यसरी गरिनेछ पहिचानकेन्द्रित वर्गसंघर्ष !


एकीकृत नेकपा (माओवादी) समर्थित राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरुको संयोजनकारी निकाय समाजवादी राष्ट्रिय मोर्चाले पोखरामा बैठक (२०७२ चैत २९) गरेर गम्भीर प्रकारका निर्णयहरु गरेको छ । माओवादी पार्टीलाई ‘रातो भाले’ बनाउन उत्पीडित जातिहरुको मुक्ति गरेरै छाड्ने संकल्पसाथ बैठकमा उक्त समाजवादी राष्ट्रिय मोर्चाका महासचिव गोपाल किरातीद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको पूर्ण पाठ –सम्पादक


 

दश वर्षको महान जनयुद्ध र त्यसको जगमा १९ दिने जनआन्दोलन तथा मधेश आन्दोलन हुँदै संविधानसभा गठन भयो । प्रथम संविधानसभा कांग्रेस र एमालेको यथास्थितिवाद, मधेशवादी दलको अपरिपक्वता र माओवादीभित्रकै जडशुत्रवादको कारण कार्यभार पूरा नगरी विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन विदेशी तथा स्वदेशी दलाल नोकरशाही वर्गको षड्यन्त्र र माओवादी नेतृत्वको आत्मघाती उदारता, विशेषतः माओवादी आन्दोलनमा घुसेको पलायनवादी बुर्जुवा गुटको अन्तर्घात आदिका कारण धाँधलीपूर्ण बन्यो । त्यस प्रशासनिक धाँधलीको छानबिनको माग गर्दै जनआन्दोलनको रुपमा क. प्रचण्डको नेतृत्वमा कठोर आत्मसमिक्षासहित क्रान्तिकारीहरु अघि बढे ।

सन् १९५० वरिपरिदेखि नेपाली जनताको संविधानसभाद्वारा संविधान निर्माणको ऐतिहासिक मागलाई संस्थागत गर्नु एकीकृत माओवादीको जिम्मेवारी थियो । त्यसैले घात–अन्तर्घातका अनेक भ्रम छर्ने, घेरा हाल्ने र सखाप पार्ने षड्यन्त्रलाई दृढतापूर्वक प्रतिरोध गर्दै संख्यात्मक दृष्टिले कमजोर उपस्थितिका बावजुद् माओवादीको राजनीतिक नेतृत्वमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गरियो । परन्तु, पूँजीवादी क्रान्तिको विशेषता र संविधानसभाको शक्ति सन्तुलन, त्यसमा पनि चार अहंकारवादका कारण उपलब्धी र कमजोरीसहितको संविधान जारी गरियो ।

पार्टी विधानको “विशेष व्यवस्था” भनेको ‘समानुपातिक समावेशीकरण हो’ भनेर प्रष्ट ब्याख्या गरियोस् । पार्टी संगठनको प्रत्येक तहको समिति, सचिवालय, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा १० प्रतिशत मनोनित र ९० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपाली सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता एकीकृत नेकपा (माओवादी) समर्थित राष्ट्रिय मोर्चाको पोखरा बैठकमा यो राजनीतिक एंव संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत छ ।

नेपाली क्रान्तिको कार्यदिशा र संविधानको मूल्याङ्कनबारे

१) नेपाली समाजको विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय तथा लैङ्गिक उत्पीडन अन्त्यगरी स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणको दिशामा अग्रसर सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले हेटौडा महाधिवेशनबाट पुँजीवादी क्रान्तिको आधारभूत कार्यभार पूरा भएको, तर अझ कार्यभार बाँकी रहेको पृष्ठभूमिमा क्रान्तिका आधारभूत उपलब्धीहरु संस्थागत गर्ने र समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिद्वारा बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै अघि बढ्ने राजनीतिक कार्यदिशा निश्चित गर्‍यो ।

गाउँबाट शहर घेर्दै केन्द्रीय सत्ता कब्जा गर्ने दीर्घकालीन जनयुद्धको फौजी कार्यदिशाले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय एवं वस्तुगत र आत्मगत शक्ति सन्तुलनमा निर्णायक अनुकुलता उपलब्ध नभएको स्थितिमा हेटौडा महाधिवेशनको संश्लेषण स्वयमसिद्ध बैज्ञानिक छ । अतः सामन्तवादको विरुद्ध स्थापित पुँजीवादी क्रान्तिका उपलब्धीहरु संस्थागत गर्दै मजदुर–किसान, उत्पीडित राष्ट्रियता र महिलाको राज्यसत्ता हाशिल गर्न क्रान्तिकारी जनसमुदाय समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा अग्रसर बन्नुपर्छ ।

२) घोषित संविधानमा उपलब्धी र कमजोरीहरु छन् । त्यसमध्ये उपलब्धीको पक्ष मुख्य रहेको छ । एकात्मक सामन्ती राजतन्त्रको विरुद्ध संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मसापेक्ष राज्यको विरुद्ध धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा एंव एकल जातीय, लैङ्गिक, क्षेत्रीय प्रभुत्वको विरुद्ध आंशिक भए पनि समानुपातिक प्रणाली, नागरिकप्रति कुनै दायित्व नभएको पुरानो राज्यसत्ता विरुद्ध शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य संम्प्रभुता नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार, पराधीन विदेश नीतिको विरुद्ध स्वतन्त्र विदेश नीति र सामन्तवाद, पुँजीवादका विरुद्ध समाजवादप्रतिको प्रतिवद्धता संविधानका युगान्तकारी उपलब्धी हुन् ।

कमजोरीको पक्षमा उत्पीडित राष्ट्रियताको पहिचान सुनिश्चित हुन सकेन । दलित र महिलाको विशेषाधिकार सुनिश्चित हुन सकेन । बहुराष्ट्रिय राज्यको संस्कृति स्थापित हुन सकेन । राज्यसत्ताको नेतृत्वमा मजदुर–किसानको बर्चस्व स्थापित हुन सकेन । संसदीय शासनको विरुद्ध जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुन सकेन । परन्तु यी कमजोरीहरु समाजवादी क्रान्तिको रणनीतिमा दृढतापूर्वक अग्रसर बनेर संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट सच्याउने मार्ग प्रशस्त गरिएको छ । त्यस निम्ति उत्पीडित वर्ग र राष्ट्रिय समुदायको गुणात्मक जागरण, ब्यापक जनसम्बन्ध सुदृढीकरण, छलाङयुक्त पहलकदमी अनिवार्य छ ।

नेपालमा करिव ७० प्रतिशत आवादी रहेको आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चत नगरी वर्गसंघर्षमा सर्वहारावर्गको बिजय कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । वास्तवमा, सर्वहारावर्गले गर्ने समाजवादी क्रान्ति यही ७० प्रतिशत आवादी र महिला तथा खस-आर्य मजदुर–किसानको निम्ति हो र समाजवादी क्रान्ति उनीहरुले नै गर्ने हो ।

पार्टी विधान संशोधनमाथि सुझाव

उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको राजकीय पहिचान स्थापित गर्न नेपाली सर्वहारावर्गले आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा स्वायत्त गणराज्य तथा विशेष संरचनाहरु, समानुपातिक समावेशीकरण, विशेषाधिकारसहितको राज्यव्यवस्था निर्माणमा जोड गरेको छ । बिराटनगर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले पार्टी संगठनमा लेनिनको अग्रदस्ता र माओको एकमा तीनका अतिरिक्त “विशेष व्यवस्था” अख्तियार गरिएको छ । उक्त विशेष व्यवस्था ठोस रुपमा लागू गर्न विधान संशोधन प्रक्रियामा रहेको पार्टी हेडक्वार्टर समक्ष राष्ट्रिय मोर्चा कायार्थ सुझाव गर्दछ :

१) पार्टी विधानको “विशेष व्यवस्था” भनेको ‘समानुपातिक समावेशीकरण हो’ भनेर प्रष्ट ब्याख्या गरियोस् ।

२) पार्टी संगठनको प्रत्येक तहको समिति, सचिवालय, पोलिटब्युरो र स्थायी समितिमा १० प्रतिशत मनोनित र ९० प्रतिशत समानुपातिक प्रणाली सुनिश्चित गरियोस् ।

३) उपरोक्त ९० लाई १०० मानेर त्यसमा जातिहरुको जनसंख्याको आधारमा नेतृत्व प्रणाली कायम गरियोस् ।

४) उक्त ९० प्रतिशत सदस्यको उम्मेदवारी कोटा आधारित तथा मतदान प्रक्रिया भने सम्बन्धित तहको आम पार्टी प्रतिनिधिले गर्ने व्यवस्था होस् ।

५) प्रस्तुत मतदान प्रक्रियाले समानुपातिक प्रणालीमा “अग्रदस्ता” सुनिश्चित गर्दछ ।

६) जातिहरुको जनसंख्याको अनुपात केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह–क्षेत्रको आधारमा निर्धारण गरियोस् ।

७) समग्रमा महिला नेतृत्वको अनुपात कम्तिमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य गरियोस् ।

८) पार्टीद्वारा गरिने सरकारलगायत राजनीतिक नियुक्तिहरुमा जातिहरुको जनसंख्या आधारित समानुपातिक प्रणाली अख्तियार गरियोस् ।

९) पार्टी संगठनको हरेक तहको सम्मेलनमा हरेक मोर्चा संगठनबाट एक महिलासहित न्युनतम २ जना अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् ।

पहिचान केन्द्रित वर्गसंघर्षको कार्यक्रम

सामाजिक क्रान्तिका महानतम् बैज्ञानिक कार्ल माक्र्स, भीआई लेलिन, माओ सेतुङ अनुसार “उत्पीडित राष्ट्रियताको प्रश्न अन्तिम विश्लेषणमा वर्गसंघर्षकै अभिन्न प्रश्न हो ।” अतः यहाँ उत्पीडित राष्ट्रिय मुक्तिको आन्दोलन वर्गसंघर्षको अभिन्न सहायक प्रमाणित हुन्छ । कुनै पनि प्रधानको अस्तित्वको लागि अभिन्न सहायक जरुरी हुन्छ । सहायक र गौण एउटै होइनन् । गौण नभए पनि काम चल्छ, तर सहायक भएन भने प्रधान पनि हुदैन । त्यसैले जातीय प्रश्नलाई वर्गसंघर्षको अभिन्न सहायकका रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुईतिहाइ नघाउन प्रत्येक राष्ट्रिय मोर्चा संगठनले आआफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा डटेर कार्यभार सम्पन्न गर्नु हो । अर्थात् संविधानको अग्रगामी संशोधन र प्रदेशसभाको नामाकरणमा जनविरोधी उम्मेदवारहरुलाई निर्णायक प्रतिरोध गर्न पहिचानकेन्द्रित वर्गसंघर्षको निर्णायक झण्डा उठाउनु हो ।

नेपालमा करिव ७० प्रतिशत आवादी रहेको आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक, साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चत नगरी वर्गसंघर्षमा सर्वहारावर्गको बिजय कल्पनासम्म गर्न सकिन्न । वास्तवमा, सर्वहारावर्गले गर्ने समाजवादी क्रान्ति यही ७० प्रतिशत आवादी र महिला तथा खसआर्य मजदुर–किसानको निम्ति हो र समाजवादी क्रान्ति उनीहरुले नै गर्ने हो । यसैलाई सर्वहारा क्रान्ति र उत्पीडित राष्ट्रिय आन्दोलनबीच समायोजन भनिन्छ । तसर्थः मोर्चा संगठनको माध्यमबाट आम उत्पीडित राष्ट्रिय समुदायको पक्षमा संविधान संशोधन गरी त्यसको कमजोरी सच्याउन ठोस कार्यक्रमद्वारा वर्गसंघर्षको मैदानमा उत्रनु पर्छ । उत्पीडित राष्ट्रिय मोर्चाले नै नेपाली वर्गसंघर्षको जिम्मा लिनु पर्छ ।

त्यस्तो ठोस कार्यक्रम संविधानको अग्रगामी संशोधन र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारणको लागि संघीय प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ बहुमत नघाउन र प्रदेश नामाकरणका लागि प्रदेशसभाको निर्वाचनमा दुईतिहाइ नघाउन प्रत्येक राष्ट्रिय मोर्चा संगठनले आ–आफ्नो तोकिएको कार्यक्षेत्रमा डटेर कार्यभार सम्पन्न गर्नु हो । अर्थात् संविधानको अग्रगामी संशोधन र प्रदेशसभाको नामाकरणमा जनविरोधी उम्मेदवारहरुलाई निर्णायक प्रतिरोध गर्न पहिचानकेन्द्रित वर्गसंघर्षको निर्णायक झण्डा उठाउनु हो ।

वैचारिक राजनीतिक एवं संगठनात्मक कामबारे

१) राष्ट्रिय मोर्चा संयोजन समितिद्वारा प्रत्येक गाउँ र टोलमा कार्यक्रम आयोजना गरी जनयुद्ध लडेका गणतन्त्र सेनानीहरुको आधिकारिक पत्रसहित भब्य अभिनन्दन गर्ने ।

२) पुँजीवादी क्रान्ति पूरा भएको र नेपाली वर्गसंघर्षले समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेको वैचारिक राजनीतिक उचाईमा सबै मोर्चा संगठनले आफूलाई गुणात्मक रुपन्तरण गर्ने ।

३) मोर्चा संगठनको बैठक, भेला, सम्मेलन समाजवादी संस्कृति निर्माणको पहलसहित अघि बढाउने ।

४) सर्वहारावर्गको अग्रदस्ता मुख्य टाउको हो भने मोर्चा संगठन पनि सहायक टाउको हो, भन्ने दृष्टिकोण स्थापित गर्ने । मोर्चा संगठनलाई टाउको बिनाको मुर्कुटा बनाउने गलत धारणालाई डटेर खारेज गर्ने ।

५) प्रत्येक मोर्चा संगठनले हरहालतमा आफ्नो समुदायको अग्रमोर्चा बन्ने । इतिहास, भाषा, संस्कृतिको खोजअनुसन्धान, प्रकाशन, प्रशारण तथा आफ्ना राष्ट्रिय विभूतिहरुलाई स्थापित गर्ने । समाजवादी क्रान्तिलाई केन्द्रमा राखेर उत्पादन बढाउने ।

६) विशुद्ध माओवादी मोर्चा बनेर समाजवादी क्रान्ति हुदैन । त्यसैले सर्वहारावर्गीय वैचारिक नेतृत्व स्वीकार गर्ने गैरमाओवादी राजकीय पहिचान पक्षधरलाई मोर्चा संगठनमा आवद्ध गर्नुपर्छ । त्यसको संख्या ३३ प्रतिशत हुन सक्छ ।

७) प्रत्येक मोर्चा संगठनले आफ्नो राष्ट्रिय समुदायभित्रको ६६ प्रतिशत मतदातालाई संगठित गर्ने । ब्यापक रुपमा युवा–विद्यार्थीलाई मोर्चा संगठनको सदस्य बनाउने ।

८) राष्ट्रिय मोर्चा घटक संगठनहरुबीच दह्रो सहकार्य स्थापित गर्ने । स्वतन्त्र कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

९) सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, शैक्षिक महत्वका संघसंस्थाहरुमा जनपक्षीय नेतृत्व स्थापित गर्न राष्ट्रियदेखि स्थानीय तहसम्म ब्यापक हस्तक्षप बढाउने ।

१०) प्रत्येक मोर्चा संगठनले मुख्यतः आफ्नो संगठन र सामान्यतः समुदायमा राजकीय क्षमता अभिवृद्धि तथा नेतृत्व बिकास अभियान संचालन गर्ने ।

११) कालोबजारी र भ्रष्टचार बिरुद्ध संगठित आन्दोलन गर्ने ।

१२) विगतका राष्ट्रिय फोर्सहरुलाई क्रियाशील तुल्याउने ।

राष्ट्रिय मोर्चा नामबारे

सर्वहारावर्गीय वैचारिक नेतृत्व स्वीकार गर्ने बिभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको “संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा”ले संविधानसभाबाट दृढ समर्थन गरेर नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गरियो । समाजवादी क्रान्तिको नयाँ ऐतिहासिक चरणमा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाहरुको संयोजनकारी निकायको नाममा समेत सार र रुपको द्वन्दात्म्क सम्बन्ध अभिव्यक्त हुनु जरुरी छ । त्यस अनुरुप “संयुक्त राष्ट्रिय मोर्चा” नामलाई “समाजवादी राष्ट्रिय मोर्चा”मा विकसित गर्नुपर्दछ । सर्वहारावर्गीय नेतृत्व स्वीकार गर्ने बिभिन्न राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको संयोजनकारी निकायको नाम “समाजवादी राष्ट्रिय मोर्चा”मा बिकसित गर्नाले राजनीतिक कार्यदिशाबारे स्पष्टताका साथसाथै न्यायपूर्ण राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादी गिरोहमा परिणत गर्ने षड्यन्त्रको समेत भण्डाफोर सहज हुनेछ ।

सर्वहारावर्गको विजय सुनिश्चित गर्न कम्युनिष्ट पार्टी, जनसेना र क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चालाई तीन जादुगरी हतियार मानिन्छ । समाजवादी राष्ट्रिय मोर्चालाई नेपाली क्रान्तिको त्यही संयुक्त मोर्चाको स्वरुपमा विकास गर्नुपर्छ । संघर्षरत राष्ट्रिय मोर्चाहरु जारी क्रान्तिको बेला संघर्षको साधन र राज्यसत्ता प्राप्त भएपछि सत्ताको साधन वा स्वरुपमा बदलिन्छन् ।

 क्याटेगोरीः कार्यपत्र