ओझेलमा परेको सर्वोच्चको सकारात्मक फैसला


–निनाम लोवात्ती कुलुङ

नेपालमा २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको निर्वाचनको माग उठेको भए तापनि लगभग त्यसको ६० वर्षपछि २०६४ चैतमा संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भएको थियो । वास्तवमा २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनको जगका लागि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको १० वर्षे जनयुद्धलाई मान्न सकिन्छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले गरेको जनयुद्ध राप र तापले नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत लामो समयदेखि राज्यद्धारा ऐन ,कानुन, नीति, नियम, विनियम आदि बनाएरै उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएका र, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विभेदमा परेको समुदायको आँखा खुलेको र, आफ्नो हक–अधिकारप्रति सचेत र जागरुक बनाएको मान्न सकिन्छ ।

तर हालको अवस्था त्यस्तो छैन । राज्यले नै विगतमा विविध कारणले वहिस्करणमा पारेका नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मधेसी मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायतलाई समेट्नका लागि राज्यद्धारा ऐन ,कानुन, नीति, नियम, विनियम, दफा, उपदफा आदि बनाएरै समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी ढंगले कदम चालेर अघि बढ्न खोेजे झैं लाग्छ ।
त्यसो त तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले जनयुद्ध अर्थात् हिंसात्मक काम कारबाही छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि राज्यपक्ष र तत्कालीन विद्रोही (माओवादी) पक्षबीच भएको बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ३.५ मा व्यवस्था भए बमोजिम शान्ति प्रक्रियामा आवद्ध भएका थिए । वास्तवमा यो शान्ति प्रक्रियासँगै नेपालको राजनीति नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । किनभने यो शान्ति सम्झौताले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले सामूहिक रुपमा पहिचान स्थापित गर्न सकेको मान्न सकिन्छ । त्यसैको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायत विगत लामो समयदेखि राज्यद्धारा उत्पीडन र बहिष्करणमा पारिएकाहरुले शासनसत्ता र राज्यशक्तिमा समानताको आधारमा र समानुपातिक ढंगले हरेक क्षेत्रमा साझेदारीको हैसियत खोज्न थालेका छन् । इतिहास हेर्दा नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न समयमा राजनैतिक परिवर्तनहरु त भएकै देखिन्छ । तर ती परिवर्तनले नेपालको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय, लिंगीय लगायत अनेकौं खालका विभेदलाई सँधैका लागि पन्छाउन सकेको थिएन । ती परिवर्तनले नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित मुस्लिम, महिला, पिछडिएको क्षेत्र लगायतका जनतालाई शासनसत्ता र राज्य शक्तिका लागि समान हैसियत स्थापित गर्न सकेको थिएन । हुन त हाल पनि व्यवहारमा समान हैसियत कहाँ पो स्थापित भएको छ र ?
जातीय विभेदको अन्त्य, समानता र समानुपातिक समावेशीकरणको आधारमा राज्यको हरेक अंगमा सहभागिता हुनुपर्ने लगायतका पक्षमा वकालत गर्दा हालसम्म राज्यको हरेक अंगमा एकलौटी रुपमा ढलीमली गरेका खस आर्य खासगरी बाहुन क्षेत्रीले उठाउने प्रश्न भनेको यो देशको समस्या जातीय होइन, वर्गीय हो भन्ने छ । खासगरी खस आर्य वर्गका पनि अनुदारवादी रुझान राख्नेहरुको भनाइमा नेपालको समस्या जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक, भाषिक आदि नभएर वर्गीय नै हो । तर हामीले के भुल्नु हँुदैन भने, यदि नेपालको समस्या जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, धार्मिक, भाषिक आदि होइन, वर्गीय मात्रै नै हो भने, तत्कालीन माओवादीले २०५६÷२०५७ सालसम्म वर्गीय (मुद्धा) नारालाई मात्रै उराल्दासम्म यसले गरेको जनयुद्धको घेराले किन रुकुम रोल्पाभन्दा बाहिर नाघेन ? अनि जब माओवादीले जातीय, क्षेत्रीय, लिंगीय, भाषिक, धार्मिक आदिको आधारमा नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, मजदुर, पिछडिएको क्षेत्रलगायतलाई आत्मनिर्णयको अधिकारसहित राज्य दिने भन्दै संगठीत गरे र, त्यही अनुसार भकाभक जातीय र क्षेत्रीय स्वायत्त राज्यहरु घोषणा गर्दै गयो, तब माओवादीको जनयुद्धको घेराले रुकुम रोल्पाको सीमित घेरा तोड्दै भगौलिक रुपमा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हिमाल, पहाड, तराई, भित्री तराईसम्म फैलियो भने जातीय रुपमा आदिवासी जनजाति र मधेसी अनि लिंगीय रुपमा महिला त्यस्तै धार्मिक रुपमा दलित र मुस्लिमसम्मलाई आकर्षित गर्यो ।
यही सन्दर्भमा प्रसंग अलि पुरानो भए पनि यहाँ एउटा प्रसंग उल्लेख नगरी यो लेखको अन्त्य गर्न मनासिव नहोला कि ? भन्ने लागेको छ, यो पंक्तिकारलाई । हुन त त्यो बेला यसबारेमा नेपालका कुनै पनि मिडयिाहरुले प्रचार प्रसार गरेनन् । यसरी नेपाली मिडियाले समाचार प्रकाशित नगरेको भए तापनि विषय थियो –‘नेपालका आदिवासी जनजातिका पक्षमा भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला ।’ वास्तवमा २०७०, वैशाख ८ गतेका दिन नेपालका आदिवासी जनजातिले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेका थिए । तत्कालीन संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व भएन, संविधानसभामा जति पनि आदिवासी जनजातिहरु सभासदका रुपमा छन्, उनीहरु सबै राजनीतिक पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरु मात्रै छन् । उनीहरुले संविधानसभामा नेपालका आदिवासी जनजातिका मुद्धा उठाउन सक्दैनन् । त्यसैले नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु आफैँ छानेर पठाउन पाउनु पर्छ । भनी नेपालका आदिवासी जनजातिका मानवअधिकार वकिल समूह (लाहुर्निप) ले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
उक्त रिटमाथि आदिवासी जनजातिका पक्षमा सकारात्मक फैसला गर्दै सम्मानित सर्वोच्च अदालद्वारा सरकारलाई निर्देशानात्मक आदेश दिदै फैसला गरेको थियो । त्यो बेला सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशको अंश यहाँ जस्ताको तस्तै दिइएको छ– “ ……………….. २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ अनुसार गठन भएको संविधानसभामा हुनुपर्ने प्रतिनिधित्वको विषयलाई लिएर रिट निवेदन दायर भएकोमा निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा २०६४ सालमा निर्वाचन भई गठन भएको संविधानसभा २०६९ जेठ १४ गतेबाट निर्धारित कार्यकाल समाप्त भई विघटन भइसकेको हुँदा निवेदनमा माग भए अनुसार रीट जारी हुन सक्ने अवस्था नभएकोले प्रस्तुत रीट निवेदन प्रयोजनहीन भई खारेज हुने ठहर्छ ।
तर निवेदनमा उठाइएका संविधानसभामा हुनु पर्ने प्रतिनिधित्व सम्बन्धी प्रश्नहरु आगामी संविधानसभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा समेत प्रासंगिक देखिएकोले अब गठन हुने संविधानसभामा आदिवासी÷जनजाति लगायतका आर्थिक, सामाजिक रुपले पछाडि परेको एवं सीमान्तकृत वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व के कसरी गर्दा सार्थक एवं प्रभावकारी हुन्छ, नेपालसमेत पक्ष रहेको नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सभ्य मुलुकहरुले प्रयोग गरी आएको स्थापित परम्परा समेतको अध्ययन अनुसन्धान गरी यसबाट प्रभावित विभिन्न पक्षहरुसँग छलफल, विचार विमर्श गरी नेपालको सन्दर्भमा अब गठन हुने संविधानसभामा संविधानले अङ्गीकार गरेको सिद्धान्त र भावना अनुसार आदिवासी जनजाति लगायत सीमान्तकृत तथा पिछाडिएको वर्गको सार्थक एवं प्रभावकारी प्रतिनिधित्वका लागि के कस्तो व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । सो प्रयोजनका लागि संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०६४, संविधानसभा सदस्य निर्वाचन नियमावली २०६४, संविधानसभा नियमावली २०६५ लगायतका कानूनहरुमा के कस्तो संशोधन वा परिमार्जन आवश्यक पर्छ सोको निम्ति आवश्यक पहल गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेश कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरुलाई जानकारी दिनुका साथै आदेश कार्यान्वयन अनुगमनको लागि प्रस्तुत आदेशको एक प्रति फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई समेत पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।” भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालथले फैसला गरेको थियो । निश्चय नै यस मुद्धाको विपक्षमा फैसला आएको भए नेपालका मिडियाहरुले महत्वसाथ खुबै प्रचार प्रसार गर्ने थिए । सायद समाचारको शीर्षक नै ‘जातीवादीहरु सर्वोच्च अदालतबाट पनि परास्त !’ भनी राख्ने थिए । तर फैसला नेपालका आदिवासीजनजातिहरुको पक्षमा आएकोले नेपाली मिडियाहरुले थाहा नपाएझैं गरे ।
निश्चय नै उक्त फैसला अनुसार २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभामा हुन नसकेको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी प्रतिनिधिको सवाल २०७० मा भएको संविधानसभामा सार्थक हुनुपथ्र्यो । हुन त उक्त फैसलाको कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले दुई–दुई पटक सरकारलाई ताकेता पनि गरेको हो । त्यस्तै नेपालका आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित संघ–संस्थाले पनि उक्त फैसलाई लागू गर्न पटक–पटक सरकार तथा सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेका थिए । तर दुःखद् कुरो दोस्रो संविधानसभामा पनि आदिवासी जनजातिले आफ्नो प्रतिनिधि आफैले चुनेर पठाउन पाउनु त कहाँ हो कहाँ ? उल्टै दोस्रो संविधानसभापछि गठन भएको सरकारले मन्त्रीपरिषदले संविधानसभामा मनोनित गर्ने २६ जनाको सिटमा पनि विभिन्न नाममा आदिवासी जनजाति भन्दा धेरै अन्य जात, जाति, समुदाय र वर्गका मान्छेहरु मनोनित भएका थिए । जबकि राजनैतिक दलले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा पर्न नसकेका आदिवासी जनजातिलाई मनोनित गर्न भनी अन्तरिम संविधान २०६३ मा २६ जनालाई मन्त्रीपरिषदले मनोनित गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

 क्याटेगोरीः