कर्णालीका दलितका सपना


रमेश विश्वकर्मा  

 

भौगोलिक रूपमा पिछडिएको सुन्दर भूगोल र सम्भावनाको रूपमा धर्तीको हिरा हो, कर्णाली । प्राकृतिक सुन्दरता, जडीबुटी, र जलस्रोत कर्णाली विकासका लागि सम्भावित स्रोत हुन् । अहिले देशको परिवेश, राजनीति फेरिएको छ, स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचनले सिंगो देश मात्र होइन, कर्णाली पनि तातेको छ । असीमित अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको अहिलेको संरचनामा कर्णालीको स्थानीय सरकारमा दलित समुदायको पूर्ण उपस्थिति होइन, सम्मानजनक उपस्थिति होइन, दलित समुदायमा राजनीतिक लघुताभास र हीनताबोध हुने राजनीतिको विकास हुनेजस्तो परिदृश्य देखिँदै छ ।

कर्णाली संघीय नेपालको प्रदेश नं. ६ मा पर्छ । विभिन्न प्रतिवेदन र तथ्यले देखाएजस्तै कालिकोट, मुगु, डोल्पा, जुम्ला र हुम्लाको मानव विकास सूचकांक संवेदनशील छ । यति मात्र होइन, यहाँको राजनीतिक चिन्तनमै विभेद छ, दलितप्रतिको परम्परागत दृष्टिकोण कायमै छ।
मौलिक जनजीवन, हिमाली रहनसहन, परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक, राजनीति, चेतना, आयआर्जन, शिक्षाजस्ता विविधता कर्णालीको सामाजिक सुन्दरता हो । शिक्षाप्रतिको वितृष्णा, सामाजिक विभेद, सामाजमा विद्यमान उच्च जातीय अहम, दलित समुदायप्रतिको अपहेलित दृष्टि, दलित समुदायप्रतिको परम्परावादी राजनीतिक दृष्टिकोण कर्णालीका कुरूपता हुन् । कर्णालीले आधुनिक राजनीतिको आधार कस्तो बनाउँदै छ, स्थानीयस्तरमा समग्र कर्णालीको विकास र कर्णालीवासीको जनजीवनलाई भावी राजनीतिले कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला, कर्णालीको समाजमा दलित समुदायले भोगेको जातीय विभेदले आगामी दिनमा कस्तो बाटो समाउला, बुझ्न सकिएन । स्थानीय संरचनाअनुसार कर्णालीमा सात नगरपालिका र २९ गाउँपालिका छन्, जहाँ ३१ वैशाखमा सात नगरपालिकामा तीन सय ८५ र गाउँपालिकामा १५ सय ४२ प्रतिनिधिले निर्वाचनमा भाग लिए । यस ऐतिहासिक अवसरमा दलित प्रतिनिधि पनि सहभागी भएका छन् । तर, दलित प्रतिनिधि र दलित समुदायको सवालमा चुनावी कार्यक्रम उत्साहजनक हुन सकेको छैन । यस्लाई गहन रूपमा हेर्दा नयाँ संविधान, संघीय संरचना र स्थानीय निकायको राजनीतिक अधिकारको प्रत्यायोजनले पनि दलित समुदायमा सामाजिक सम्मान र स्वयं दलित समुदायमा आत्मसम्मानको विकास गर्न सकेको देखिएन, बरु राजनीतिक रूपमा हीनताबोध र लघुताभास दलित प्रतिनिधिमा देखियो । लोकतान्त्रिक व्यावस्था र समाजमा यस्तो विडम्बनालाई निरन्तरता दिन खोज्नु सिंगो देश र जनताको दुर्भाग्य हो ।

राजनीतिक मुद्दा नबनेका सामाजिक विकृति र विभेद
कर्णालीका जनप्रतिनिधि क्षेत्रीय विभेदका कुरा गर्छन्, लैंगिक विभेदका कुरा गर्छन्, तर सिंगो कर्णालीभित्र विद्यमान सामाजिक जातीय विभेदका सवालमा न सदनमा बोल्छन्, न त सार्वजनिक स्थानमा । कर्णाली जागेको छ, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिंगो कर्णाली होमिएको छ, कर्णालीका विविध समस्या, कर्णालीको विकास, लैंगिक विभेदजस्ता समस्याको सवालमा विभिन्न वृत्तमा छलफल भइरहँदा कर्णलीका दलितले भोगेको सामाजिक विभेद, जातीय उत्पीडन, दलित समुदायप्रतिको सामाजिक चिन्तनविरुद्ध न कुनै नेता बोल्न सकेका छन्, न राजनीतिक पार्टी, भविष्यको चिन्ताको विषय बनेको छ ।

बदलिएको छैन कर्णाली
ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत विकासको यस प्रक्रियामा विकास र अधिकारका कुरा हुँदै गर्दा कर्णालीमा सक्षम दलित अगुवालाई राजनीतिले आकर्षित गर्न किन सकेन ? स्थानीय तहको निर्वाचनमा कर्णालीका समुदायले दलित प्रतिनिधिलाई चुनावी प्रक्रियामा किन हिजोका सामन्तले हेर्ने आँखाले हेरे ? किन दलित महिला र पुरुष प्रतिनिधिलाई अन्य समुदायका प्रतिनिधिले आत्मसम्मान र गर्वसाथ भोट माग्न सकेनन् ? किन गैरदलितले दलित प्रतिनिधिप्रति हेय दृष्टिले हेरे ? यस्ता सवाल ऐतिहासिक स्थानीय चुनावको प्रचार प्रसारका क्रममा प्रत्यक्ष देख्न र हेर्न पाइयो । अनि कसरी भन्न सकिन्छ कर्णाली बदलियो ? कर्णालीको चेतना बदलियो, यस्ता किसिमका राजनीतिक आवरणमा देखिएका दृश्यले प्रस्ट हुन्छ, कर्णाली फेरिएको छैन । कर्णाली फेर्न कर्णालीको समाज त्यति सरल र सहज छैन । अबको स्थानीय सरकारले यहाँको दलित समुदायप्रति कस्तो शासन अवलम्बन गर्ला, हेर्न बाँकी नै छ ।

दलित राजनीतिकर्मीप्रति सामाजिक बेवास्ता
स्थानीय तहको राजनीतिक प्रचारका क्रममा सबै दलित प्रतिनिधि मौन रहे । दलित प्रतिनिधिलाई न समाजले चासो दियो, न राजनीतिले । भोट माग्ने क्रममा दलित सरोकारका विषयमा, स्थानीय तहमा दलित अधिकारको प्रत्याभूतिका सवालमा, दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र क्षमताको आधुनिक विकासका सवालमा छलफल प्रायः शून्य रह्यो । यस्ता दृश्यले गर्दा दलित प्रतिनिधि कसैको राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको पात्रभन्दा माथि बन्न सकेको देखिएन । बरु स्थानीय तहमा दलितको अधिकार के भन्ने छलफलसम्म हुन नसक्दा दलित समुदायले प्राप्त गर्ने अधिकारको सुरक्षा कसरी गर्न सकिएला, चासोको विषय बनेको छ ।

भोलिको कर्णाली
कर्णालीमा विविध समस्या छन् । यी समस्याविरुद्ध सिंगो कर्णाली एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । सबैको सहभागिता भएको कर्णाली, दलितको सामाजिक र राजनीतिक हैसियत भएको कर्णाली, विकासको नमुनायुक्त कर्णाली भोलिको कर्णाली बन्न सकोस् । समाजमा विद्यमान दलित समस्या अन्त्यसहितको शिक्षित, स्वास्थ्य, सम्पन्न र सशक्त कर्णाली बन्न सकोस् ।

कर्णाली नयाँ युगमा प्रवेश
निश्चय नै कर्णाली अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् नयाँ युगमा प्रवेश गर्दै छ । अबको युग कर्णालीको समृद्धिको युग बन्नुपर्छ । प्राकृतिक सम्पदाको खानी कर्णालीलाई यहाँको स्थानीय सरकारले जनता र यस क्षेत्रको विकासका खातिर प्रयोग गर्नुपर्छ । आमनागरिकमा उन्नत किसिमको चेतनाको विकास गर्दै आर्थिक विकास र सामाजिक विकासको आधार तयार पार्नुपर्छ । कर्णालीवासीलाई सहज सडक सञ्जाल र गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता छ । यी आवश्यकता पूर्तिले कर्णालीको जीवनस्तर उकास्न सहज हुनेछ ।

अब कर्णालीले दिन्छ
केन्द्रीकृत राज्यले कर्णालीलाई विभेद गर्यो । कर्णाली र यहाँका जनताका सबै अधिकार काठमाडौंमा राखियो । कर्णालीलाई समग्र रूपमा अरूमा आश्रित पारियो । सधैँ कर्णाली बाहिरी दुनियाँको छाया, माया र भरोसामा बाँच्यो । अबको स्थानीय सरकारको गठनसँगै कर्णाली योजनाबद्ध विकासको गतिमा हिँड्नेछ । स्थानीय सरकारको सही योजना र प्रयोगले कर्णाली समुन्नत र सम्पन्न हुनेछ । मगन्ते कर्णाली होइन, दानी र नामी कर्णाली हुनेछ । विभेदमुक्त कर्णाली, शिक्षित कर्णाली, सम्पन्न कर्णाली बनोस् । कर्णाली विश्वकै नमुना राज्य बनोस्, समाजमा विद्यमान सामाजिक विभेद अन्त्य होस् । समग्र दलित समुदायको हैसियत र आत्मसम्मानसहितको कर्णाली बनोस् । कर्णालीका दलितको सपना यही हो ।

साभार नयाँ पत्रिका दैनिक

सम्बन्धित लेखहरु

 क्याटेगोरीः