नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ राष्ट्रिय भेला : काठमाडौं घोषणापत्र–२०७३


२९ र ३० चैत्र २०७३

(11-12 April 2017)

काठमाडौं घोषणापत्र–२०७३

प्रस्तावना

हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको २९ र ३० चैत्र २०७३ मा काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेलाका प्रतिनिधिहरू वर्तमान प्रतिकुल राजनीति, सामाजिक अवस्था र विभेदकारी राज्य व्यवस्थाप्रति गम्भिर चिन्ता प्रकट गर्दै,

अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पनि नेपालको संविधान, २०७२ को प्रतिगामी प्रावधानहरू अस्वीकार गर्दै,

आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ठ पहिचानमा आधारित प्रदेशहरू, स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरूको स्थापनाका लागि निरन्तर संघर्ष गर्ने प्रण गर्दै,

आदिवासी जनजातिमाथि थोपरिएको विभेदकारी संविधानअन्तर्गत घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रिया अस्वीकार गर्ने निर्णय गर्दै,

मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र; नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध; आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्ध; सबै प्रकारको जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि; राष्ट्रहरूको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा–पत्र; आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा–पत्र; अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ आदिद्वारा प्रत्याभूत आदिवासीहरूको वैयक्तिक तथा सामुहिक अधिकारलाई प्रयोग तथा उपभोग गर्दै,

जातीय पहिचान सहितको संघीय राज्य संरचना, जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समावेशी, धर्मनिरपेक्षता, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक र बहुराष्ट्रिय राज्य संरचना तथा नीतिको अडान दोहो¥याउँदै निम्न बमोजिम काठमाडांै घोषणापत्र–२०७३ जारी गर्दछौं ।

१. नेपालको संविधान, २०७२ सम्बन्धमा
नेपालका ३७ प्रतिशतभन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान र अधिकारहरू सुनिश्चित नगरिएको मात्र होइन नेपालको संविधान, २०७२ मा आदिवासी जनजाति विरुद्ध, विभेदकारी, वहिष्करणक गर्ने र खस आर्य एकल जातीय सर्वाेच्चता कायम गर्ने प्रावधानहरू रहेकाले आदिवासी जनजातिहरू अस्वीकार गर्दछ । आदिवासी जनजाति आन्दोलनले स्थापित गरेका मुलभुत मुद्दाहरूलाई संविधान संशोधन मार्फत सम्बोधन नगरिए आदिवासी जनता कडा कदम चाल्न बाध्य हुने छन् ।

२. राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धमा
(क) प्रदेशः आदिवासी जनजातीय दृष्ट्रिकोणले राज्यको पुनर्संरचना पहिचानका पाँच (जातीय÷समुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक÷क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता) र सामाथ्र्यका चार (आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामथ्र्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता र प्रशासनिक सुगमता) आधारमा हुनुपर्नेमा खस आर्य एकल जातीय वर्चश्व कायम गर्ने गरी निर्माण गरिएको सात प्रदेशको प्रादेशिक संरचना आदिवासी जनताका लागि अमान्य छ । उल्लिखित पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा निम्न पहिचानमा आधारित प्रदेशहरूको स्थापना हुनुपर्ने माग जोडदार रुपमा राख्दछौं;

(१) लिम्बूवान, (२) किरात, (३) ताम्सालिङ, (४) नेवाः, (५) तमुवान, (६) मगरात, (७) थरुहट÷थारुवान, (८) खसान, (९) मधेश–मिथिला–भोजपुरा (१०) शेर्पा, (११)वल्लो किरात ।

(ख) स्थानीय तहः जातीय समुदायको क्लस्टर तथा उनीहरूको थातथलो नबिगारिकन स्थानीय तहको सिमांकन गरिनुपर्ने आदिवासी जनजातिहरूको माग बिपरित उनीहरूको थातथलो तथा जनसंख्या बिभाजन तथा खण्डीकृत गरी निर्माण गरिएको ७४४ संख्याको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको बिरोध गर्दछौं । असंवैधानिक, अवैज्ञानिक, विभेदकारी, सुनियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढंगले निर्माण गरिएको गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको नामांकनमा समेत आदिवासीहरूको पहिचानजनित भूगोल तथा थातथलोलाई निस्तेज गर्दै हिन्दुकरण÷संस्कृतकरण गरिएको प्रति समेत हामी बिरोध जनाउँदछौं ।

(ग) स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रः थोरै संख्यामा रहेका आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि माग गरिएको स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रको संवैधानिक परिकल्पनालाई नकार्दै स्थानीय तहको संरचना गरिएकोप्रति हाम्रो बिरोध रहेको छ । राज्यको विशेष तहको रुपमा संघीय÷प्रादेशिक कानून बमोजिम विशेष संरचनाअन्तर्गत स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रहरू निर्धारण हुनुपर्छ र यसको क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूचिमा उल्लिखित हुनुपर्छ तर नेपालको संविधन, २०७२ को धारा ५६(५) अनुसार स्वायत्त, संरक्षित र विशेष क्षेत्रका सीमाना र संख्या निर्धारण नगरिकनै घोषणा गरिएको निर्वाचन हामी आदिवासी जनतालाई अस्वीकार्य छ । थोरै संख्यामा रहेका आदिवासीहरूका लागि उनीहरूको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, प्रशासनिक विकासका लागि निम्न स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्छः
(१) वालुङ, (२) तोक्पेगोला, (३) याक्खा, (४) लाप्चा, (५) राजवंशी, (६) सन्थाल, (७) किसान, (८) धिमाल, (९) उराँव, (१०) ताजपुरिया, (११) गन्गाई, (१२) बोटे, (१३) दनुवार, (१४) सिङ्सा, (१५) सुनुवार, (१६) हायु, (१७) जिरेल, (१८) थामी, (१९) योल्मो, (२०) चेपाङ, (२१) लार्के, (२२) सियार, (२३) बराम, (२४) पहरी, (२५) बाह्रगाउँले, (२६) ल्होपा, (२७) थकाली, (२८) छन्त्याल, (२९) डोल्पो, (३०) ब्याँसी, (३१) भोटे, (३२) राजी, (३३) कुमाल, (३४) माझी, (३५) भूजेल, (३६) धानुक, (३७) वनकरिया, (३८) कुसवाडिया, (३९) मेचे, (४०) राउटे, (४१) सुरेल, (४२) थुदाम, (४३) दराई, (४४) दुरा, (४५) मुगाली, (४६) ताङ्बे, (४७) तिनगाउँले, (४८) कुसुन्डा, (४९) मार्फाली थकाली ।

३.स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन सम्बन्धमा
नेपाल सरकारले घोषणा गरेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन विभेकारी संविधान अन्तर्गत नै घोषणा गरिएकाले, आदिवासीहरूको भूमि, भूक्षेत्र तथा जनसंख्याको खण्डीकृत गरिएको ७४४ संख्याको स्थानीय तह संरचनामा टेकेर निर्वाचन जबरजस्ती रुपमा घोषणा गरिएकोले, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आदिवासीहरूको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशीताको सुुनिश्चितता नगरिएकाले, संघीयताको सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशले गर्नुपर्नेमा संघ आफँैले स्थानीय तहको निर्वाचन गरी केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था कै निरन्तरता र संघीयतालाई नै षड्यन्त्रपूर्वक निस्तेज पार्न खोजिएकाले स्थानीय तहको निर्वाचन आदिवासीहरूलाई कदापी स्वीकार्य हुन सक्दैन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको व्यानरमा रहेर निर्वाचनमा लड्न पाइने छैन ।

४.मानवअधिकार सम्बन्धमा
(क) आदिवासी अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, २००७, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्बन्धी दस्ताबेजहरूका प्रावधानहरू संविधान तथा नयाँ बन्ने ऐन, कानून तथा नीतिहरूमा समावेश गरिनुपर्ने ।

(ख) आदिवासी जनजातिको पहिचान तथा अधिकारका लागि संघर्षरत आन्दोलनकर्मी, अधिकारकर्मी र राजनीतिकर्मीहरूलाई तथाकथित संगठित अपराध सम्बन्धी कानूनको आडमा पक्राउ गर्ने, थुन्ने तथा झूठा मुद्दामा फसाउने ९क्भभिअतष्खभ एचयकभअगतष्यल० राज्यको हर्कत तुरुन्त बन्द गरिनुपर्ने । गौवधसम्बन्धी मुद्धामा जेल जीवन बिताइरहेका, कैलालीको टीकापुर घटनालगायत पहिचान र अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संलग्न भएकै कारण मुद्दा खेपिरहेकाहरूको मुद्दा निशर्त फिर्ता गरिनुपर्ने र जेल जीवन बिताइरहेकाहरूलाई बिना सर्त रिहा गर्न नेपाल सरकारसँग आव्हान गर्दछौं ।
(ग) विकासका नाममा गरिने विभिन्न आयोजना तथा परियोजनाहरूहले आदिवासीहरूको मानव अधिकारको व्यापाक हनन गरी उनीहरूको परम्परागत थातथलो तथा भूमि अतिक्रमण गर्ने राज्यको हर्कतप्रति आदिवासी जनजाति बिरोध गर्दछ र त्यस्ता क्रियाकलापहरू तत्काल बन्द गर्न र उनीहरूको पूर्व सूचित जानकारीसहितको मन्जुरी लिएर मात्र त्यस प्रकारको परियोजना सञ्चालन गर्न जोड्दार माग गर्दछौं ।

५. सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन सम्बन्धमा
आदिवासी जनजातिहरूको पटक–पटकको आन्दोलनपश्चात् नेपाल सरकार र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघबीच २२ साउन २०६४ मा भएको २० बुँदे र ९ जेठ २०६९ गते गरिएको ९ बुँदे सहमति र सम्झौताहरूमध्ये सम्बोधन हुन बाँकी रहेका बुँदाहरू यथाशिघ्र तत् तत् बमोजिम सम्बोधनार्थ कार्यान्वयन गरियोस् । साथै यसका अलावा विभिन्न आदिवासी समुह तथा घटकहरूसँग भएका सातवटा सम्झौता तथ सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं ।

६. आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन अस्वीकार तथा आदिवासीका पहिचान र अधिकार सुनिश्चितताका लागि प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा व्यापक रुपमा गोष्ठि, अन्तरक्रिया, आमसभा तथा प्रचारप्रसार गर्न महासंघका घटक सदस्य संगठन, सम्बन्धन संगठन, जिल्ला समन्वय परिष, नगर तथा गाउँ समन्वय परिषद, विदेश शाखाहरू सबै तहलाई परिचालन गरिनेछ ।

सम्बन्धित लेखहरु

 क्याटेगोरीः