भारतीय नाकाबन्दी दीर्घकालिन रुपमा हल गर्ने पाँच उपाय के के ?


अहिले नेपाल भारतीय नाकाबन्दीको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । त्यसबाट नेपालमा चरम प्रकारको अभाव र आर्थिक तथा मानवीय संकटको अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

अहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट सर्वप्रथम र मुख्य रुपले २ वटा कुराहरु टड्कारो रुपमा प्रष्ट भएका छन् : प्रथम, देशको आफ्नो आर्थिक विकास नहुनु र परनिर्भर हुनुको परिणाम के हुँदो रहेछ ? द्वितीय, एउटै देशमा मात्र आश्रित हुनुको परिणाम के हु“दो रहेछ ? नेपालमा भारतले अहिले पहिलोपल्ट नाकाबन्दी लगाएको होइन । २०२७ साल र २०४५ सालमा पनि नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसपछि पनि, एकातिर, देशको विकास गरेर आत्मनिर्भर बन्ने र, अर्कातिर, एउटा देशमाथि मात्र भर पर्नुको सट्टा अन्य देशहरुसितको सम्बन्धको विस्तार तथा आर्थिक सम्बन्धमा विविधिकरण गर्नेतिर पहल गरिएन ।

वास्तवमा नेपालको भू–राजनीतिक स्थितिका कारणले नै भारतले जुनबेला पनि नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउनका लागि त्यसलाई मुश्किल पदैन । त्यसरी त्यो नेपालमा एउटा स्थायी प्रकारको समस्या भएको छ । नेपाल भौगोलिक रुपले तीनतिरबाट भारतद्वारा घेरिएको छ र उत्तरतिर दुर्गम भौगोलिक स्थिति छ । उत्तरतिर आवागमनका लागि अत्यन्त प्रतिकूल स्थिति छ । त्यो अवस्थामा भारतले जुनबेला पनि चाहन्छ, नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउन सक्दछ ।

अहिले भारतले नेपालप्रति अपनाएको नाकाबन्दीको नीतिको भारतका कयौं वामपन्थी संगठन वा व्यक्तित्वहरु, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु वा जनस्तरमा नै विरोध भइरहेको छ । त्यो जनमतलाई पनि हामीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध र नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

नेपाललाई पूरै भारतमाथि आश्रित बनाएर राख्नका लागि भारतले दुईकुराहरुले मद्दत पुराएका थिए । प्रथम, पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने कुनै सडक नहुनु । त्यसले पहिले नेपाल भित्रको आवागमन पनि भारतबाट भएर नै गर्नुपर्दथ्यो । द्वितीय, उत्तरतिर चीनसित जोड्ने कुनै सडक नहुनु । पहिले भारतले नेपालमा सडकहरुको निर्माण गर्ने कार्यमा जोड दिंदा उसको जोड उत्तरबाट दक्षिणतिर आवागमन गर्ने सडकहरुको निर्माण गर्ने कुरामा नै थियो । तर पूर्व र पश्चिमलाई जोड्ने सडकहरुको निर्माणमा उसको रुचि रहेन । उत्तरमा चीनलाई जोड्ने कुनै सडक नहुनु पनि भारतको हितमा थियो ।

त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा राजा महेन्द्रले दीर्घकालिन महत्वका दुईवटा कदमहरु चाले । प्रथम, तराईमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको निर्माण । द्वितीय, उत्तरमा कोदारी राजमार्गको निर्माण । त्यो नीति नेपाललाई पूरै अफूमाथि आश्रित गराउने भारतको नीतिका विरुद्ध थियो । त्यसैले भारतले ती दुवै सडकहरुको निर्माणको कडा विरोध गर्‍यो । नेपालमा कायम भएको निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थासित हाम्रो आधारभूत प्रकारको नै विरोध थियो । तैपनि त्यो बेला हाम्रो पार्टीले राजा महेन्द्रका ती दुवै कार्यहरुको दृढतापूर्वक समर्थन गरेको थियो । अब अनुभवले बताएको छ ती दुवै सडकहरु नेपालका राष्ट्रिय हितमा थिए ।

भारतको सधैं यो प्रयत्न रह्यो कि नेपाल भारतको सुरक्षित बजार बनोस् । त्यसका लागि, एकातिर, नेपालभित्र उद्योगधन्दाको विकास र, अर्कातिर, तेस्रो देशहरुसितको व्यापारलाई नियन्त्रित गर्ने भारतको नीति रह्यो र त्यो नीति अहिले पनि कायम छ । त्यस कारणले भारतले खालि आर्थिक रुपले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षित बजार कायम राख्ने वा नेपालको तेस्रो देशहरुसितको व्यापारलाई व्यापारको विविधिरणलाई रोक्ने मात्र प्रयत्न गर्दैन, नेपालमा आफ्ना पक्षको सरकारहरु कायम राख्ने वा भारतीय हितका विरुद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितको लागि काम गर्ने सरकारहरुलाई अपदस्थ गर्ने प्रयत्न पनि गर्दछ । त्यसैले २००७ सालदेखि नै नेपालको राजनीतिमा भारतको मुख्य चासोको विषय बन्दै आएको छ ।

गत दशकहरुमा भारतको नेपालप्रतिको नीतिमा एउटा नयाँ तत्व थपिएको छ । पहिले भारतले नेपालका विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुलाई आफ्ना स्वार्थहरुका पक्षमा उपयोग गर्ने वा आवश्यकतानुसार उनीहरुमा हेरफेर गर्ने गर्दथ्यो । तर पछि त्यसले नेपालमा स्थायी रुपले नै भारतीय स्वार्थका पक्षमा नै काम गर्ने राजनीतिक पार्टीहरुको गठन गर्ने नीति अपनायो । त्यही नीति अन्तर्गत नै तराईमा कतिपय मधेशवादी राजनीतिक संगठनहरुको निर्माण भयो । मधेशवादीहरुका सन्दर्भमा एउटा कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । हामीले तराइका सम्पूर्ण जनता वा सबै मधेशीहरुलाई मधेशवादी भन्दैनौं (हामीले मधेशवादीहरु भनेर खालि ती मुठ्ठिभर व्यक्तिहरु वा उनीहरुका संगठनहरुलाई मान्दछौं जसको मुख्य उद्देश्य नेपालमा भारतको विस्तारवादी स्वार्थहरुका पक्षमा काम गर्नु हो) उनीहरुको उद्देश्य नेपालमा राष्ट्रिय विघटनको स्थितिको सिर्जना गर्नु हो । तर तराईका मधेशी वा थारु जनता राष्ट्रलाई टुक्राउने पृथकतावादी नीतिका विरुद्ध छन् । २०६४ को चुनावमा तराईका जनताले मधेशवादीहरुका विरुद्ध ठूलो पैमानामा मतदान गरेको तथा चुनावमा मधेशवादीको ठूलो हार भएको तथ्यले तराईका आम जनता पृथकतावादी नीतिका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिने गरेको र उनीहरुमा उच्च प्रकारको देशभक्तिको भावना भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न ।

विदेशस्थित प्रवासी वा आवासीय नेपालीहरुले नाकाबन्दीका विरुद्ध उठाएको आवाज वा विश्वव्यापीरुपमा गरेको प्रदर्शन पनि उल्लेखनीय छ । नाकाबन्दीका विरुद्धका त्यस प्रकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरुलाई उपयोग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गर्न हामीले ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।

भारतले २०२७ र २०४५ मा लगाएका नाकाबन्दीहरुभन्दा अहिलेको नाकाबन्दी बढी सशक्त भएको छ, किनभने त्यसमा मधेशवादीहरुको भूमिका वा उनीहरुद्वारा सञ्चालित मधेशवादी आन्दोलन पनि जोडिएको छ । त्यसैले पहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दी प्रष्ट रुपले नै वाह्य प्रकारको देखिन्थ्यो भने अहिलेको नाकाबन्दीलाई ‘राष्ट्रिय’ भएको भ्रम दिन भारतलाई बहाना मिलेको छ । भारतले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि त्यस प्रकारको भ्रम दिने प्रयत्न गरिरहेको छ । नेपालका जनतामा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि नेपालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी बारे कुनै भ्रम रहेको छैन ।

नेपालका विभिन्न सरकारहरुलाई आफ्ना विस्तारवादी स्वार्थहरुको उपयोग गर्न वा आवश्यकतानुसार उनीहरुलाई परिवर्तन गर्न प्रयत्न गर्नुका साथै नेपाललाई किस्ताबन्दीमा वा पूरै भारतीय संघमा सामेल गर्ने दिशामा पनि भारतले लामो समयदेखि नै योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्दै आएको छ । अहिलेको नाकाबन्दी पहिलेका दुईवटा नाकाबन्दीहरुभन्दा यस कारणले पनि बेग्लै छ कि अहिलेको नाकाबन्दी, पहिलो चरणमा नेपालको पानी माथि एकाधिकार कायम गर्ने र तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने तथा देस्रो चरणमा नेपाललाई सिक्किम बनाउने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ । अहिलेको नाकाबन्दीको मुख्य उद्देश्य हो : नेपालको संविधानमा संशोधनका लागि दवाव दिनु । ती संशोधनहरुमा यी मुख्य छन् : तराई र भित्री मधेशका जिल्लाहरुमा दुईवटा प्रदेशहरुको निर्माण गर्नु, सुदुर पूर्वका तीनवटा र सुदुर पश्चिमका दुईवटा जिल्लाहरुलाई निकटवर्ती मधेश वा थरुहट प्रदेशहरुमा मिलाउनु, अंगिकृत नागरिकहरुलाई केन्द्रीय वा प्रादेशिक सरकारहरुका सबै प्रमुख संवैधानिक पदहरु प्राप्त गर्ने अधिकार हुनु, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारण गर्नु, विदेशी महिलाहरुलाई बिना कुनै शर्त तुरुन्त नेपालको अंगिकृत नागरिकता प्राप्त हुनु आदि । त्यस प्रकारका संशोधनहरु नेपालको संविधानमा सामेल गरिएमा तिनीहरुले तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन, नेपालको पानीमा भारतको एकाधिकार कायम गर्न र नेपाललाई सिक्किम बनाउनका लागि समेत ‘संवैधानिक’ आधार तयार पार्नेछन् ।

यो स्पष्ट छ कि भारत वा मधेशवादीहरुले संविधानमा जुन प्रकारका संशोधनहरु सामेल गराउन चाहेका छन्, तिनीहरुलाई स्वीकार गरिएमा तिनीहरुबाट नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने कुरा प्रष्ट छ । मधेशवादीहरुले घोषित रुपले नै त्यस प्रकारका संशोधनहरुको पक्षमा आन्दोलन संगठित गरिरहेका छन् वा भारतीय नाकाबन्दीलाई समेत समर्थन गरिरहेका छन् । उनीहरुले भारतले होइन, उनीहरुले नै त्यस प्रकारको नाकाबन्दी लगाएको दावी पनि गरिरहेका छन् । त्यसको अर्को पक्ष यो हो कि पहिले संविधानको निर्माणमा त्यसलाई जारी गर्ने क्रममा भारतीय दवावका विरुद्ध उभिएका कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले पनि एक वा अर्को प्रकारले भारतका तर्फबाट वा प्रत्यक्ष रुपमा मधेशवादीहरुले प्रस्तुत गरेका कतिपय संशोधनहरु, जस्तै कि जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरुको निर्धारणमा संशोधनहरुलाई समर्थन गरेका छन् । अहिले सत्तामा भएका कतिपय प्रमुख राजनीतिक पक्षहरुले पनि भारतीय दवाव, नाकाबन्दी वा तराईको आन्दोलनद्वारा प्रभावित भएर भारतको मधेशवादीहरुले अगाडि ल्याएका संशोधन प्रस्तावहरुलाई स्वीकार गर्ने ता होइनन्, त्यसो गरिएमा त्यसका दुरगामी परिणामहरु हुनेछन् वा देशमा राष्ट्रिय विघटनको स्थितिको सिर्जना हुनेछ । तर देशका सत्ता वा विपक्षका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु वा सरकारले त्यस प्रकारको गल्ति वा राष्ट्रघात नगरोस् । त्यसका लागि सबै देशभक्त शक्तिहरुले संसद् भित्र र बाहिर पनि व्यापक जनमत वा जनदवावको सिर्जना गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

देशभक्तिको भावना, उच्च प्रकारको नैतिक आँट र दृढ अठोटद्वारा नै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा नेपालको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्तिहरु र सरकार अगाडि आउनु पर्दछ र उनीहरुका बीचमा व्यापक ऐक्यवद्धता कायम हुनु पर्दछ । अहिले देखाइने थोरै नै गल्ती वा अदूरदर्शिताका गम्भीर दुष्परिणामहरु हुनेछन् ।

अहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको निकास के हो ? त्यसबारे सर्वप्रथमता हामीहरु यो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि त्यसको प्रकृति दीर्घकालिन प्रकारको छ । नेपालको भूराजनीतिक स्थिति, अर्थात्, एकातिर ब्रिटिस शासनको अन्तपछि भारतका शासक वर्गले नेपालप्रति अपनाएको विस्तारवादी नीति र, अर्कातिर, उत्तरतर्फका दुर्गम भौगोलिक स्थितिमाथि विचार गर्दा हामीले नाकाबन्दीलाई एउटा दीर्घकालिन समस्याको रुपमा बुझ्नु पर्दछ र त्यसको समाधानका लागि दीर्घकालिन रुपले काम गर्नुपर्दछ । २०२७ सालमा र २०४५ सालमा भारतले नेपाल विरुद्ध लगाएका नाकाबन्दीहरु समेत माथि विचार गर्दा नाकाबन्दीको प्रकृति दीर्घकालिन प्रकारको भएको कुरामा कुनै शंका रहन्न । त्यसैले हामीले त्यसलाई दीर्घकालीन प्रकारले नै हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि मुख्य रुपले निम्नलिखित ५ वटा विषयहरुमा ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।

१. सर्वप्रथम र मुख्य रुपले नेपालले आर्थिक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसरी नै नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्दछ । भारतले बारम्बार नेपालमा नाकाबन्दी लगाउ“दा पनि नेपालको आर्थिक विकास गर्ने वा आत्मनिर्भर बन्नेतिर आवश्यक ध्यान दिएन । त्यसको फल हामीले अहिले भोग्नु परेको छ । पानीका दृष्टिले नेपाल संसारको अत्यन्त धनी देशहरुमध्येमा पर्दछ । हाम्रो देशमा बिजुलीको उत्पादनको व्यापक सम्भावना छ । नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सुन्दरताका कारणले पनि नेपालमा पर्यटनको विकासका लागि व्यापक सम्भावना छ । जंगल, कृषियोग्य जमीन पनि नेपालमा पर्याप्त छन् । कतिपय भूगर्भ विद्हरुले नेपालमा पेट्रोल, ग्याँसका खानिहहरुको पनि सम्भावना भएको कुरा बताएका छन् । गतकालमा त्यस बारे कतिपय सर्वेक्षणका कार्यहरु गरिए पनि तिनीहरुलाई निरन्तरता दिइएन । खास गरेर तराई वा चुरे पहाडको आसपासमा त्यस प्रकारका खनिज पदार्थहरुको सम्भावना भएको कुरा भूगर्भ विदहरुले बताएका छन् । सम्भवतः तराईमा त्यस प्रकारका खनिज पदार्थहरुको सम्भावना भएको कारणले पनि भारतले तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने कार्यमा बढी जोड दिएको छ । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पनि नेपालमा कमी छैन । यी सबै सम्भावनाहरुको उपयोग गरेर नेपाल संसारको नै एउटा अत्यन्त विकसित देश बन्ने सम्भावना छ ।

२. नेपालको उत्तरमा चीन छ । त्यससितको सम्बन्धको विस्तारले पनि नेपालका लागि निर्णयात्मक महत्व राख्दछ । भारतले यो कुरा राम्ररी बुझेको छ, नेपालको चीनसितको सम्बन्धको विस्तारले उसको नेपाललाई पूरै आफूमाथि आश्रित राख्ने नीतिमा बाधा पुग्न सक्दछ । त्यो अवस्थामा नेपालका विरुद्धको उसको नाकाबन्दीको नीति र त्यसरी नेपाल माथि प्रभूत्व कायम गर्ने नीतिमा बाधा पुग्न सक्दछ । त्यसैले भारतले सधैंदेखि नै नेपालका चीनसितको सम्बन्ध बढाउने नीतिलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ । त्यही कारणले त्यसले कोदारी राजमार्गको निर्माणको विरोध गरेको थियो । नेपालमा चीनसित नाकाहरु खोल्ने प्रयत्न र अहिलेको नाकाबन्दीको सन्दर्भमा पनि त्यहाँबाट पेट्रोल आयात गर्ने कार्य प्रति पनि भारत असन्तुष्ट भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा पेट्रोल वा अन्य कुनै सामाग्रीहरुको निर्यात नगर्न भारतले अनौपचारिक रुपले चीनमाथि दवाव दिने प्रयत्न गरेको छ । त्यसरी भारतको नाकाबन्दीको विरुद्ध निकासका लागि नेपालसित भएको एक मात्र विकल्पबाट पनि नेपाललाई बञ्चित गर्ने भारतको पहिलेदेखिको नीति रहँदै आएको छ र अहिले पनि त्यसको त्यो नीति कायम छ । नेपालका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुको भारतपरस्त चरित्र वा नेपालको प्रशासनमा भएका भारतीय घुसपैठका कारणले पनि नेपालको चीनसितको मैत्रीपूर्ण कूटनीतिक वा आर्थिक रुपमा सम्बन्धको विस्तारमा बाधा पुग्ने गरेको छ । तर यी सबै बाधा र समस्याहरुको कुटनैतिक र कुशलतापूर्वक सामना गर्दै हामीले चीनसित कुटनैतिक, आर्थिक र मैत्री सम्बन्धको विस्तारका लागि प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

देशका कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले भारतद्वारा प्रस्तुत विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरुलाई संविधानमा सामेल गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् भने सत्ता पक्षका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले समस्यालाई समग्र रुपमा बुझ्ने प्रयत्न नगरेर सामान्य प्रकारले नै त्यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई हल्का रुपमा बुझ्ने र ग्रहण गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

३. भूपरिवेष्ठित देशहरुको पारवहन अधिकारलाई सुरक्षित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कयौं कानुनहरु बनेका छन् वा कैयौं सन्धिहरु भएका छन् । हामीले त्यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा सन्धिहरुका आधारमा नेपालको पारवहन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल कदमी बढाएर लैजानु पर्दछ । अर्को शब्दमा भारतको नाकाबन्दी वा त्यसका कारणले पैदा भएको राष्ट्रिय स्थितिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न पहल गर्नुपर्दछ । हामीले भारत बाहेक अन्य देशहरुसित पनि व्यापारको विविधिकरणमा जोड दिनु पर्दछ । संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, विश्व व्यापार संगठन आदि अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुको माध्यमद्वारा नेपालको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्न वा भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध आधार तयार पार्न विश्वव्यापी रुपमा जनमत वा समर्थन जुटाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघले भारतको नाकाबन्दीबाट नेपालमा मानवीय संकट पैदा हुने खतराको सम्भावनाको उल्लेख गर्दै नाकाबन्दीलाई तुरुन्त हटाउन र पारवहनलाई सुगम बनाउन आह्वान गरेको छ । त्यस सन्दर्भमा त्यसले ‘पारवहन नेपालको अधिकार’ भन्ने नारा पनि दिएको छ । त्यस सिलसिलामा विदेशस्थित प्रवासी वा आवासीय नेपालीहरुले नाकाबन्दीका विरुद्ध उठाएको आवाज वा विश्वव्यापीरुपमा गरेको प्रदर्शन पनि उल्लेखनीय छ । नाकाबन्दीका विरुद्धका त्यस प्रकारका सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्भावनाहरुलाई उपयोग गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सुनिश्चित गर्न हामीले ठोस पहल गर्नुपर्दछ ।

४. भारतसित हाम्रो ऐतिहासिक कालदेखि नै मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रह“दै आएको छ । त्यो सम्बन्ध जनस्तरमा पनि अत्यन्त व्यापक रुपमा कायम रहँदै आएको छ । त्यो सम्बन्धलाई अरु उच्च र व्यापक रुपमा अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारतको शासक वर्गको नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीति, अहिलेको नाकाबन्दी वा मधेशवादीहरुको माध्यमद्वारा तराईमा आन्दोलन संगठित गर्ने नीतिका बाबजुद भारत सरकारसित पनि सम्बन्धलाई कायम राख्ने र सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यसो गर्दा हामीले, प्रथम, समानताका आधारमा र, द्वितीय, नेपालको राष्ट्रिय हितहरुमा कुनै आँच पुग्न नदिने, नेपाल र भारतका बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । भारतसितको सम्बन्धको सन्दर्भमा अर्को महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष के रहेको छ भने अहिले भारतले नेपालप्रति अपनाएको नाकाबन्दीको नीतिको भारतका कयौं वामपन्थी संगठन वा व्यक्तित्वहरु, कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु वा जनस्तरमा नै विरोध भइरहेको छ । त्यो जनमतलाई पनि हामीले भारतको नाकाबन्दी विरुद्ध र नेपालको राष्ट्रिय हितका पक्षमा उपयोग गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ ।

५. भारतीय दवाव र नाकाबन्दीको समेत सशक्त प्रकारले सामना गर्नका लागि अर्को अन्तिम र निर्णयात्मक महत्वको कुरा नेपालीहरुको उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाधिनताको भावना नै हो । भारतको नाकाबन्दी वा कुनै पनि प्रकारको दवावबाट ‘निकास’को सबैभन्दा सजिलो तरिका यो हो : भारतले जे चाहन्छ, त्यो स्वीकार गर्दै जाने । भारतले संविधानमा जुन प्रकारको संशोधन गराउन चाहन्छ वा ती संशोधनद्वारा जुन विस्तारवादी राजनीतिक उद्देश्यहरु पूरा गर्न चाहन्छ, तिनीहरुलाई स्वीकार गर्दै जाने । त्यसो गरिएमा नाकाबन्दीको समस्या तुरुन्त र सजिलैसित समाधान हुन सक्नेछ । तर त्यो आत्मसमर्पणको बाटो हो, जसको अन्तिम परिणाम नेपालमा राष्ट्रिय विघटन वा नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समेतको अन्त हुनेछ । भारतको नाकाबन्दीका कारणले अहिले नेपालमा जुन प्रकारको गम्भीर स्थिति देखापरेको छ, त्यो असाधारण प्रकारको छ । त्यो अवस्थामा नेपाल यस्तो ऐतिहासिक घडीमा उभिएको छ : जहाँ एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा नेपालको अस्तित्व कायम रहने छ वा त्यसको अन्त हुनेछ ? त्यो अवस्थामा असाधारण प्रकारको देशभक्तिको भावना, उच्च प्रकारको नैतिक आँट र दृढ अठोटद्वारा नै एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा नेपालको रक्षा गर्नु सम्भव हुनेछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्तिहरु र सरकार अगाडि आउनु पर्दछ र उनीहरुका बीचमा व्यापक ऐक्यवद्धता कायम हुनु पर्दछ । अहिले देखाइने थोरै नै गल्ति वा अदूरदर्शिताका गम्भीर दुष्परिणामहरु हुनेछन् ।

एकातिर, नेपालमा मधेशवादी संगठनहरुले भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न संगठित रुपले प्रयत्न गरिरहेका छन् भने सत्ता पक्षका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले समस्यालाई समग्र रुपमा बुझ्ने प्रयत्न नगरेर सामान्य प्रकारले नै त्यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई हल्का रुपमा बुझ्ने र ग्रहण गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

भारतले आफ्नो त्यस प्रकारको विस्तारवादी स्वार्थहरु पूरा गर्नका लागि नेपालमा कयौं राजनीतिक शक्तिहरुको निर्माण गर्ने वा कतिपयलाई आफ्ना पक्षमा मिलाउने नीति अपनाउँदै आएको छ । त्यस प्रकारका राजनीतिक शक्तिहरुको भूमिकाका कारणले नेपालको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावना पनि एक वा अर्को प्रकारले कुण्ठित हुने गरेको छ । त्यसैको परिणाम हो कि भारतको नाकाबन्दी वा त्यसद्वारा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुराउने भारतीय विस्तारवादी नीतिको दृढतापूर्वक र सम्झौताहीन प्रकारले सामना गर्नुको सट्टा आत्मसमर्पणको नीति अपनाउने वा देशको राष्ट्रियतालाई व्यक्तिगत स्वार्थ वा महत्वकांक्षाका लागि सौदावाजी गर्ने प्रकारका प्रवृत्तिहरु देशका कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु वा उनीहरुको प्रभावका परेर जनतामा पनि देखा पर्ने गरेका छन् ।
यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि नेपालका सत्ता वा विपक्षका प्रमुख राजनीतिक दल वा संगठनहरुले भारतको कडा दवावको सामना गरेर संविधानको निर्माण गर्ने र त्यसलाई जारी गर्ने काम गरे । त्यो परम्परालाई अरु उच्च स्तरमा अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । तर यो दुःखको कुरा हो कि संविधानको निर्माण गर्ने र जारी गर्ने सिलसिलामा देखापरेको त्यस प्रकारको ऐक्यवद्धताले निरन्तरता पाउन सकेन र त्यो ऐक्यवद्धतालाई फुटाउन भारत काफी हदसम्म सफल भयो । हाम्रो जोड यो कुरामा छ कि संविधानको निर्माणपछि पनि त्यो संविधानलाई लागू गर्न, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र देशको सम्वृद्धि र विकासका लागि त्यो ऐक्यवद्धता कायम रहनु पर्दथ्यो र त्यो सम्पूर्ण देश र सम्बन्धित राजनीतिक शक्तिहरुका पनि हितमा हुन्थ्यो । तैपनि अहिले भारतले लगाएको नाकाबन्दी, एउटा सार्वभौम देशको आफ्नो संविधान आफै बनाउने अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर संविधानमा संशोधन गर्नका लागि त्यसले गरेका प्रयत्नहरु र त्यसरी देशको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने खतरामाथि ध्यान दिंदै पहिले संविधानको निर्माणको क्रममा सत्ता र विपक्षका सबै राजनीतिक शक्तिहरुको बीचमा एकता कायम भएजस्तै अहिले पनि त्यस प्रकारको एकता कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन्छौं ।

नाकाबन्दीले नेपालमा जुन प्रकारको अभाव वा आर्थिक र मानवीय संकटको स्थिति उत्पन्न गर्दै लगिरहेको छ वा भारतीय दवाव जसरी बढ्दै गइरहेको छ, त्यो अवस्थामा पहिले भारतको दवावका विरुद्ध अडान लिएका राजनीतिक शक्तिहरुमध्ये कतिपय आफ्नो अडानबाट पछाडि हट्दै जानेता होइनन् ? स्वयं सरकारमा पनि त्यस प्रकारको असर पर्ने त होइन ? त्यस प्रकारको कुनै प्रवृत्ति देखापरेमा त्यसले देशलाई राष्ट्रिय विघटनको दिशामा लैजाने छ । राजनीतिक शक्तिहरु, सरकार र जनतामा उच्च प्रकारको देशभक्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमानको भावनाका आधारमा मात्र तात्कालिक रुपमा नाकाबन्दीले पैदा गरेको अभाव र संकटको स्थितिको सामना गर्नुका साथै दीर्घकालिन रुपमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको समेत सामना गर्नु सम्भव हुनेछ । जनतामा देशभक्ति र दीर्घकालिन रुपमा देशको राष्ट्रियता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि जुन राजनीतिक शक्तिहरुले नाकाबन्दीलाई खुलाउनका लागि भारतीय विस्तारवादको शर्तहरुलाई स्वीकार गर्ने, त्यस अनुसार संविधानमा संशोधन गर्ने वा त्यसरी राष्ट्रिय विघटनको लागि बाटो प्रसस्त गर्ने काम गर्दछन्, उनीहरुका त्यस प्रकारका आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध उच्च प्रकारको जनचेतनालाई व्यापक रुपमा उठाउने कार्यले पनि अत्यन्त्र ठूलो महत्व राख्दछन् ।

यस्तो अवस्थामा हाम्रो २ प्रकारको दायित्व हुन जान्छ : प्रथम, भूपरिवेष्ठित देशको पारवहन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने । द्वितीय, देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने । हामीले ती दायित्वहरुलाई कहाँसम्म पूरा गर्न सक्ने छौं ? त्यसमाथि देशको भविष्य निर्भर गर्नेछ ।

संसारका सबै राष्ट्रहरु मध्ये ५ खण्डको एक खण्ड जति अर्थात् ४२ राष्ट्रहरु भूपरिवेष्ठित देशहरु छन् । तिनीहरुमध्ये एशियामा १२, अफ्रिकामा १५, यूरोपमा १३ र लेटिन अमेरिकामा २ छन् । तिनीहरुमध्ये एसियामा अफगानिस्तान, दक्षिण एसियामा नेपाल र भूटान तथा पूर्वी एसियामा लाओस पर्दछन् । भूपरिवेष्ठित देशको मुख्य समस्या के हो भने समुन्द्रमा तिनीहरुको पहुँच हुन्न र छिमेकी देशको जमीनका कारणले उनीहरुको समुन्द्रको नाका रोकिएको हुन्छ । त्यसले गर्दा बाह्य आवागमन वा आयात र निर्यातका लागि उनीहरुलाई धेरै नै बाधा पुग्दछ । त्यसले गर्दा उनीहरुको आर्थिक विकास अवरुद्ध हुन्छ । सन् १७७६ मा विश्वका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री वा अर्थशास्त्रका पिता मानिने एडम स्मिथले भनेका थिए : एशिया र अफ्रिकाका भित्री भागमा पर्ने देशहरु संसारका सबैभन्दा कम विकसित भूभागहरुमा पर्दछन् । उनले त्यो विचार प्रकट गरेको करिब २४० वर्षपछि पनि त्यो अवस्थामा गुणात्मक परिवर्तन आएको छैन । अहिले पनि यूरोपका केही विकसित देशहरुलाई अपवादका रुपमा छाडेर संसारका भूपरिवेष्ठित देशहरु कम विकसित देशहरुमा नै पर्दछन् ।

आम जनता वा जनताका विभिन्न वर्ग वा जनसमुहहरुले आफ्नो संगठन र संघर्षको माध्यमद्वारा नै अधिकार प्राप्त गर्दै, आफ्ना अवस्थामा सुधार गर्दै वा उन्नति गर्दै गएका छन् । यस प्रकारको संघर्षको क्रममा नै दास प्रथाको अन्त भयो । विश्व स्तरमा सामन्ती अवस्था र राजतन्त्रको अन्त हुँदै गयो । पहिले औपनिवेशिक शासन अन्तर्गत पराधिन रहेका देशहरु स्वतन्त्र हुँदै गए । मजदुर र किसानहरुमाथिका शोषण र उत्पीडनको अन्त हुँदै गयो । जनतालाई मताधिकार प्राप्त हुँदै गयो । महिला, दलित आदिलाई अधिकार प्राप्त हुँदै गए र उनीहरुको अवस्थामा सुधार हुँदै गयो । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि त्यस प्रकारका अधिकारका लागि प्रयत्नहरु हुँदै आएका छन् । त्यही कुरा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको अधिकारको पारवहन अधिकारको सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।

भूपरिवेष्ठित देशहरुको अधिकार मुख्य रुपले पारवहनको अधिकारसित सम्बन्धित छ । सामान्य दैनिक जीवनमा कसैको घरको वरिपरि अरुको जग्गाले घेरिएको छ भने पनि त्यसले बाटो थुन्न पाउन्न र निकास दिनु पर्दछ । पिछडिएकोभन्दा पिछडिएको ठाउ“मा पनि त्यो नियम लागू हुन्छ र त्यो अधिकारलाई बेग्लाबेग्लै देशमा कानूनद्वारा सुरक्षित गरिएको हुन्छ । त्यही कुरा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको पारवहन अधिकारका सन्दर्भमा पनि सत्य हो । तर त्यो अधिकारलाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकृत गराउन तथा त्यसलाई व्यवहारिक रुप दिन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा लामो संघर्ष गर्नु पर्‍यो । भूपरिवेष्ठित देशहरुलाई जमीनले घेरेका देशहरुले भूपरिवेष्ठित देशहरुको भौगोलिक वाध्यताबाट नाजायज फाइदा उठाएर कैयौं आर्थिक र राजनीतिक रुपले आफ्ना अधिन राख्न वा नियन्त्रित गर्न चाहन्छन् र त्यसका लागि उनीहरुको न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय कानून वा सन्धिहरुका स्वीकृत पारवहन अधिकारबाट बञ्चित गर्न चाहन्छन् । त्यसले गर्दा नै भूपरिवेष्ठित देशहरुको अधिकार कुष्ठित हुन जाने गर्दछ, जस्तो कि भारतको भूमिकाका कारणले अहिले नेपालको पारवहन अधिकार कुण्ठित हुने गरेको छ ।

द्वितीय विश्वपछि विश्वको राजनीतिक नक्सामा एउटा महत्वपूर्ण परिवर्तन भयो । एशिया र अफ्रिकाका कयौं देशहरु औपनिवेशिक शासनबाट स्वतन्त्र हुँदै आए, जसमध्ये कयौं देशहरु भूपरिवेष्ठित थिए । नेपाल कहिल्यै पनि प्रत्यक्ष रुपले कुनै देशको अधिन भएन । तैपनि त्यो एउटा भूपरिवेष्ठित देश थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा संसारका भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुले आफ्नो पारवहन अधिकार प्राप्त गर्न र सुरक्षित गर्न पहल गर्न थाले ।

भूपरिवेष्ठित देशहरुको पारवहन अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा करिब एक शताब्दि देखि प्रयत्न हुँदै आएको छ । खास गरेर प्रथम विश्वयुद्धपछि यूरोपमा त्यसका लागि पहल सुरु भयो । त्यसका लागि पहल सर्वप्रथम स्वीटजरलैण्डले गर्‍यो । त्यसले समुन्द्रमा आफ्नो देशको झण्डा सहित पानीजहाज चलाउने अधिकार प्राप्त गर्न पहलकदमी सुरु गर्‍यो । प्रथम विश्व युद्धपछि पेरिसमा सम्पन्न शान्ति सम्झौतामा सर्वप्रथम भूपरिवेष्ठित देशहरुको अधिकारलाई मान्यता दियो । सन् १९२१ मा लिग अफ नेशनको पहलकदमीमा बर्सिलोनामा सम्पन्न सम्मेलनले भूपरिवेष्ठित देशहरुलाई आफ्नो झण्डा सहित समुन्द्रमा पानी जहाज चलाउन पाउने अधिकारलाई मान्यता दियो । त्यो सम्झौतामा सन् १९२३ मा जेनेभामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसपछि त्यो दिशामा सिलसिलेबार प्रकारले कैयौं प्रयत्नहरु हुँदै गए ।

द्वितीय विश्वयुद्धको अन्तपछि १९५० को दशकमा भूपरिवेष्ठित देशहरुलाई समुन्द्रसम्मको पारवहन सम्बन्ध सुविधा सुनिश्चित गर्ने प्रश्नमा सिलसिलेबार रुपमा कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरु भए । ती सबैको परिणामस्वरुप सन् १९४८ मा समुन्द्र सम्बन्धी एउटा कानून बन्यो, जसमा भूपरिवेष्ठित देशहरुको समुन्द्रसम्म पुग्ने तथा समुन्द्रबाट आफ्नो देशमा आउने स्वतन्त्रता स्वीकार गरिएको थियो ।

भूपरिवेष्ठित देशहरुको पारवहन अधिकार सम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण सन्धि सन् १९६५ मा भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाको तत्वाधानमा भएको जुन सन्धि स्वीकृत भयो, भूपरिवेष्ठित देशहरुको समुन्द्रसम्मको पारवहन अधिकारलाई मान्यता दिने पहिलो महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि थियो । त्यो सन्धि सन् १९६५ मा पारित भएर सन् १९६७ देखि लागू भयो । १४ वर्षको व्यापक छलफलपछि सन् १९८२ मा भूपरिवेष्ठित देशहरुको समुन्द्रसम्मको पहु“च सम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण सन्धि पारित भयो । त्यो कानूनको निर्माणमा १५० देशहरुले भाग लिएका थिए । त्यो कानून सन् १९९४ देखि लागू भयो ।
माथिको संक्षिप्त विवरणले बताउ“छ, भूपरिवेष्ठित देशहरुलाई पारवहनको स्वतन्त्रता प्रदान गर्न वा सुनिश्चित गर्न पहिले लिग अफ नेशनदेखि अहिलेको संयुक्त राष्ट्रसंघको पहल वा तत्वाधानमा कैयौं कानूनहरु बनेका छन् वा महासन्धिहरु पारित भएका छन् । त्यो बाहेक अन्य कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय वा प्रादेशिक सन्धि वा सम्झौताद्वारा पनि भूपरिवेष्ठित देशहरुको समुन्द्रको उपयोगहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा विश्व व्यापार संगठन (WTO), संसारका विभिन्न भागहरुका विभिन्न क्षेत्रीय संगठनहरु आउँछन् । त्यही सिलसिलामा दक्षिण एसियामा सार्ककले पनि सदस्य राष्ट्रहरुको पारवहन अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । त्यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय पारवहन सम्बन्धी कानून वा सन्धिहरु बाहेक विभिन्न देशहरुका बीचका द्विपक्षीय सन्धिहरुद्वारा भूपरिवेष्ठित देशहरुलाई त्यस प्रकारको अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल र भारतका बीचमा भएका द्विपक्षीय सन्धिहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पूरा गर्दैनन् । तैपनि नेपाल र भारतको बीचमा भएका व्यापार र पारवहन बारे विभिन्न सन्धिहरुले सीमित रुपमा भए पनि नेपाललाई त्यस प्रकारको पारवहन अधिकार दिने व्यवस्था गरेका छन् । तर अहिले त्यसरी सार्कको माध्यमद्वारा वा नेपाल र भारतका बीचमा भएका सम्झौताहरु समेतको उल्लंघन गरेर भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको छ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि नेपाल स्वयं सार्कको अध्यक्ष भएको बेलामा नेपालमाथि त्यस प्रकारको नाकाबन्दी लगाइएको छ ।

समग्ररुपमा वास्तविकता के हो भने यूरोपका भूपरिवेष्ठित देशहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धिहरु, क्षेत्रीय स्तरमा वा दिपक्षिय रुपमा भएका सन्धिहरुका आधारमा पारवहन अधिकार उपयोग गरिरहेका छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय, प्रादेशिक, द्वीपक्षीय कतिपय सन्धिहरुका बाबजुद भारतले नेपालको पारवहन अधिकारमा बारम्बार बाधा र समस्या पैदा गर्ने गरेको छ । अब समस्या खालि पारवहन अधिकारको सुरक्षाको मात्र रहेको छैन । नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट फाइदा उठाउँदै भारतले नेपालको पानी माथि एकाधिकार कायम गर्ने, तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने वा नेपाललाई सिक्किम बनाउने रणनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न प्रयत्न गर्दैछ । त्यो क्रममा भारतले एउटा सार्वभौम देशले आफ्नो संविधान आफै बनाउने सार्वभौम अधिकार माथि पनि हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्दैछ । त्यसरी अहिलेको नाकाबन्दीको समस्या उपरी र सामान्य रुपले नेपालको पारवहन अधिकारको समस्या जस्तो देखिए पनि वास्तवमा नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको प्रश्न बन्न गएको छ ।

तर समस्या के हो भने एकातिर, नेपालमा मधेशवादी संगठनहरुले भारतको त्यस प्रकारको विस्तारवादी उद्देश्य पूरा गर्न संगठित रुपले प्रयत्न गरिरहेका छन्, देशका कतिपय प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुले भारतद्वारा प्रस्तुत विभिन्न संशोधन प्रस्तावहरुलाई संविधानमा सामेल गर्ने कुरामा जोड दिइरहेका छन् भने सत्ता पक्षका कतिपय राजनीतिक शक्तिहरुले समस्यालाई समग्र रुपमा बुझ्ने प्रयत्न नगरेर सामान्य प्रकारले नै त्यो समस्यालाई हल गर्न सकिन्छ भनेर त्यसलाई हल्का रुपमा बुझ्ने र ग्रहण गर्ने काम गरिरहेका छन् । तर वास्तवमा आज नाकाबन्दीका कारणले देशमा जुन प्रकारको संकट पैदा भएको छ, जसभित्र देशको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त हुने खतरा छ । त्यसलाई देशका सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्ति वा सरकारले समेत गम्भीर रुपमा लिएर त्यही प्रकारले समस्यालाई हल गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यो अवस्थामा हाम्रो २ प्रकारको दायित्व हुन जान्छ : प्रथम, भूपरिवेष्ठित देशको पारवहन अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने । द्वितीय, देशको राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने । हामीले ती दायित्वहरुलाई कहाँसम्म पूरा गर्न सक्ने छौं ? त्यसमाथि देशको भविष्य निर्भर गर्नेछ । देशको भविष्यको अर्थ हुन्छ : एउटा स्वतन्त्र देशको रुपमा नेपालको अस्तित्वको रक्षा र एउटा समृद्धशाली देशको नेपालको निर्माण ।

(२०७२ मंसिर ११ गते ललितपुरमा राष्ट्रिय किसान संजाल नेपालद्वारा आयोजित गोष्ठीमा ‘भारतीय नाकाबन्दी : तर त्यो आर्थिक नाकाबन्दी मात्र होइन’ शीर्षकमा प्रस्तुत कार्यपत्र)

 क्याटेगोरीः कार्यपत्र