दोहोरो मापदण्ड


लोकतन्त्रका महत्वपूर्ण विशेषतामध्ये लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन पनि हो । नेपालमा भने जसले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनको कुरा गर्छ उसले आफ्नो लागि सोबमोजिम र अरुको लागि सोको विरुद्ध जान कुनै रोकतोक भएको देखिँदैन । यो त दोहोरो मापदण्ड भयो । अर्को पक्षका लागि अन्याय भयो । आदिवासी जनजातिका सन्दर्भमा यसका कयौं उदाहरण छन् ।

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र र विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, राज्य पुनःसंरचना आयोगले १० भौगोलिक र एउटा गैरभौगोलिक प्रदेशसहित स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । ती दुवै सिफारिसलाई संविधानसभामा छलफलका लागि समेत पेस नगर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन हो त ?

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३८ मा राज्यको अगग्रामी पुनःसंरचनाअन्तर्गत उपधारा (१) मा भनिएको छः “वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणालीसहितको अगग्रामी पुनःर्सरचना गरिने छ ।” त्यस्तै, उपधारा (१क) मा उल्लेख गरिएको छः “मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका तथा अन्य क्षेत्रका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । नेपालको सार्वभौमिकता, एकता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्दै स्वायत्त प्रदेशहरूको सीमा, संख्या, नाम र संरचनाका अतिरिक्त केन्द्र र प्रदेशका सूचीहरूको पूर्ण विवरण, साधन–स्रोत र अधिकारको बांडफांड संविधान सभाबाट निर्धारण गरिनेछ ।”

यसरी एकातिर अन्तरिम संविधानमा आफैले लेख्ने अनि अर्कोतिर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेलगायतका दल र एकीकृत नेकपा माओवादीका केही नेता अन्तरिम संविधानको यी प्रावधानविरुद्ध लागिपर्ने । त्यसो भए संविधानविपरीत जानु नै हो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन ?

संविधानसभाको निर्वाचनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ८ वैशाख २०७० मा “….तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नहरू आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी जनजातिलगायत सामाजिक रूपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६; आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९६६; अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सभ्य मुलुकहरूले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्पराको समेत अध्ययन–अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षसँग छलफल, विचार–विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अँगीकार गरेको सिद्धान्त र भावनाअनुसार आदिवासी जनजातिलगायत सीमान्तकृत तथा पीछडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतितिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ र सो प्रयोजनका लागि संविधानसभाका सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४; संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली, २०६४; संविधानसभा नियमावली, २०६५ लगायतका कानुन के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निमित्त आवश्यक पहल गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनका लागि विपक्षीहरूलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एक प्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।”

यसरी जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशलाई अवहेलना गर्दै दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरिएको छ र संविधानसभाको नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ । के सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशलाई अवहेलना गर्नु नै हो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन ?

अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ संविधानसभाको गठनको उपधारा ३ अनुसार ‘राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीस जना सदस्य’का सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालको २९ वैशाख २०७१ मा भनिएको छः “संविधानको अधीनमा रही अब १५ दिनभित्र उक्त धाराबमोजिमको संवैधानिक दायित्व पूरा गरी मनोनयन गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत परमादेश जारी गरी पठाउने ठहर्छ ।”

त्यसमा थप भनिएको छ, “उक्त धारा ६३ (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनयन सम्बन्धी निर्णय गर्दा मनोनीत हुने व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा के कुन क्षेत्रबाट के कस्तो विशिष्ट योगदान दिएको भई मनोनयन गरेको हो सोको आधार खुलाउनु सार्वजनिक प्रकृतिको र संवैधानिक निर्णयको लागि जरुरी देखिएकोले उपर्युक्त प्रक्रिया र सर्त पूरा नगरी मनोनयन नगर्नु नगराउनु र उक्त धारा तथा माथि विश्लेषण गरिए अुनसार ६३ (३) को खण्ड (ग) बमोजिम मनोनयन गर्दा उपधारा (३) को खण्ड (क) र (ख) अन्तर्गत निर्वाचनको प्रक्रियामा उम्मेदवार भई सामेल भइसकेको राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्तिबाहेकलाई तथा उपधारा (३)को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेको आदिवासी जनजातिमध्येबाट बाहेक अन्यलाई मनोनयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”

उक्त परमादेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलगायत सम्बन्धित निकायलाई दिइएको थियो । तर नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतको परमादेशविपरीत काम गरेर सर्वोच्च अदालतको अवहेलना गरे । के यस्तो अवहेलना गर्नु नै हो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन ?

सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि अनुगमन समितिले नेपाल सरकारलाई १३ मार्च २००९ मा अग्रिम चेतावनीपत्र र २८ सेप्टेम्बर २००९ मा दोस्रो अग्रिम चेतावनी दिएको थियो । ती पत्रअनुसार संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको विषयगत समिति हुनुपर्ने र आदिवासी जनजातिको परम्पराअनुसार आफूले स्वतन्त्र रूपले प्रथाजन्य तरिकाले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीको संयन्त्र र प्रक्रिया तत्काल निर्माण गरी सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पहिलो र दोस्रो संविधानसभा दुवैले उक्त अग्रिम चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । के अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको अग्रिम चेतावनीलाई बेवास्ता गर्नु नै होे त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन ?

नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि तथा आदिवासी तथा जनजातिहरूको अधिकार सम्बन्धको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ पनि एक हो । नेपालले आदिवासीहरूका अधिकार सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई पारित गरिसकेको छ । सन्धि ऐेन, २०४७ को धारा ९ मा सन्धि व्यवस्था कानुुन सरह लागू हुुने प्रावधानअनुसार ‘संविधानसभाबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ ।’ राज्य पक्षले आपूm पक्ष भएका यी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मानवअधिकारको उल्लंघन गर्दै आएको छ । के मानव अधिकारको उल्लंघन गर्नु नै हो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन ?

सरकारले सरकारी वार्ता टोली र आदिवासी जनजाति आन्दोलन, खास गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालसँग २०६४ साउन २२ मा, आदीवासी थारु समुदाय तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग २०६५ चैत्र १ मा र ताम्सालिङ संयुक्त संघर्ष समिति, नेपालसँग २०६५ चैत्र २९ मा भएको सहमति, सात दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्बीच २०६४ चैत्र ६ मा भएको सहमतिलगायतका सहमति कार्यान्वयन गरेको छैन । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्सँग भएको सहमतिको बुँदा १ मा भनिएको छ, “लिम्बुवानवासी जनताको उत्कट चाहना र आन्दोलनलाई सम्बोधन गरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानसभाबाट वर्तमान नेपालको राज्य पुनःसंरचना गर्दा लिम्बुवानको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक क्षेत्रलगायतका आधारमा स्वायत्त राज्यहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरी संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ ।”खै त यसलाई कार्यान्वयन गरिएको ? राज्यले आन्दोलनकारीसँग सहमति गर्दै जानु, तर कार्यान्वयनचाहिँ नगर्नु नै हो त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन ?

पहिलो संविधानका सबै सभासद्ले सर्वसम्मतबाट राज्य पुनःसंरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँडका आधारहरूमध्ये प्रमुख आधार (पहिचान) र सहायक आधार (सामर्थ्य)लाई स्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले जातीय÷समुदाय, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रीय निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरतालाई पहिचानको आधार मानेका थिए भने पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, आर्थिक अन्तरनिर्भरता र सामर्थ्य, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता एवं प्रशासनिक सुगमतालाई सहायक आधार (सामर्थ्य) का रूपमा पारित गरेका थिए । के अब सामर्थ्यलाई प्रमुख आधार मानेर वा पहिचानका पाँच आधारलाई नमानेर, अन्य पहिचानका आधार खोजी बखेडा सिर्जना गर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन हो त ?

संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिले १४ प्रदेश, २३ स्वायत्त क्षेत्र र विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, राज्य पुनःसंरचना आयोगले १० भौगोलिक र एउटा गैरभौगोलिक प्रदेशसहित स्वायत्त क्षेत्र, विशेष र संरक्षित क्षेत्रको सिफारिस गरेको थियो । ती दुवै सिफारिसलाई संविधानसभामा छलफलका लागि समेत पेस नगर्नु लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन हो त ?

पहिलो संविधानसभामा ‘एकल पहिचान’ पक्षधर सभासद्हरूको उपस्थिति दुई तिहाइ (४१६ जना) हुँदा राज्य पुनःसंरचना तथा राज्य शक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुनःसंरचना आयोगको सिफारिसलाई संविधानसभामा छलफलै नगरी सहमति खोज्ने नाममा रिसोर्ट र होटलमा चहार्दै विवाद गरी बसियो । अहिले ‘एकल पहिचान’विरोधी सभासद्को प्राविधिक संख्या दुई तिहाइ हुँदा सबै कुरा बहुमतको प्रक्रियाबाट पेलेर लाने भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासन हो त ?

त्यसैले ‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’भनिएको होला । त्यस्तै, गरी ‘गजब कस्मीर अजब नेपाल’ पनि भनिएको होला । बाहुनवादीका लागि एउटा मापदण्ड र आदिवासी जनजातिका लागि अर्को मापदण्ड देखियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधिको शासनको उपहास गरी आदिवासी जनजातिको मानवअधिकार उल्लंघन गर्दै संविधानसभाको निर्वाचन र सञ्चालनसँगै संविधान निर्माणको कार्य भइरहेकोले त्यस्तो संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधान आदिवासी जनजातिहरू मान्न बाध्य छैनन् ।

 क्याटेगोरीः भट्टचन दृष्टि