आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन


गोबिन्द छन्त्याल
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको राज्यद्वारा लामो समयदेखि विभेदमा पारिएकाले जन्मिएको संगठित अभियान हो । यो आक्रोश र असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो । एकल नश्लीय/जातीय हैकमवाद विरुद्धको सशक्त प्रतिकार हो । राज्यको नीति, नियत र व्यवहारको अदुरदर्शीताको परिणामको उपज हो, आदिवासी आन्दोलन । २०४७ सालमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन)को स्थापना भएदेखि कुनै न कुनै रुपले आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व नेफिनले गर्दै आएको छ । उसो त २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन अघि पनि आदिवासी आन्दोलन कुनै न कुनै रुपमा थियो । अझ भनौं, पृथ्वीनारायण शाहले साम्राज्यवादी मोडेलमा नेपालको भौगोलिक एकीकरणदेखि नै इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा राज्यका बिरुद्ध नेपालका आदिवासीहरूले कुनै न कुनै स्वरुपको विद्रोह र प्रतिकार गरिरहे । राज्यको विभेद र अन्यायको विरुद्ध आदिवासीको प्रतिकार र विरोध अद्यापि जारी छ । रोकिएको छैन र रोकिनेवाला पनि छैन ।
नेपाल सरकारले दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको छ, २०७४ साल वैशाख ३१ र जेठ ३१ । पहिलो चरणको निर्वाचन मुखैमा आइपुगेको छ । यस पृष्ठभूमिमा आदिवासी आन्दोलनले यस निर्वाचनलाई के कसरी हेर्ने र के गर्ने भन्ने प्रश्न आफैमा महत्वपूर्ण छ । यस लेखमा नेपालको आदिवासी आन्दोलनको एक सिपाही हुनुको नाताले आदिवासी जनजाति आन्दोलन र आसन्न स्थानीय निर्वाचनसँग अन्तरसम्बन्धित भएर संक्षिप्तमा केही विषयवस्तुबारे प्रकाश पार्न खोजिएको छ ।
नेपालमा धेरै निर्वाचनहरू भए र संसारमा पनि । उदार लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण एक कडी हो, आवद्यिक निर्वाचन । २००७ सालपछि दर्जन बढी निर्वाचनहरू भए । पञ्चायतकालमा पनि निर्वाचनहरू त भएकै हुन् । २०४६ पछि मात्रै तीन पटक संसदको, दुई पटक स्थानीय निकायको र दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन भएको प्रष्टै छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता आफ्नो हातमा लिए पछि नगरपालिकाको ८ फ्रेबअरी २००६ मा पनि निर्वाचनको नाटक मञ्चन गरेकै हुन् । यहाँ भन्न खोजिएको कुरा के मात्रै हो भने निर्वाचन नै सबैथोक होइन र हुन सक्दैन । यदि निर्वाचन सबैथोक हुँदो हो त २००७, २०३६, २०४६, २०६२÷६३, १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष, मधेस विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, थारु आन्दोलनलगायत पहिचानजनित आन्दोलन गर्नै पर्दैनथ्यो । जति पनि उपलब्धिहरू भएका छन् भनिएको छ के ती सबै निर्वाचनहरूबाट भएका हुन्? कदापि होइनन् । आन्दोलन, संघर्षबाट नै भएका हुन् त्यो सबैलाई ज्ञात छ । त्यसैले निर्वाचन केबल लोकतन्त्रको एउटा अभ्यास मात्रै हो । तसर्थ, नेपालको परिवर्तित अवस्थामा नेपालको कूल आवादीको एक तिहाई भन्दा बढी जनसंख्या भएका आदिवासी जनजाति जनताले आसन्न दुई चरणे निर्वाचनलाई के कसरी हेर्ने र के गर्ने भन्ने कुरासँग केही विषयवस्तु उठाउन जरुरी छ ।
संविधानसभाबाट नेपालको संविधान ३ असोज २०७२ मा जारी भयो । संविधान जारीको समय अघिपछि मूलतः मधेसी र आदिवासीले संविधानमा आफ्ना असन्तुष्टि राखेर आन्दोलरत रहे । आदिवासीय दृष्टिकोणले हेर्दा संविधानमा आदिवासी जनजाति विरुद्धका ११ वटा, आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी २३ वटा, आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने ४९ वटा र एकल जातीय (खस आर्य) सर्वोच्चता कायम गर्ने ५ वटा धाराहरू रहेका छन् । संविधान जारीकै नाममा मधेसमा ५ दर्जन भन्दा बढीको ज्यान गयो । सयौं घाइते भए । संविधान जारीकै दिन काठमाडौंले खुसी मनाउँदा मधेसमा ‘ब्लाक आउट’ गरियो । संविधान जारीकै दिन राजविराजमा आन्दोलनरत एक जनाको ज्यान गयो । नेपालको संवैधानिक इतिहासमा आधा दर्जन जति संविधान जारी भए तर रगतले पोतेर लेखिएको संविधान यही हो । जुन संविधानअन्तर्गत हामी शाषित छौं ।
परिवर्तित राजनीति र आदिवासी आन्दोलन
नेपालको आदिवासी जनजाति आन्दोलनको प्रमुख मुद्धा भनेको नै पहिचान र अधिकारको हो । जससँग अन्तरसम्बन्धित विशिष्ठ पहिचान र समाथ्र्यमा आधारित अधिकारसम्पन्न स्वायत्त प्रदेशहरू र स्वायत्त, संरक्षित, विशेष क्षेत्रहरू हुन् । संविधान संशोधन गरेर पहिचान र सामाथ्र्यमा आधारित प्रदेशहरू निर्माण गरेर पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको संख्या र सीमाना निर्धारण गरिनुपर्ने, राज्यका हेरक अंगमा जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, आदिवासी जनजाति आन्दोलनसँग राज्य सरकारले पटक–पटक गरेको २० र ९ बुँदेलगायत पहिचानजनित आन्दोलनहरूसँग गरिएका सम्पूर्ण सहमति÷सम्झौताहरूअनुरुप राज्यको तर्फबाट क्रियान्वयन नभएका सहमतिहरू यथाशिघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूका प्रावधानहरू संविधान तथा नयाँ बन्ने ऐन, कानून, नीति र कार्यक्रमहरूमा समावेश गरिनुपर्नेलगायत मुद्धाहरू नै आदिवासी आन्दोलनका मूलभूत मुद्धाहरू हुन् । जुन आदिवासी जनजाति महासंघको ठिक एक महिना अगाडिको राष्ट्रिय भेलाले समेत संष्लेषित गरेको छ । ती मुद्धाहरू राज्यले न्यूनतम रुपले पनि सम्बोधन नगरेको अवस्था छ र ज्यूँकात्यूँ छन् । अझ भनौं, ७४४ संख्याको स्थानीय तहको संख्या र सीमाना निर्धारण गर्दा एउटै राजनीतिक–प्रशासनिक इकाईमा राख्न सकिने सम्भव हुँदाहुँदै आदिवासीको जनसंख्या नियोजित रुपमा खण्डीकृत गरिएका छन् । एकातिर, कुन गाउँ, टोल, क्षेत्र, भूगोललाई कुन पालिकामा राख्दा मसम्बद्ध दलले निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञानले स्थानीय तहको सीमाना निर्धारण गरिएको छ ।
अर्कोतिर के कसरी सीमाना निर्धारण गर्दा उच्च जातीय ब्राह्मणवादी सत्ता र वर्चस्व कायमै राख्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताले संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । पालिकाका अघिकांश नामहरू ‘माई’, ‘श्वर’, ‘देवी’जस्ता शब्दहरू जोडेर हिन्दूकृत र संस्कृतकरण गरिएका छन् । हिजोका विकासक्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका, गाविसहरूले टुक्राइएका आदिवासीका थातथलो र कलस्टहरू राज्यको पुनर्संरचनाले बसोबासको निरन्तरतालाई मध्यनजर गरेर एकै ठाउँ ल्याउँछ भन्ने आदिवासी जनतामा चाहना थियो तर त्यसको ठीक उल्टो झनभन्दा झन खण्डीकृत गरिएको छ । पुनर्संरचनाकारहरूको मानसिकता जिल्लावादी त छँदै थियो, जातीवादी पनि भएर स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरिएको छ । जनसंख्यालाई विभिन्न नाममा क्षतविक्षत र खण्डीकृत बनाउने शासक जातिको षड्यन्त्रलाई आदिवासी जनजातिले नबुझी राजनीतिमा शासनाधिकार सजिलै प्राप्त हुन सक्दैन । आदिवासी दृष्टिकोणले भन्दा स्थानीय तहको संख्या, सीमाना र कतिपय नामहरू पुनरावलोकन गरी आदिवासी जनताको आंकाक्षा अनुरुप सुधार्न जरुरी छ । देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू हुँदै प्रमुख भनिएका दलहरूलाई आदिवासी आन्दोलनले पटकौंपटक ज्ञापनपत्र दिँदै ध्यानकर्षण गराउँदा पनि नश्लीय जातिवादी सत्ताले पेलेरै अगाडि बढिरहेको छ । सात प्रदेशको खाका र ७४४ संख्याको संरचनाले नेपालमा कायम रहेको संरचनागत विभेदको अन्त्य कदापि गर्न सक्दैन भन्ने ठहर नै आदिवासी आन्दोलनको ठिम्याई हो ।
प्रा. डा. हाछेथु (२०७३)ले भने झैँ ‘राज्यको पुनःसंरचनाको घोषित उद्देश्य खस–आर्यको पुरानो बर्चस्वलाई क्रमभंग गरी सामाजिक विविधता प्रतिविम्बित हुनेगरी विभिन्न जातजाति समूहबीच राज्यशक्तिको उचित वितरण हुने गरी राजनीतिक संरचना बनाउने हो ।’ तर त्यसो हुन सकेन । प्रदेश ६ र ७ मा खसआर्यको बहुमतै छ भने १, ३, ४ र ५ प्रदेशको दोस्रो प्रमुख जातिभन्दा निक्कै ठूलो अन्तरमा खसआर्य पहिलो स्थानमा छ ।  प्रदेश २ मा मात्रै अरुको भन्दा खसआर्यको जनसंख्या कम छ । राजेन्द्र महर्जन (सन् २०१६) लेख्छन्, ‘मानवशास्त्री डम्बर चेम्जोङका अनुसार पछि थुम हरायो, अञ्चल दीर्घकालसम्म रह्यो भने जिल्ला त शाश्वत र चिरस्थायी बन्यो । गाउँ र जिल्ला पञ्चायतसँगै अञ्चलको अवधारणा, नक्सा र नाम राजा महेन्द्र र पञ्चायतको राजनीतिक विरासत हो । भूगोलविद पीताम्बर शर्माका अनुसार हालका अधिकांश वडा, गाविस र जिल्ला वैज्ञानिक आधारमा बनाइएका छैनन्, किनभने तिनको सीमांकन जमिनदारका स्वार्थ र राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित थिए । राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुको भाषामा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भकालमै नेपाललाई ७५ जिल्लाको राजनीतिक—प्रशासनिक एकाईमा विभाजन गरिएको थियो, जसले एकल जातीय राज्यलाई संस्थागत गर्न सघाउ पुर्यायो । अहिले ७ प्रदेश र ७४४ को स्थानीय तह अहिले पनि संरचनागत रुपले त्यो भन्दा भिन्न हुन सकेन । महर्जनकै अनुसार, ‘यसको अर्थ हो, देशमात्रै होइन, हाम्रा मन मस्तिष्क, सोच्ने तरिका र संस्कृति पनि महेन्द्रीय शिक्षा–दीक्षाबाट संरचित छन्, जसको पुनर्संरचना अत्यावश्यक छ ।’
आदिवासी आन्दोलन र आसन्न स्थानीय निर्वाचन 
स्मरण गरौं, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले एक महिना अघि मात्रै गत चैत्र २९ र ३० गतेको राष्ट्रिय भेलाले संष्लेषण गरेको ६ बुँदे घोषणपत्र नै अहिलेको सन्दर्भमा आदिवासी आन्दोलनको मूल ‘स्पिरिट’ हो । जसमा, संविधान संशोधन गरेर आदिवासी जनजातिका आधारभूत सवालहरू सम्बोधन नगरेसम्म जुनसुकै निर्वाचनले तात्विक फरक आउने छैन भनेर प्रष्ट भनेको छ । संविधानमा नै व्यवस्था भएको विशेष, स्वायत्त, संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सीमाना निर्धारण नगरिएकाले नै निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर आदिवासी आन्दोलनले भनेको हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको ब्यानरमा रहेर महासंघको मूल नेतृत्वहरू निर्वाचन लड्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफैमा आदिवासी जनताको विश्वास जित्नु हो, घोषणा पत्रमा प्रष्ट भनिएको छ । जसले आदिवासी आन्दोलनको शिर माथि उठाउँछ नै । किनकी नेफिन भनेको सबै आदिवासी जनताको साझा ब्यानर भएकोले प्रष्टै देखिने नै गरी कुनै एउटा दलको कार्यकर्ताजस्तो कार्य गर्नु आफैमा साझा प्लेटफर्मको दुरुपयोग हो । लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता शब्दहरूलाई संविधानमा स्वीकारिएको त छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । तर तिनका अन्तर्वस्तुलाई केलाउँदा मानवशास्त्री प्रा. डा. डोरबहादुर विष्टले नेपालको विकासको मूल समस्या बाहुनवाद हो भनै झैँ फेरि पनि बाहुनवादको सोँचबाट ग्रसित एकल नश्लीय÷जातीय शासकहरूकै बर्चस्व स्थापित हुने गरी व्याख्या र संरचनाहरू निर्माण हुँदाको उपज हो, अहिलेको असन्तुष्टि र आक्रोश ।
नेपालका आदिवासी जनता उदार लोकतन्त्रले स्थापित गरेको निर्वाचन विरोधी होइनन् र कदापि हुन सक्दैनन् पनि । तर निर्वाचनको नाममा विभेदकारी संविधानअन्तर्गत आदिवासी, मधेसी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यकमाथि शोषण र उत्पीडन गर्ने षड्यन्त्रले बुनिएको यो परिस्थितीको निर्वाचन स्वीकार्न सक्दैनन् मात्र भनिएको हो । संविधानमा नै व्यवस्था भएको र एउटै धारामा उल्लेखित र गठित आयोगले थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको ऐतिहासिक थातथलोहरूको किटान गरी विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रहरूको निर्धारण गरिनुपर्नेमा नगरिकनै केवल ७४४ संख्याको स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनमा लगेर अधुरो, अपुरो र असंवैधानिक, अवैज्ञानिक, विभेदकारी तथा गलत मापदण्डका आधारमा निर्माण गरिएकाले आदिवासी आन्दोलनले स्वीकार्न नसकेको हो । आदिवासी जनजातिका मूलभूत मुद्धाहरू संविधानमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेकाले आदिवासीको पहिचान र अधिकारहरूलाई सुनिश्चित हुने गरी नेपालको संविधान २०७२ संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनको सार्थकता बढ्छ र संविधानप्रतिको असन्तुष्टिको अन्त्य हुन सक्छ भन्न खोजिएको हो । तब मात्र घोषित चुनाव र संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढ्थ्यो । तर त्यो परिस्थिती जातीवादी राज्यले निर्माण गर्न सकेन र देशमा फेरि पनि द्वन्द्व बढ्न सक्ने कुरालाई जीवितै राखियो ।
विभेदकारी संविधानलाई कार्यान्वयनको रटान दिँदै नश्लवादी राज्य सञ्चालकहरू र मिडिया पुरै लागेको प्रष्टै देखिन्छ । तर हेक्का कहाँ छैन भन्दा संविधानप्रति असन्तुष्टि र आक्रोश पनि त्यत्तिकै अनुपातमा छ भन्ने कुरामा । कसैलाई लाग्छ होला, निर्वाचन भयो भने संविधान कार्यान्वयन भयो । त्यसमा कुनै सत्यता र तथ्य छैन । नेपालको हरेक संविधानअन्तर्गत निर्वाचन भएकै हो । तर देशले शान्ति र सम्बृद्धिको बाटो किन अबलम्बन गर्न सकेन? प्रश्न निर्वाचनको मात्रै होइन । नीतिगत र व्यवहारिक रुपले देशमा विभेदको अन्त्यको बाटो अबलम्बन गरियो कि गरिएन भन्ने कुरा प्रधान हो । नत्र फेरि पनि सबैखाले विभेदको बिरुद्ध विद्रोह हुन्छ नै । यो समाज विज्ञान सम्वत् कुरा हो र समयका हिसाबले ढिलो र छिटोको कुरा मात्रै हो । विश्वको मानव समाजको इतिहासले त्यसै भन्छ, त्यही प्रमाणित गरेको छ ।
तैपनि, स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन त मुखैमा आइ त हाल्यो । यस सन्दर्भमा, आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ निर्वाचन राष्ट्रिय भेलाको ‘म्यान्डेट’बमोजिम अस्वीकार गरेको छ । यसको मतलब, आदिवासी आन्दोलनको अस्वीकार हो । त्यसबारे माथि विषद् चर्चा भइसकेको छ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले आह्वान गरे झैँ सबै आदिवासी जनता निर्वाचन अस्वीकारै गर्छन् त ? भोट हाल्न जाँदैनन् त ? त्यो पनि सम्भव छैन । आदिवासीको चेतनाको स्तर शासक जातिको जस्तो छँदै छैन, त्यो तितो सत्य हो । यसको अर्थ हो, आदिवासी जनता स्थानीय निर्वाचनमा के गर्ने र के नगर्ने विभाजित छन् र हुन सक्छन् । एकातिर, संविधान र नयाँ संरचनाहरू विभेदकारी नै छन् । अर्कोतिर, आदिवासीको निर्वाचन जित्ने सम्भावना बढी ‘ग्रास रुट’ स्थानीय तहमा नै हो । नेपालकै निर्वाचनको आँकडा केलाउँदा उत्पीडित जाति समुदायका प्रतिनिधिलाई प्रदेश र संघ (केन्द्र) जस्तो बृहत निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन जित्ने सम्भावना झन न्यून हुन्छ नै । यसखाले ‘कन्फ्युजन’को परिस्थितीमा आदिवासी जनताले सबभन्दा बढी विवेक पु-याउनुपर्ने हो तर त्यो पनि चुनौति छ । आदिवासी आन्दोलनले यहीँनेर विवेक पुर्याउनु पर्दछ ।
पहिलो कुरा, आदिवासीमाथि हुने सबै खाले विभेद र अन्यायका बिरुद्ध आवाज उठाउने र संघर्षरत आदिवासी आन्दोलनले अंशमा हुने प्राप्तिलाई मात्र आँकलन गरेर समग्रतालाई नै जोखिममा पार्नु हुँदैन । पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लडाईं आफैमा सजिलो छैन र तुरुन्ता तुरुन्तै प्राप्त भइहाल्न पनि सक्दैन । त्यो कुरा विश्व आदिवासी इतिहासले प्रमाणित गरेको छ । नेपालमा २ सय ५० वर्ष शासन गरिरहेका नश्लीय जातीवादीहरूले सजिलै आदिवासीको मुद्धा सम्बोधन गर्न दिँदैनन् भन्ने कुरामा कहिँ कतै भ्रममा पर्नु हुँदैन । त्यसका लागि राज्यले गरेका र गरिरहेका विभेदका बिरुद्ध लड्नै नै हो । संघर्ष र आन्दोलन नगरी उत्पीडित जाति समुदायले पहिचान र अधिकार पाएको इतिहास पनि त छैन । त्यसका लागि जटिल समय र परिस्थितीमा पनि मुद्धाहरू बचाएरै राख्नुपर्छ । मुद्धा बचाउने भनेको ‘एसिमिलेसन’को मोडेल अपनाएर होइन गलतका बिरुद्ध जोखिमै मोलेर कुनै न कुनै रुपमा जति सकिन्छ त्यति ‘रियाक्सनरी’ बाटो अबलम्बन गरेर नै हो । निर्वाचनबाट आमूल परिवर्तन हुने होइन । परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न मात्रै निर्वाचन सहयोगी माध्यम हो । यत्ति कुराको भेद छुट्याउन मात्रै सकियो भने पहिचान र अधिकार प्रात्तिका लागि आदिवासी आन्दोलन कहिँ समर्पण गर्नु पर्दैन । अहिलको परिस्थितीमा आदिवासी आन्दोलनले निर्वाचन विथोल्न सामाथ्र्य राख्दैन भनेर आत्ति हाल्नुपर्ने  पनि छैन । लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा निर्धक्कसाथ राख्न सक्नुपर्दछ । लोकतन्त्रमा स्वीकार्ने मात्र होइन अस्वीकार गर्ने अधिकार पनि निहित नै हुन्छ । बरु मूल कुरा छोडेर अंशतिर लाग्दा भविष्यका लागि आदिवासी आन्दोलनले विश्वास र आसा गुमाउन सक्नेतर्फ विशेष ध्यान जान जरुरी छ । त्यो भनेको आदिवासी आन्दोलले स्थापित गरेका मूलभूत मुद्धाहरू उचित तवरले सम्बोधन नभइञ्जेलसम्म अविचलित रुपमा ‘रिजेक्सन’ गरेर ‘एन्टि स्टेट नोसन’मा कार्य सम्पादन गर्नु नै आदिवासी आन्दोलनका लागि उचित वातावरण सिर्जनामा टेवा पुर्याउनु हो । र आदिवासी आन्दोलनले बाटो बिराएको ठहर्दैन ।
दोश्रो कुरा, आदिवासी जनता वैचारिक रुपले विभिन्न दलमा आस्था राख्छन् र सम्बद्ध पनि छन् । त्यो स्वभाविक कुरा हो । संघारमै आएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आदिवासीहरूले पनि आफूसम्बद्ध दलहरूको तर्फबाट र स्वतन्त्र तवराले विभिन्न स्थानीय तहको पालिकाहरूमा उम्मेदवारी दिएका छन् र मत मागिरहेका छन् । यो माहोलमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले अस्वीकार गर्दैमा समग्र आदिवासी जनता अस्वीकार गर्छन् र निर्वाचनमा भाग लिदैनन् भन्ने कुरा आफैमा आर्दशवादी हुन्छ । त्यसैले जुन–जुन स्थानहरूमा आदिवासी उम्मेदवार निर्वाचन लडिरहेका छन् ती ठाउँहरूमा आदिवासी उम्मेदवारलाई जिताउन आ–आफ्नो ठाउँबाट पहलकदमी लिँदा आंशिक उपलब्धि नै हुन सक्छ । त्यसका लागि सम्बन्धित आदिवासीय जनजातीय संगठनहरू, भाषिक, आदिवासीय धार्मिक संस्थाहरू, परम्परागत संस्थाहरूले बढ्ता ध्यान दिएर प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्नु रणनीतिक हुन सक्छ र गरिरहेका पनि छन् । यो दल र त्यो दल भन्ने भन्दा पनि आदिवासी जनजातिको मुद्धामा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपले प्रतिबद्ध उम्मेदवारहरूलाई आदिवासी मतदाताहरूले सघाउनु र जिताउनु सबभन्दा उत्तम हुन सक्छ । जसले निर्वाचन जितेर भोलिको दिनमा आदिवासी आन्दोलन र मुद्धाहरूलाई महत्वपूर्ण र परिणाममूखी बनाउनमा कार्य गर्न सकोस् । तर पनि एउटा आदिवासीको सन्तानले निर्वाचन लड्दै र मत हाल्दै गर्दा विभेदकारी संविधान संशोधन नभइञ्जेल नेपालको आदिवासी आन्दोलनले निर्वाचनप्रति स्वीकार्यता छैन भन्ने कुरामा कदापि भ्रममा पर्नु हुँदैन । नेफिन आफैमा राजनीतिक दलजस्तो मात्रै कार्य गर्ने संगठन होइन । सबैलाई ज्ञात छ, नेफिनको सीमा, प्रकृति, कार्यक्षेत्र र कार्यशैलीबारे पनि । नेफिन आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था हुनुको अर्थले जटिलभन्दा जटिल परिस्थितीमा पनि आदिवासीका मुद्धाहरूलाई कहीँ कतै ‘सरन्डर’ नगरी आवेग र उत्तेजनामा आएर क्षणिक र आंशिक लाभको नाममा मूल मर्म र भावनालाई नै जोखिममा कदापि मोल्नु हुँदैन । निर्वाचन भयो र संविधान कार्यान्वयन भयो भनेर हतास मानसिकता पालिराख्नु पनि जरुरी छैन । सिद्धान्ततः संविधान कार्यान्वयन त संविधान जारीको मितिदेखि नै लागू हुन्छ । बरु प्रश्न संविधानको सर्वस्वीकार्यता माथिको हो । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, धार्मिक अल्पसंख्यक, महिलालगायत उत्पीडित र सिमान्तकृत जाति समुदायका मुद्धाहरू सही ढंगले सम्बोधन नभएसम्म संविधानको आयू र सर्वस्वीकार्यता कदापि बढ्न सक्दैन ।
बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अहिलेका राज्यसत्ता र सत्तापक्ष दलहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा फरक देखिँदैन । बरु हिजोका राजा, महाराजाहरूको शासनताका झैँ एक जाति (बाहुन), एक संस्कृति (हिन्दू), एक भाषा (खस नेपाली), एक धर्म (हिन्दू) र एक भेष (लबेदा दौरा सुरुवाल र साडी चोलो), एक दर्शन (मनुस्मृति)मा टेकासो लगाएको तथाकथित महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अवतारी रुपधारण गरेको देखिन्छ । जसको विनिर्माण र ध्वंस नगरी विविधतापूर्ण साझा नेपाल बन्नै सक्दैन । आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, बाहुन क्षत्री र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकसहितको मूलतः पाँच बृहत सामाजिक–जनसङ्ख्यायिक उपस्थितिको वस्तुगत यथार्थलाई नस्वीकारी सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावरुपी इन्द्रेणी नेपाल बन्न नसक्ने वास्तविकता हो । मुलुकले नीतिगत र व्यवहारिक रुपले विभेदको अन्त्यको बाटो अबलम्बन नगरेसम्म न त देशमा शान्ति नै हुन सक्छ न त सम्बृद्धि नै । देश झनभन्दा झन द्वन्द्वमा फस्ने निश्चित छ । त्यसको दोष विभेदकारी संविधान निर्माताहरू र राज्य सञ्चालनमा रहेकाहरू नै सबभन्दा बढी हुनुपर्ने हो । तर नश्लीय बाहुनवादी सत्ताले आफूले गरेको कमजोरी कहिल्यै महशुष गरेको देखिँदैन । त्यही नै नेपालको दुर्भाग्य हो ।
(छन्त्याल, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्यक्ष हुन् ।)

 क्याटेगोरीः