनि पक्षले चाहेको देखिँदैन ।

पहिचानपक्षधरहरूले नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्तता र स्वशासनका लागि आत्मनिर्णयलाई आत्मसात् गरेका छन् । पहिचानविरोधीहरू भने आत्मनिर्णयको कट्टर विरोधीमात्र नभएर आदिवासी जनजाति र मधेसीको अधिकारको कुरा नै विखण्डनकारी हो भन्ने भ्रम पालेर बसेको अवस्थामा यस्तो आत्मनिर्णयको सुनिश्चितता ठूलै आन्दोलनपछि मात्र सम्भव देखिन्छ । अहिलेलाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेजस्ता पहिचानविरोधी दलको हैकमपूर्ण नियन्त्रण केही समय रहने निश्चित देखिन्छ । दियोमा तेल सकिन लागेको बेला दियोको उज्यालो व्हात्त बढेर तेलको अन्तिम थोपा सकिनासाथ बत्ती निभेजस्तै निभ्नेछ ।

उनीहरूले पहिचानविरोधीको दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ भएर पनि बाक्लो सुरक्षा घेराबीच आप्mनो चाहनालाई मूर्तिकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालगायत लोकतन्त्र र विधिको शासनका नाममा लोकतन्त्र र विधिको शासनकै खिल्ली उडाउनेगरी एकपछि अर्को गल्ती गर्दै आएका छन् । समाज वैज्ञानिक ज्याक ए. गोल्डस्तोनका अनुसार संसारमा शासक ढल्नुको मुख्य कारण विद्रोही वा क्रान्तिकारीहरू बलियो भएर भन्दा पनि शासकहरूले अत्तालिएर एकपछि अर्को गलत कदम चाल्दै गएपछि संकटमा परी समाप्त भएर जाने यथार्थ हेक्का राख्न लायक छ । नेपालकै विगतलाई हेर्दा पनि देखिन्छ, चाहे राणा शासक होउन, चाहे पञ्चायती शासक, चाहे ज्ञानेन्द्र शाह, सबै शासक एकपछि अर्को गल्ती गर्दै खाडलमा पुगेका हुन् । अहिलेको अवस्थालाई नियाल्दा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसँगै प्रधानमन्त्रीे सुशील कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलगायतका शासकले एकपछि अर्को गल्ती गर्दैछन् ।

त्यसैले क्रान्ति वा विद्रोह वा जुझारु आन्दोलनका लागि फलाम तात्तिएको अवस्था छ । नेपालको कुल जनसंख्याको सत्तरी प्रतिशत जनसंख्या ओगट्ने दलित, मधेसी, मुस्लिम र आदिवासी जनजातिको सवाललाई पाखामा राखेर संविधान बन्नु हुँदैन र बन्न सक्दैन पनि । विद्यमान संविधानसभामा भएको राजनीतिक सन्तुलन र प्रक्रियाका हिसाबले अन्तरिम संविधान, मधेसी र आदिवासी जनजातिलगायतका आन्दोलनसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमति, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनलाई कुल्चेर संविधान बन्न सक्दैन । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायतले सदीयौंदेखि विभेद, बहिष्करण, अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन चुपचाप सहँदै आएको भएर यस्तो अवस्थामा आइपुगेको हो । अब पनि चुपचाप बस्ने हो भने बाहुनवादी, हैकमवादी नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने संविधान आउन् आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत पहिचानपक्षधर बाहुन–क्षेत्रीसमेत ऐक्यबद्ध भएर जनसमुदायबाट जुझारु आन्दोलनको आँधीबेहरी उठ्नेगरी फलाम तातिसकेको छ । अब तातेको फलाम सेलाउनुअघि पिट्नमात्र बाँकी छ ।

भाग्यमा छ भनेर डोकोमा दूध राख्न सकिँदैन । डोकोको प्वाल टालेपछि मात्र दूध राख्न सकिन्छ । अव हातमा दही जमाएर बस्ने होइन । सत्य र न्यायको विजय अर्थात पहिचानपक्षधरको जित निश्चित छ ।

 क्याटेगोरीः भट्टचन दृष्टि