सुगौली सन्धिको सर्सर्ती अनुवाद


प्रस्तुतकर्ता अनुवादक : विजयकृष्ण श्रेष्ठ

(स्रोतः सि.यू. आइचिसनको अ कलेक्सन अफ ट्रिटिज, इन्गेजमेन्टस्, सनद रिलेटिङ्ग टु इन्डिया एण्ड नेबरिङ्ग कन्ट्रिज)

माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका महाराजाका बीच तय भएको शान्ति सन्धि माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीका तर्फबाट इस्ट इन्डिजका सबै मामलाहरूको नियन्त्रण गर्न उपरोक्त कम्पनीद्वारा नियुक्त गरिएका बेलायती महाराजाका राज्यपरिषद् सदस्य, गार्टरका भारदार, मोइराका अर्ल महामहिम सम्माननीय फ्रान्सिसबाट सम्पूर्ण अधिकार प्रदान गरिएका लेफ्टेनेन्ट कर्णेल ब्राडशअ र नेपालका राजा गीर्वाण युद्ध विक्रम शाहका तर्फबाट यस कार्यका लागि अधिकार दिइएका श्री गुरुज्यू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्यायका बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा सम्पन्न ।

माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाका बीच युद्ध भएकाले, अब दुवै पक्षले मतभिन्नता हटाई लामो समयदेखि कायम शान्ति र मैत्रीको सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्न चाहेकाले निम्नानुसारको शान्तिका शर्तहरूमा सहमति जनाएका छन् ः

धारा १
माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालका राजाका बीच स्थायी शान्ति र मैत्री कायम हुनेछ ।

धारा २
नेपालका राजाले युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि दुई राज्यका बीच विवादको विषय रहेका भूमिमाथिको दावी परित्याग गर्नेछ र ती भूमिमाथि माननीय कम्पनीको सार्वभौमसत्ताको अधिकारलाई स्वीकार गर्नेछ ।

धारा ३
नेपालका राजाले निम्नलिखित भूमिहरु सँधैका लागि यहींबाटै माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई छोडिदिनेछः
पहिलो – काली र राप्ती नदीका बीचमा रहेका पूरा तल्ला भूभागहरु
दोस्रो – राप्ती र गण्डक नदीका बीच रहेका पूरा तल्ला भूभागहरु (बुटबल खस्यौली बाहेक)
तेस्रो- बेलायती सरकारको अधिकार सुरु गरिएका र अधिकार सुरु गर्ने क्रममा रहेका गण्डक र कूश नदी बीचका पूरा तल्ला भूभागहरु
चौथो- मेची र टिस्टाबीचका सबै तल्ला भूभागहरु
पाँचौँ – नाग्रीको किल्ला र भूभाग र मोरङ्गदेखि पहाड जाने नगरकोटे भञ्ज्याङ्गसम्मका मेची नदीको पूर्वपट्टिको सम्पूर्ण पहाडी भूभाग । यी भूभागका गोर्खा सैनिकले आजका मितिले ४० दिनभित्र खाली गरिदिनुपर्ने ।

धारा ४
माथिको धाराअनुसार भूभाग छुट्टिएको कारणबाट मर्कामा पर्ने सरदारहरु र भारदारहरुलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप पेन्सन दिनका लागि बेलायती सरकारले एक मुष्ट दुई लाख रुपैया प्रतिवर्ष उपलब्ध गराउनेछ । सो रकम नेपालका राजाले छानेका भारदार र सरदारहरुलाई नेपालका राजाले तोकेको अनुपातमै उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनेछ र त्यसका लागि गर्भनर जनरलको हस्ताक्षर र छाप लागेको सनद जारी गरी पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

धारा ५
काली नदीका पश्चिममा रहेका देशहरु नेपालका राजाले आफ्नो लागि, आफ्नो गद्दीका उत्तराधिकारी र अन्य उत्तराधिकारीका लागि समेत परित्याग गर्नेछ र त्यहाँका जनतामा कुनै सरोकार राख्ने छैन ।

धारा ६
सिक्किमको राजाको भूमिका सम्बन्धमा नेपालका राजाले उनीसँग कुनै मनिमनाउ वा बाधाव्यवधान गर्ने काम गर्ने छैन । तर नेपालका राजा र सिक्किमका राजाका बीच, नेपाल र सिक्किमका जनताका बीच कुनै मतभेद उत्पन्न भएमा मामला बेलायती सरकारको मध्यस्थतामा समाधान गर्न र यसरी निस्केको समाधानमा प्रतिबद्ध हुन नेपालका राजा तयार हुनेछ ।

धारा ७
बेलायती सरकारको स्वीकृति बिना कुनै बेलायती, युरोपेली, अमेरिकन प्रजालाई नेपालको राजाले जागिर दिई काम लिन पाउनेछैन ।

धारा ८
यहींबाट स्थापित भएको मैत्री र शान्तिलाई सुनिश्चित गर्न र सुधार गर्न दुवै देशमा एकअर्काका मन्त्री (राजदूत) रहने व्यवस्था गरिनेछ ।

धारा ९
नौ धारा रहेको यस सन्धि आजको मितिले १५ दिन भित्र नेपालका राजाले अनुमोदन गर्नेछ र अनुमोदन गरेको प्रति लेफ्टेनेन्ट कर्णेल बाडशअलाई उपलब्ध गराइनेछ, निजले २० दिनभित्र वा सम्भव भए सोभन्दा अगावै गर्भनर जनलरबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई उपलब्ध गराइनेछ ।

डिसेम्बरको दोस्रो दिन, १८१५ मा सुगौलीमा सम्पन्न ।

पेरिस ब्राडशअ

लेफ्टिनेन्ट कर्णेल, पी.ए.

छाप

छाप

छाप

मकवानपुरको उपत्यकामा ४ मार्च १८१६ मा दिनको साढे २ बजे नेपालका राजाका प्रतिनिधि चन्द्रशेखर उपाध्यायबाट यो सन्धि प्राप्त भएको र यसको एक प्रति बेलायती सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराइएको ।

(सही) डेभिड अक्टरलोनी

गभर्नर जनरलका प्रतिनिधि

 क्याटेगोरीः एेतिहासिक अभिलेख