भारतमा दलित राजनीतिः पुनर्वितरण विनाको पहिचान


राधा सरकार र अमर सरकार

उत्तर तथा मध्य भारतको दलित राजनीति विशेषरुपमा पहिचानको एजेण्डाको वरिपरि घुमिरहेको छ । यसमा स्रोत र साधनको पुनर्वितरण भन्दा समान सम्मानको एजेण्डालाई महत्त्व दिइएको छ । यसले वर्गको हिसाबले उच्च वर्गका दलितहरुको सामाजिक र आर्थिक स्तरमा मात्र सुधार ल्याएको छ भने बहुसङ्ख्यक दलितहरुको जीवनस्तरमा कुनै अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । जबसम्म शोषणकारी आर्थिक सम्बन्धहरुलाई सम्बोधन गर्ने पुनर्वितरणको राजनीतिको अभाव रहन्छ तबसम्म दलितहरुको समान व्यवहारको चाहना पनि चाहनामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ ।

हामीहरुले सन् १९९० देखि आजसम्म भारतका दलितहरुमा देखिएको जातिमा आधारित राजनीतिको उभारलाई कसरी बुझ्‍ने? के हामीहरुले यसलाई केही विद्वानहरुले झै ऐतिहासिक रुपमा शोषित समुदायको सशक्तिकरणको रुपमा र भारतीय प्रजातन्त्रको मुख्य उपलब्धिको रुपमा हेर्नु उपयुक्त छ (Jaffrelot 2003; Kohli 2001; Varshney 2000)? वा हामीहरुले जातिमा आधारित राजनीतिको लाभ र सीमाहरुको परिक्षणमा अधिक आलोचनात्मक हुनु जरुरी छ?

हाम्रो तर्क छ कि जबसम्म वर्गलाई जातिमा आधारित राजनीतिमा समावेश गरिदैन तबसम्म दलितहरुको सामाजिक न्यायको लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सकिदैन । जातिमा आधारित राजनीतिले यस्तो लक्ष्य प्राप्त गर्न असफल समेत रहेको छ । दलित पार्टीहरुद्वारा अहिलेसम्म अपानाईएको पहिचानको राजनीतिबाट दलितहरुको लागि सीमित लाभ मात्र प्राप्त भएका छन् । आम रुपमा यस्ता लाभहरु ती दलितहरुलाई मात्र प्राप्त भएको छ जसको स्थित वर्गको हिसाबले राम्रो रहेको छ । जबसम्म शोषणकारी आर्थिक सम्बन्धहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालको पुनर्वितरणको राजनीतिको अभाव रहन्छ तबसम्म दलितहरुको समान व्यवहारको चाहना पनि चाहनामा मात्रै सीमित हुन पुग्‍ने देखिन्छ । हामीले आफ्नो तर्कको व्याख्याको लागि उदाहरणको रुपमा भारतको उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश (युपी)को बहुजन समाज पार्टी (बसपा) र दलित समानताका लागि यसले सञ्‍चालन गरेका योजनाहरुलाई लिएको छौ । बसपा उत्तर प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो र राजनीतिक रुपमा सफल जातिमा आधारित पार्टीको रुपमा रहेको छ ।

सामाजिक न्याय
नान्सी फ्रेजर (1998) ले सामाजिक न्यायको दुई अवधारणाहरुमा अन्तर देखाउनु भएको छ । पहिलो अवधारणा पुनर्वितरणको मागमा केन्द्रित रहन्छ जसमा स्रोत र साधनहरुको वितरणलाई बढी न्यायपूर्ण बनाउने माग सामेल रहेको हुन्छ भने दोस्रो अवधारणा फरक तर भाइचारायुक्त विश्‍वको निर्माण र विभिन्‍न बहूलवादी सामाजिक समूहरुबीच समान सम्मानका लागि पहिचानको मागमा आधारित रहेको हुन्छ (Fraser 1998: 1)। यद्यपि सामाजिक न्यायको केन्द्रमा पुनर्वितरणको स्थान रहने भएता पनि फ्रेजरले संस्थागत रुपमै सामाजिक जीवनमा भेदभावको कारणले गर्दा पिछडिएका समूहहरुको पहिचानलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनु भएको छ (Fraser 1998:4) ।
फ्रेजरको तर्क छ कि सामाजिक अन्यायलाई प्रभावकारीरुपमा सम्बोधन गर्नका लागि पहिचान र पुनर्वितरणको राजनीतिलाई एकै साथ अवलम्बन गर्नु पर्दछ किनकि यी मध्ये कुनै पनि एक जटिल सांस्कृतिक र आर्थिक अन्यायको वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्न सक्षम हुदैनन् । उनको तर्क मुख्य रुपमा महिलाहरु सम्बन्धमा थियो तर यो भारतको जातीय उत्पीडनको प्रकृतिलाई व्याख्या गर्नका लागि समेत उपयुक्त रहेको छ । फ्रेजरको विचारलाई मान्‍ने हो भने जाति र लैङ्गिकतामा आधारित उत्पीडनमा समानता रहेको छ । यो आर्थिक र सांस्कृतिक दुबै पक्षहरु समाविष्ट द्धिपक्षीय उपज हो । यसैले लैङ्गिकतासंगै जातमा आधारित अन्यायलाई सम्बोधन गर्नको लागि पनि दुबै पहिचानका संगै पुनर्वितरणमा समेत ध्यान दिनु जरुरी छ (Fraser 1998: 2)।

पहिचान भर्सेस पुनर्वितरण
उत्तर र मध्य भारतका दलित राजनीतिक पार्टीहरुले पहिचानको राजनीतिमा जोड दिइरहेका छन् । तर यसरी पुनर्वितरणको राजनीतिलाई नै किनारा गर्नु दलितहरुको पूर्ण न्याय प्राप्तिको आशालाई नै किनारा लगाउनु हो । यस्ता संगठनहरु र पार्टीहरु अरुबाट सम्मान पाउनु पर्ने मागमा आधारित छन् (Basu 2012; Weiner 2001) । सामाजिक सांस्कृतिक स्तरमा परिवर्तन गरेर नै समान सामाजिक सम्बन्धहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्‍ने विश्‍वासले गर्दा उनीहरुको प्रारम्भिक चासो पहिचानको राजनीतिमा नै रहेको छ अथवा फ्रेजरको शब्दमा उनीहरुले पहिचानको राजनीतिको माध्यमबाट सामाजिक जीवनमा समान सहभागिताको खोजी रहेका छन् ।

सांस्कृतिक स्तरमा हुने परिवर्तनले धेरै हदसम्म गलत पहिचानलाई सम्बोधन गर्न सक्छ वा समूहहरुको निम्‍न सामाजिक स्तरलाई सुधार गर्न सक्दछ तर फ्रेजरको शब्दमा यसले स्रोत र साधनको गलत वा अन्यायपूर्ण वितरणलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यदि जाति मात्रै वितरणको एक्लो आधार हुन्थ्यो भने जाति र वर्गमा धेरै अन्तर हुने थिएन । यदि एक जातिका सबै सदस्यहरु आफ्नो परम्परागत पेशामा मात्रै संलग्‍न हुन्थे भने हामीले कुनै एक जाति वा उपजातिहरुको सम्पत्तिको स्वामित्व, शिक्षा, सम्पत्ति वा आयमा धेरै कम अन्तरको आशा राख्‍न सक्थ्यौ (Weiner 2001) । तर समाजमा कुनै समूहको गलत पहिचान प्रत्यक्ष रुपमा संशाधनहरुको गलत वितरणसंग सम्बन्धित हुने हुनाले वास्तव पहिचानको राजनीतिले स्रोत र साधनको अन्यायपूर्ण वितरणबाट उत्पन्‍न भएको गलत पहिचानलाई सम्बोधन गर्न सहयोगी हुन सक्दैन ।

जातिको यथार्थ धेरै जटिल छ । जाति र वर्ग एक अर्कामा मिल्दैनन् । अर्थतन्‍त्र र नीतिमा परिवर्तनसंगै दलित लगायतका अन्य हिन्दू जातिहरुमा आन्तरिक रुपमा परिवर्तनहरु देखा परेका छन् । विनियमितीकरण, अर्थतन्त्रको उदारीकरण र उच्च आर्थिक दरको कारण जाति व्यवस्थाका विभिन्‍न हिस्साहरुबाट विभिन्‍न व्यक्तिहरुले विविध आर्थिक फाइदाहरु प्राप्त गरेका छन् (Weiner 2001; Kohli 2001) । निम्‍न जातिहरुका केही सदस्यहरुले उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका छन् र सरकारी नोकरीमा जातिमा आधारित आरक्षणबाट फाइदा समेत लिएका छन् । तर यसले गर्दा उनीहरुको बीचमा वर्गीय भिन्‍नता बढेर गएको छ ।

वीनर (२००१)का अनुसार पहिचानको राजनीतिले शिक्षित, शहरी दलितहरुको सामाजिक गतिशीलता बढेको छ तर कम शिक्षित बहुसंख्यक ग्रामीण दलितहरुले भने कम आशावादी रहेको जनाएका छन् । यसकारण कुनै पनि जातिको सबै सदस्यहरु एकै वर्गमा पर्दैनन् । जाति र वर्गमा अदला बदली हुन सक्दैन र हामीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा एउटालाई अर्को रुपमा बुझ्‍न पनि सक्दैनौ । यसकारण पहिचानको राजनीतिले आफै भित्रको पुनर्वितरणको राजनीतिलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

यस आलेखको बाँकि भागमा हामीहरुले यो तर्क प्रस्तुत गरेका छौ कि दलित पार्टीहरुको जातिमा आधारित राजनीतिले बहुसंख्यक दलितहरुको शोषणमा आधारित आर्थिक पक्षका साथै सांस्कृतिक पक्षलाई समेत सम्बोधन गर्न सक्दैन ।

उत्तर प्रदेशको उदाहरण
उदाहरणको लागि उत्तर प्रदेशको दलित समर्थक बसपालाई नै लिन सकिन्छ । बसपा सन् १९९१ मा ९.४ प्रतिशत भोट ल्याएर प्रान्तिय स्तरको सत्ताको प्रतिस्पर्धी पार्टीको रुपमा उदायो । सन् २००७ मा यसले ३०.६ प्रतिशत मत ल्याएर भारी बहुमत प्राप्त गर्‍यो (Jeffrey et al 2008) । उत्तर प्रदेशका दलितहरुको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन बसपाको दुई अन्तर सम्बन्धित रणनीतिहरु थिए ।
पहिलो उत्तर प्रदेशको परिदृश्यमा सांकेतिक परिवर्तनको लागि दलित नेताहरुको नामबाट पार्क र मूर्तिहरु र पुस्तकालयहरु स्थापना गर्ने, त्यस्तै अस्पताल, स्टेडियम र शैक्षिक संस्थाहरुको नाम समेत दलित नेताहरुको नामबाट नामाकरण गर्ने (Jeffrey et al 2008)। बसपाको दोस्रो नीति कुनै नयाँ योजनाहरु लागू गर्ने नभइ प्रचलित योजनाहरुको कार्यान्वयनमा नै बदलाव ल्याउनु थियो (Chandra 2004) । उदाहरणको लागि बसपाले कर्मचारीतन्‍त्रको मुख्य मुख्य पदहरुमा दलितहरुलाई सरुवा गरेर र प्रहरी सेवामा दलितहरुको उपस्थिति बढाएर राज्य सरकारको पुरानो प्रकृतिमा परिवर्तन ल्याउन चाहन्थ्यो । जब सन् १९९७ मा छ महिनाको लागि मायावती मुख्यमन्त्री भइन उनले १३५० कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीहरुको सरुवा गरिन (Jaffrelot 2003: 419) र प्रहरी सेवामा दलितहरुलाई भर्ना गर्न र सरकारी तालिम र सेवामुलक तालिमहरुलाई दलितहरुको पहुँच योग्य बनाउन त्यसमा आरक्षणको व्यवस्था समेत गरिन (Chandra 2004; Hasan 2001)।

सारांशमा, बसपाको रणनीति उत्तर प्रदेशको परिदृश्यमा दलितहरुको उपस्थितिलाई बढाएर उत्तर प्रदेशका दलितहरुको प्रोफाइललाई उठाउनु थियो । कर्मचारीतन्‍त्र र सुरक्षा निकायहरुका साथै सांकेतिक परिदृश्यमा दलित उपस्थिति र शक्तिलाई बढाउनु थियो ।

स्पष्टरुपमा बसपाको यस राजनीतिले केही दलितहरुको राजनीतिक र आर्थिक स्तरमा सुधार गर्‍यो । भार्सने (२०००)को तर्क अनुसार बसपाको यस राजनीतिले बहुसंख्यक साधारण दलितहरुको आर्थिक स्तरमा कुनै सुधार गर्न नसके पनि यसबाट उत्तर भारतका दलित समुदायले राजनीतिक, सामाजिक र सांकेतिक रुपमा केही फाइदा भने प्राप्त गरे । उनका अनुसार जातीय विभेदलाई चुनौती दिन र राजनीतिमा आफ्नो भागीदारी स्थापना गर्नका लागि दलितहरुको हैसियत पहिले भन्दा राम्रो भयो । जैफरलाट (२००३)ले अगाडि के सुझाउँछन् भने ग्रामीण उत्तर प्रदेशमा केही साधारण दलितहरुले उनीहरुको राजनीतिक संशाधन, आर्थिक साधन र सामाजिक सम्पर्कमा उल्नेखनीय रुपमा सुधार गर्न उनीहरुले हालै प्राप्त गरेका राज्य स्तरीय प्रतिनिधित्वलाई प्रयोग गरिरहेका छन् । तल्लो जातिको राजनीतिको उभारले स्थानीय तहको राजनीतिलाई केही हदसम्म परिवर्तन गरेको छ (Jeffrey et al 2008) र बसपालाई मौन क्रान्तिको सन्देशकर्ताको रुपमा समेत हेर्ने गरिएको छ (Jaffrelot 2003) तर पहिचानको राजनीतिको लागि यसलाई पुनर्वितरणको राजनीतिबाट पारपाचुके गराउँदा यो क्रान्ति अझै अपरिपक्क हुनुका साथै यसका सीमाहरु शुरुदेखि नै सीमित हुन पुगेका छन् । आर्थिक र सामाजिक अवसरहरुको पुनर्वितरणमा कुनै आमुल परिवर्तन नल्याइकन पहिचानको राजनीतिले समाजमा गढेर रहेको सत्ता सम्बन्धहरुमा थोरैमात्र फेरबदल ल्याउन सक्छ ।

सामाजिक आर्थिक असमानता
बसपाको पहिचानको राजनीतिको सीमाहरु स्पष्ट रुपमा देख्‍न सकिन्छ । कहाँसम्म भने बसपाले मुख्यतया सांकेतिक एजेण्डाहरुलाई बढावा दिएर पहिचानको राजनीतिलाई समेत लाजलाग्दो बनाएको छ । बसपा भूमि र मजदुर वर्गको द्वन्द्वमा हस्तक्षेप गर्न र उत्तर प्रदेशको असमानता र गरिवीलाई सम्बोधन गर्ने नीतिहरुको कार्यान्वयन गर्न समेत असमर्थ भएको छ (Jeffrey et al 2008)।

सामाजिक-आर्थिक असमानताहरुको वास्तविकता असमान भूमि र सम्पत्तिको स्वामित्वमा गढेर रहेको छ । त्यस्तै यो असमानताले गर्दा दलितहरुले बसपाको पहिचानको राजनीतिबाट प्राप्त फाइदाहरुलाई उपयोग गर्न समेत बाधा उत्पन्‍न भएको छ । यद्यपि राज्यका शैक्षिक संस्थाहरुमा आरक्षण र दलितहरुको आर्थिक, राजनैतिक र सामाजिक उत्थानका दाबीसाथ सरकारी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनले वास्तवमा बहुसंख्यक दलितहरुको लागि थोरै मात्र फाइदा पुर्‍याउन सकेको छ ।

उदाहरणको लागि उत्तर प्रदेशका एक दलित समुदायमध्ये एक मानिने ग्रामीण चमारहरुले तर्क गर्दछन् कि आरक्षणले उनीहरुको समुदायको सरकारी जागिर पाउन सक्ने अवसरलाई कमै मात्र प्रभाव पारेको छ किनकि आरक्षित सरकारी पदहरुमा कडा प्रतिस्पर्धा र भ्रष्टाचार समेत हुने गरेको छ (Jeffrey et al, 2008) । बुहुसंख्यक चमारका परिवारहरुले कमजोर शैक्षिकस्तर भएका राज्यका ग्रामीण विद्यालयहरुबाट मात्र शिक्षा प्राप्त गर्ने हैसियत राख्दछन् । यस्ता विद्यालयहरुबाट प्राप्त गरेको शिक्षा कम प्रतिष्ठित हुनुका साथै उनीहरुसंग घुस दिनको लागि पैसाको अभावका कारणले सरकारी नोकरीमा चमारहरुको दाबी शहरी क्षेत्रमा बस्‍ने उनीहरुकै जातिका समुदायको तुलनामा पछि परेको छ (Jeffrey et al 2008) । यसकारण पहिचानको राजनीतिबाट उपलब्ध लाभ र अवसरहरु जाति सोपानमा उच्च स्तरमा रहेका दलितहरुले मात्र प्राप्त गर्दछन् ।
त्यस्तै बहुसंख्यक ग्रामीण समाजमा दलितहरुलाई सम्मान दिलाउन समेत पुनर्वितरण विनाको पहिचानको राजनीति सफल हुन सकेको छैन किनकि त्यहाँ मर्यादा र सम्मान भूमिको स्वामित्व र प्रयोगसँग जोडिएको हुन्छ । भारतीय ग्रामीण इलाकामा भूमिको स्वामित्व नै आत्मसम्मानको मुख्य श्रोत र अरुबाट सम्मानपूर्ण व्यवहार प्राप्त गर्ने दाबीको आधार हो (Bhatia, 2005) । बहुसंख्यक ग्रामीण दलितहरुको भूमिहीनताले उनीहरुलाई पूर्णरुपमा जमिनदारहरुमा आश्रित बनाएको छ । यस्तो भूमि स्वामित्वको ढाँचाले संकुचित श्रमको सम्बन्ध सिर्जना गर्नुका साथै यो दलितमा विद्यमान हीनताबोधको श्रोतको रुपमा समेत रहेको छ जसले मालिकहरुबाट दलितहरुमाथि हुने शोषणलाई निरन्तरता दिएको छ (Bhatia 2005) । भूमिको पुनर्वितरण, न्यूनतम ज्यालाको नियम वा अन्य पुनर्वितरणका उपायहरुद्वारा दलित र अन्य जातिहरुको बीचमा रहेको श्रमको सम्बन्धमा हस्तक्षेपकारी परिवर्तन गरे मात्र दलितहरुको लागि सही रुपमा सम्मान प्राप्त गर्न सकिन्छ । पहिचानको राजनीतिको मुख्य उद्देश्य सामाजिक जीवनमा समान सहभागिता पुनर्वितरणको माध्यमबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यसको मतलब पहिचानको राजनीतिक मूल्य मान्यतालाई नकार्नु भने होइन । दलितहरु मर्यादा एवं सम्मान प्राप्त गर्न सकेका छैनन भने मानवताबाट पनि उनीहरु बञ्‍चित छन् । यस्ता समस्याहरुले पहिचानमा न्याय गर्दैन र समान मूल्यको पहिचानको माग गर्दछ । पुनर्वितरणको एजेण्डालाई सावित गर्न असमर्थ पहिचानमा आधारित दलित राजनीतिले केवल उच्च वर्गका केही दलितहरुलाई मात्र सांकेतिक लाभ पुर्‍याउँदछ ।
त्यस्तै यस्तो राजनीतिले आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धको अन्तरसम्बन्धित प्रकृतिहरुलाई समेत नजरअन्दाज गर्दछ । पर्याप्त पुनर्वितरण विना आफ्नो जीवन यापनको आवश्यकताहरु प्राप्त गर्नका लागि दलितहरु उच्च जातिहरुमा नै भर पर्न विवश छन् । यो आर्थिक परनिर्भरताले शोषणयुक्त सम्बन्धहरुको जन्म दिन्छ जसले सामाजिक जीवनमा समान सहभागितालाई नकार्दछ, जसलाई पहिचानको राजनीतिले प्राप्त गर्न चाहन्छ । देशको बहुसंख्यक उत्पीडित र शोषित समुदायहरुको सामाजिक र आर्थिक जीवनमा पूर्ण हिस्सेदारी विना भारतीय लोकतन्त्र केवल आंशिक रुपमा मात्र सफल हुन सक्दछ ।

सन्दर्भ ग्रन्थहरु
Basu, Ipshita (2012): “The Politics of Recognition and Redistribution: Development, Tribal Identity Politics and Distributive Justice in India’s Jharkhand,” Development and Change, Vol 43, No 6, pp 1291–1312.
Bhatia, Bela (2005): “The Naxalite Movement in Central Bihar,” Economic & Political Weekly, Vol 40, No 15, pp 1536–49.
Chandra, Kanchan (2004): Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Headcounts in India, Cambridge: Cambridge University Press.
Fraser, Nancy (1998): “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, Participation,” WZB Discussion Paper No FS I 98–108.
Hasan, Zoya (2001): “Transfer of Power? Politics of Mass Mobilisation in UP,” Economic & Political Weekly, Vol 36, No 46–47, pp 4401–9.
Jaffrelot, Christophe (2003): India’s Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India, Orient Blackswan.
Jeffrey, Craig, Patricia Jeffery, and Roger Jeffery (2008): “Dalit Revolution? New Politicians in Uttar Pradesh, India,” The Journal of Asian Studies, Vol 67, No 4, pp 1365–96.
Kohli, Atul (2001): Introduction, The Success of India’s Democracy, Cambridge: Cambridge University Press.
Varshney, Ashutosh (2000): “Is India Becoming More Democratic?” The Journal of Asian Studies, Vol 59, No 1, pp 3–25.
Weiner, Myron (2001): “The Struggle for Equality: Caste in Indian Politics,” The Success of India’s Democracy, Atul Kohli (ed), Cambridge: Cambridge University Press.

भावानुवादः सागर शाही, पीएचडि

 क्याटेगोरीः कार्यपत्र