प्रतिगामीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने नेताहरु नै दोषी


–अनुराधा थापामगर

जतिबेला अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गरिंदै थियो, त्यतिबेला जनताबीच व्यापक रुपमा एउटा चर्चा चलेको थियो कि भारतीय दबाबमा नेका, एमाले र माओवादीले कार्कीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका हुन् । जुन समय अर्थात २०७० बैशाख २२ गते नेका, एमाले र माओवादीको सिफारिसमासंवैधानिक परिषद्बाट कार्की अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त भए, त्यही समय कार्की नियुक्तिको विरोधमा सिंहदरवारअगाडि जनताको धर्ना पनि भएको थियो । त्यसबेला कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गरेका तीन दलका नेताहरु सिंहदरवारको मूल ढोकाबाट बाहिरिन नसकी अर्को बाटोबाट बाहिरिएको पनि समाचार बनेको थियो । २०७० बैशाख २४ गते मध्यराती तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई धम्की दिई कार्कीलाई कार्यालय समयअगाडि बिहानै सपथ ग्रहण गराइएको र सपथ ग्रहणको बेला पनि राष्ट्रपति कार्यालयअगाडि कफ्र्यू लगाईएको थियो ।

संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री भएका शुशील कोइरालाले अख्तियारबाट ठूला माछा समात्ने काम नभएको गुनासोसमेत गरेका थिए । अख्तियारले २०७२ मंसीर १९ गते केही ठूला माछालाई समात्न पत्र पठाएको समाचार प्रकाशित भयो । भारतीय नाकाबन्दीको विरोधमा नेपाली जनता संघर्ष गरिरहेको बेला ठूला माछा भनिएकाहरु समेतलाई भारतीय राजदूतावासमा मंसीर २५ गते दिवाभोज बोलाएपछि अख्तियारको ठूलो माछा समात्ने पत्र सेलाएको थियो । यसले भ्रष्टाचारीहरुमाथि कार्वाही गर्ने नगर्ने काम पनि भारतकै हातमा पुगेको देखायो ।

असोज ३ गतेको नागरिकमा अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुलाई पनि भ्रष्टाचारमा छानबिन गर्न पत्र लेख्ने तयारी गरेको समाचार छापियो । अख्तियारले गएको भदौ ३१ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरी माओवादी लडाकू शिविरको लागि निकासा भएको रु. १९ अर्व ७१ करोड ५२ लाख ६ हजार ३ सय ९३ को अनियमितताबारे छानवीन गर्ने बतायो । यसअघि लडाकुसम्बन्धी फाइल २०७० पुसमा तामेलीमा राखिएको थियो । गएको असोज ४ गते प्रधानमंत्री दाहालले माओवादी केन्द्रको हेडक्वाटर बैठकमा लडाकू शिविरको अनियमितता छानवीन अघि नबढाउनेबारे अख्तियार प्रमुख कार्कीसंग कुराकानी भइसकेको बताउनु भएको समाचार पनि आयो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालमा भ्रष्टाचार वर्षेनी बढिरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरदेशनल नेपालका अनुसार गएको वर्ष बढी भ्रष्टाचार हुने सूचीमा रहेका १६७ देशमध्ये नेपाल १३० औं स्थानमा प¥यो । दुई वर्षअगाडि नेपाल १२६ औं स्थानमा थियोे ।

२०७३ कार्तिक ३ गते दिउँसो ४ः४५ बजे एमाले र माओवादीका १५७ जना सांसदहरुले अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नु र कार्कीले २०७२ असोज १९ गते एमाले र माओवादीका नेताहरुलाई पत्र काट्नु संयोग हो वा नियोजित हो प्रश्नसंगै महाभियोग प्रस्ताव जोडियो । संसदमा पेश भएको महाअभियोग प्रस्तावमा कार्र्कीले संविधानविपरीत चिकित्सकहरुलाई कारवाही गर्न त्रिभूवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको, आफ्नो नजिकको नातेदारको शेयर भएको किष्ट मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना कोटा बढाउन काउन्सिललाई दवाव दिएको, केयूको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको, निजामति कर्मचारीलाई अनुसन्धानको नाममा दुःख दिएको, सर्वोच्च अदालतको म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको आदि उल्लेख छ । तर महाअभियोग प्रस्तावका प्रस्तावक माओवादी केन्द्रका माननीयले कार्तिक ८ गतेको कान्तिपुर र नागरिक दैनिकमा कार्कीले परिवर्तनको पक्षमा उभिंदै आएका मुख्य मुख्य नेताहरुलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएर जेल हाल्ने र प्रतिशोध सा“ध्ने तयारी गरेको हुँदा छापामार शैलीमा सांसदहरुलाई पनि झुक्याएर महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु परेको बताउनु भयो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रको हुकुम प्रमाङ्गीबाट सरकारी जागीर खाएका र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको कालमा मुख्य सचिव भई जनआन्दोलन दबाएका कार्कीलाई नेका, एमाले र माओवादीले अख्तियार प्रमुखमा किन सिफारिस गरे ? नेपाली जनताले जवाफ पाएका छैनन् । यस कारण पत्रकार राजेश मिश्रले सोधे– “लोकमान चोर भए उनलाई सिफारिस गर्ने नेताहरु के हुन् ? लोकमान भारत पोषित भए उनलाई सिफारिस गर्ने नेताहरु के हुन् ?” निजी मेडिकल कलेजहरुमा भइरहेको अनियमितताबारे संसदमा हामीले धेरै उठायौं तर यसबारे महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख भएन । यसबारे पनि थप छलफल र छानवीन आवश्यक छ ।

(अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावको सैद्धान्तिक छलफलमा कार्तिक ९ गते राख्नु भएको विचार– सं.)

 क्याटेगोरीः एेतिहासिक अभिलेख