नेपाली कांग्रेस घाेषणापत्र : स्थानीय तह निर्वाचन २०७४


स्थानीय तह निर्वाचन २०७४
कांग्रेसको नेतृत्वमा शान्ति र संविधान
कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान

विषयसूची
खण्ड १
राजनीतिक पृष्ठभूमि ०५
१.१ श्रद्धान्जली र सम्झना ०५
१.२ स्थानीय निर्वाचनको महत्व ०६
१.३ स्थानीय स्वायत्त शासन र नेपाली कांग्रेस ०७
१.४ समसामयिक राजनीति र अबको एजेण्डा ०८
खण्ड २
ऐतिहासिक विरासत र उपलव्धि १२
२.१ नेपाली कांग्रेस ः राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक १२
२.२ नेपाली कांग्रेस ः सामाजिक परिवर्तनको प्रेरक १४
२.३ नेपाली कांग्रेस ः लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता १६
खण्ड ३
स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प २२
३.१ आर्थिक समृद्धिको संकल्प २३
३.२ सामाजिक प्रगतिको संकल्प ३०
३.३ पूर्वाधार विस्तारको संकल्प ३४
३.४ वन–वातावरण संरक्षणको संकल्प ४०
३.५ सुशासन प्रत्याभूतिको संकल्प ४२
अनुसूची १ विगत २५ वर्षमा कांग्रेस नेतृत्वमा भएका केही नीतिगत सुधारको प्रतिफल ४७
अनुसूची २ अबको १० वर्षमा नेपाल ः एक झलक ४८
अनुसूची ३ कस्तो हुनेछ कांग्रेसको परिकल्पनाको स्थानीय सरकार ? ४९
अनुसूची ४ के छन् नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकारका अधिकार ? ५०
खण्ड १
राजनीतिक पृष्ठभूमि
आदरणीय दिदीबहिनी—दाजुभाइहरु,
नेपालको नयाँ संविधान जारी भएपछि आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको महत्वपूर्ण निर्वाचन हुँदैछ । यस निर्वाचनमा मत खसालेर हामीले जनताको घरदैलोमा बसेर काम गर्ने ‘स्थानीय सरकार’ बनाउनेछौँ । २०७४ साल माघभित्रै संविधान अनुसार हामीले प्रदेश र केन्द्रको सरकार पनि बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर यतिबेला गाउँपालिका र नगरपालिकामा हाम्रो मतबाट बन्ने स्थानीय सरकार हाम्रो सुख–दुःख र गाउँ–नगरको विकासका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र भरपर्दो संस्था हुनेछ ।
यस्तो महत्वको निर्वाचनमा ठूलो संख्यामा उपस्थित भई मतदान गर्न सम्पूर्ण देशवासीलाइ आह्वान गर्दै नेपाली कांग्रेस जय नेपालको अभिवादन व्यक्त गर्दछ ।
१.१ श्रद्धाञ्जली र सम्झना
सात दशक लामो नेपालको कठिन लोकतान्त्रिक संघर्ष यात्रामा देशका थुप्रै होनहार सन्ततिले हिमाल, पहाड, तराई–मधेश सर्वत्र गौरवपूर्ण शहादत प्राप्त गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस पार्टीका थुप्रै नेता र कर्मठ साथीहरुको जीवन यो लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको यज्ञमा बलिदान भएको छ ।
लोकतन्त्रको संघर्ष–यात्रामा हजारौँ योद्धाहरुको घर–परिवार भत्किएको छ, अनि थुप्रै साथीहरुले जेल, नेल र निर्वासनको पीडा भोग्नुपरेको छ । माओवादी द्वन्द्वको ११ वर्षमा लोकतान्त्रिक आस्थामा अविचलित रहेका साथीहरुले भोग्नुभएको पीडा र जीवनको वलिदान हाम्रो सम्झनामा ताजै छ । यस घडीमा नेपाली कांग्रेस संघर्षको यो गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै देशका सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछ ।
नेपाली कांग्रेस पार्टीको संगठन र लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई चुनौतीपूर्ण घडीमा नेतृत्व गर्ने जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, त्याग र विद्वत्ताका प्रतिमूर्ति सुवर्ण शम्शेर, जनआन्दोलनका कमाण्डर एवं लौहपुरुष गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, शान्ति प्रक्रिया एवं संघीय समावेशी गणतन्त्र नेपालका नायक गिरिजाप्रसाद कोइराला, नयाँ संविधान निर्माणका प्रमुख अभियन्ता सुशील कोइराला लगायत पार्टी नेतृत्व र साथीहरुको विशाल पंक्तिको योगदानलाई नेपाली कांग्रेस सगर्व स्मरण गर्दछ ।
१.२ स्थानीय निर्वाचनको महत्व
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
लोकतन्त्रले मात्र हाम्रो सामाजिक विविधतालाई समेट्न र सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्न सक्छ । समाजमा विद्यमान राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने महत्वपूर्ण साधनका रुपमा लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र स्थानीय सरकार र स्वशासनको अभ्यास हुन्छ । स्थानीय सरकारले दक्षता, उत्तरदायित्व, जनसहभागिता र पारदर्शिता जस्ता सुशासनका आधारभूत पक्षको पनि सुनिश्चितता गर्न सक्दछ । देशका विकट क्षेत्र तथा सीमान्तीकृत समुदायका बीच सन्तुलित विकासको प्रतिफल प्राप्ति र विविध जाति, भाषा र संस्कृतिका जनताको पहिचान, फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका अंगमा पहुँच, सामाजिक प्रतिष्ठा र परिवर्तनको आकांक्षाको सम्बोधन समेत स्थानीय सरकारबाट सम्भव हुन सक्दछ ।
सुदृढ र जीवन्त लोकतन्त्र वस्तुतः जराबाट उठेको हुन्छ । आज हाम्रो सामु तलैदेखि लोकतन्त्रलाई सवल र संस्थागत गर्ने अभूतपूर्व अवसर आएको छ । स्थानीय सरकारको यो नयाँ संवैधानिक प्रयोग हाम्रो लोकतन्त्र र नेपाली जनताको घर आँगनमा आएको ठूलो परिवर्तन हो ।
हाम्रो देशको संघीयताको ढाँचामा तीनवटा तह छन् ः केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह । यी तीनवटै तहमा जनताले चुनेको जनप्रतिनिधि सरकार बन्नेछ । यही क्रममा आगामी वैशाख ३१ गते गाउँ र नगरपालिकामा भोट हालेर जनताले स्थानीय सरकार बनाउनुपर्छ । दुई दशकको अन्तरालपछि हुन गइरहेको यो निर्वाचन विगतका स्थानीय निर्वाचनहरु भन्दा अधिकार, स्रोत–साधन र जिम्मेवारीका दृष्टिले धेरै फरक छ । स्थानीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै शासन र प्रशासन, विकास र योजनाको निर्णय स्थानीय तहमै गर्नेछ । विकासका लागि चाहिने राजस्व र अन्य साधन स्रोत जुटाउनेछ । संविधानले तोकेको विषय र क्षेत्रमा स्थानीय तहमै कानून बनाउन र न्याय सम्पादन समेत स्थानीय तहमै गर्न सक्नेछ । यसरी स्थानीय सरकार स्वशासनको लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार हुनेछ ।
शताब्दियौँदेखि काठमाडौँको सिंहदरवारमा केन्द्रित रहँदै आएको शासन–प्रशासन, योजना र विकास उपर निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अब स्थानीय सरकारको माध्यमबाट गाउँ–नगरका जनतासम्म आएको छ । जनताले अब आफ्ना पीरमर्का र विकास–निर्माणसँग सम्बन्धित मांग स्थानीय सरकारसँग सजिलै राख्नसक्ने र पुरा गर्न–गराउन सक्नेछन् । स्थानीय सरकारका कामलाई नजिकबाट अनुगमन पनि गर्न सक्नेछन् ।
स्थानीय स्वायत्त शासन बलियो र संस्थागत हुने यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनमा मतदान गर्दा हतारमा र भावुकतामा निर्णय गर्नु हुँदैन । कुन पार्टीले लोकतन्त्रलाई बलियो पार्न र जनताका अधिकार संरक्षण गर्न सक्छ ? कुन पार्टीले विभिन्न जाती, भाषा, संस्कृति र जनताका बीच सद्भाव कायम राखेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सक्छ ? कुन पार्टी देशमा दिगो शान्ति र विकासका लागि पत्यारिलो पार्टी हो ? यी प्रश्नमाथि विचार गरेर मात्र मतदानको निर्णय गर्नुहोस् । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, शान्ति र विकासको कसीमा खारिएको नेपाली कांग्रेस पार्टीका उम्मेदवारलाई रोज्न सम्पूर्ण दिदीबहिनी–दाजुभाईहरुलाई आह्वान गर्दछ ।
१.३ स्थानीय स्वायत्त शासन र नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस पार्टीले २००७ सालको जनक्रान्तिको ठिक अघि हरेक जिल्लामा चुनिएका जनप्रतिनिधि रहने एक पञ्चायत निर्माण गर्ने संकल्प गरेको थियो । क्रान्तिपछिको सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय स्वायत्त शासन साकार पार्न छुट्टै मन्त्री र मन्त्रालय रहने गरी कार्य विभाजनको पद्धति प्रारम्भ ग¥यो ।
२००९ सालमा पार्टीको पाचौं महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले अञ्चल–जिल्ला र ग्राम पञ्चायतको तहगत संरचनाबाट देशको शासन–प्रशासन, विकास–निर्माण र न्याय सम्पादन गर्ने काम स्थानीय तहमा लैजाने संकल्प जनताका माझ राख्यो ।
२०१६ सालमा नेपाली कांग्रेसको बी.पी. कोइराला नेतृत्वको सरकारले स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रालय गठन गरी स्थानीय स्वायत्त शासनको आधारशिला राख्यो । यस क्रममा जिल्लामा अधिकारसम्पन्न जिल्ला विकास बोर्डको गठन शुरु भयो । सरकारले विकेन्द्रीकरणका प्रारम्भिक इकाइका रुपमा देशभर ग्राम पञ्चायतहरु खडा गर्ने निर्णय ग¥यो । नगरपालिकाहरु स्थापना गरी आवश्यक अनुदान निकासाको व्यवस्था भयो ।
२०४९ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले स्थानीय शासनको जग बलियो बनाउँदै ऐन–कानूनको निर्माण र स्थानीय तहको ऐतिहासिक निर्वाचन सम्पन्न ग¥यो ।
स्थानीय निर्वाचनमा बहुसंख्यक निकायमा कांग्रेसले विजय हासिल ग¥यो । यसै अवधिमा गाउँ–गाउँमा सडक निर्माण, विद्यालय स्थापना, स्वास्थ्य सेवा र सुविधामा विस्तार, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा अभूतपूर्व विकास भयो । ग्रामीण क्षेत्रमा विकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम छुट्याउने र प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एकमुष्ट रकम जाने नीति र कार्यक्रम प्रारम्भ भयो ।
गाउँमा देखिएको यो ऐतिहासिक परिवर्तनका कारण नेपाली कांग्रेस पार्टीका प्रतिनिधिहरुको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विकास समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँ विकास समिति महासंघले स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रुपमा विकसित गर्नुपर्ने प्रस्ताव र कानून निर्माणको अभियान प्रारम्भ गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा २०५३ सालमा गठित आयोगको सिफारिशका आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ पारित भई विकेन्द्रीकरण र स्थानीय शासनको कानूनी आधार सुदृढ गरियो ।
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १२ औं महाधिवेशनमा पारित नीति र कार्यक्रममा “संविधानद्वारा सूची निर्माण गरी स्थानीय तहमा रहने अधिकार र स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग गर्ने कार्यकारीणी अधिकार सहितको स्थानीय सरकारले मात्र स्वायत्तता र स्वशासनको लोकतान्त्रिक आधारशिला राख्न सक्छ” भन्ने गम्भीर प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
त्यस्तै, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रले पनि स्वायत्तता सहितको अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह रहनुपर्ने ठहर सार्वजनिक गरेको थियो ।
स्थानीय स्वायत्त शासनका यिनै ऐतिहासिक संकल्प, अनुभव र अभ्यासलाई नयाँ संविधानमा संघीय ढाँचामा थप व्यवस्थित गरिएको छ । स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्र नयाँ संविधानमै तोकिएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकार एक्लैले र अनुसूची ९ मा स्थानीय सरकार सहित केन्द्र र प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्न सक्ने साझा अधिकारहरु तोकिएका छन् ।
१.४ समसामयिक राजनीति र अबको राष्ट्रिय एजेण्डा
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
नेपालको लोकतन्त्र, मानव अधिकार र जनप्रतिनिधिमूलक शासन पटक–पटक दक्षिणपन्थी अतिवाद र वामपन्थी उग्रताको आक्रमण र जोखिममा पर्दै आएको छ । नेपाली कांग्रेसले नै यस्ता उग्र दक्षिणपन्थी र उग्र वामपन्थी अतिवादका विरुद्ध नेपाली जनतालाई संगठित गर्दै लोकतन्त्र, मानव अधिकार, आर्थिक समृद्धि, सभ्य र भयमुक्त समाजको बलियो आधारशिला खडा गरेको छ ।
१.४.१ कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ संविधान – कांग्रेसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियानः नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको घटना लामो र संघर्षपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण उपलव्धि हो । यस संविधानले लोकतन्त्र र मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । सात दशकदेखि वहुलवादमा आधारित वहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, राजनीतिक र धार्मिक स्वतन्त्रता, भय र गरिबीबाट मुक्त समाज निर्माण गर्ने नेपाली कांग्रेसको विचार र संकल्प नयाँ संविधानमा दृढताका साथ स्थापित भएको छ । यो उपलव्धिप्रति गर्व गर्दै नेपाली कांग्रेसले अब संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका वहुलवादमा आधारित वहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, आधारभूत मानव अधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवद्र्धन द्घारा लोकतान्त्रिक समाजवाद–उन्मुख समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नेतर्फ देशलाई अघि वढाउनेछ ।
१.४.२ असहिष्णुता र उग्र राष्ट्रवादको पासो ः संविधान निर्माण भइसकेपछिको राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अतिवादको जोखिम र चुनौती कायमै छ । अहिले संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) संविधान निर्माणको बेलादेखि नै आफ्ना प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दलहरुप्रति निरन्तर असहिष्णु र आक्रामक प्रवृत्तिका साथ क्रियाशील रह्यो । फलस्वरुप, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएपनि र संविधान निर्माणमा सहकर्मी भएपनि नेकपा (एमाले) आफू सहभागी सरकारको निर्णय प्रक्रियामा खुला मनले सहयोगी र लचिलो भूमिकामा प्रस्तुत भएन । संसदीय पद्धति र आचरण अनुरुप आफू सहभागी सरकारको काम र निर्णयमा उत्साहपूर्ण सहकार्य गर्नुभन्दा पार्टीगत र गुटगत राजनीतिक भागवण्डा खोज्ने प्रवृत्तिद्वारा एमालेले पटक–पटक असहयोगी र अवसरवादी राजनीतिक चरित्र देखायो ।
नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उसको राजनीतिक असहिष्णुता झनै बढ्न गयो । कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका विकास, न्याय क्षेत्र र कुटनीतिक क्षेत्रका नियुक्तिहरु एमाले नेतृत्वको सरकारद्वारा बदर गरिए । प्रशासन, न्याय सेवा, कुटनीतिक र शिक्षण क्षेत्रमा पार्टीकरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भयो । सरकारका वित्तीय स्रोत र साधन दलको स्वार्थका निम्ति दुरुपयोग गरियो । फलस्वरुप सत्तामा सहभागी दलहरु एमालेसंगको सत्ता साझेदारीमा टिक्न सकेनन् र एमाले नेतृत्वको सरकारको पतन भयो । सत्तामा रहुन्जेल नेकपा (एमाले) ले संविधान संशोधनद्वारा संविधान सम्वन्धी असन्तोषलाई समाधान गर्ने लोकतान्त्रिक विधिलाई समेत सहजै समर्थन गरेन । बरु उसको अतिवादी राजनीतिक अडानले तराइ–मधेशको आन्दोलन झनै चर्को बन्दै गएको हो ।
एमालेको यो अनुदार प्रवृत्तिले संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया समेत जोखिममा परेको थियो । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा साना राजनीतिक दलहरुको पनि महत्व र भूमिका रहेको छ । तर नेकपा (एमाले) ले यो सत्यलाई आत्मसात् गर्न सकेन र उ साना राजनीतिक दलप्रति पनि अनुदार देखियो । एमालेको राजनीतिक असहिष्णुताले संविधान निर्माणको प्रकियालाई आन्दोलनको सीमासम्म धकेले पनि नेपाली कांग्रेसले मध्यस्थता गर्दै एमाले र माओवादी दुबैलाई संविधान निर्माणको काममा एक ठाउँमा राख्न सक्यो ।
लोकतन्त्रले नेपाली राजनीतिमा ल्याएको अभूतपूर्व जागरणले गर्दा देशमा विभिन्न प्रकृतिका अधिकारका आन्दोलन उठेका हुन् । मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको पहिचानको आन्दोलन, थारु, मुस्लिम लगायतको फराकिलो प्रतिनिधित्व र अधिकारको आन्दोलनप्रति एमालेले देखाएको नकारात्मक र असहिष्णु व्यवहारले नेपाली राजनीतिलाई गम्भीर र जटिल बनाउँदै लगेको छ ।
मधेशको आन्दोलनलाई विखण्डनको आन्दोलन भन्दै र मधेशी जनताप्रति निरन्तर अशोभनीय टिप्पणी गर्दै एमाले यतिखेर अतिवाद र नक्कली राष्ट्रवादको पासोमा पर्दै गएको छ । मधेश र पहाडका बीच मतभेद चर्काउने, मधेशी समुदाय र पहाडी समुदायको राष्ट्रियताको भावनालाई बेग्लाबेग्लै तराजुमा जोख्ने र प्रचार गर्ने एमालेको अतिवादी विचारले देशको एकता र सामाजिक सद्भाव, संविधानको कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।
एमालेको वर्तमान नेतृत्वको अदूरदर्शी अडानले संविधान संशोधनको प्रक्रिया र सहमतिको राजनीति जोखिममा परेको छ । संसदीय अभ्यास र देशको विकास प्रक्रियामा समेत यसले नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
१.४.३ अस्थिर राजनीतिको लाभ खोज्ने प्रवृत्ति ः देशको राजनीति मुठभेडको गम्भीर मोडमा पुगेका बेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले पनि दृढ संकल्प र स्पष्ट लोकतान्त्रिक बाटो पहिल्याउन सकेको छैन । माओवादी द्वन्द्वकालीन प्रवृत्ति र घटनाका प्रभावबाट मुक्त भएर दीर्घकालीन लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आवद्ध हुनुको साटो नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र अस्थिर राजनीतिका बखत सत्ताको लाभ खोज्ने प्रवृत्ति प्रकट हुने गरेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) को यो ढुलमुले प्रवृत्तिले राजनीतिक अस्थिरता बढाएको छ । सहमति र संवादको राजनीतिबाट परिणाम निकाल्ने प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाएको छ ।
१.४.४ हठधर्मिताको चक्रव्यूह ः मधेश केन्द्रित दलहरु भने आफ्नै हठधर्मिताको चक्रव्यूहमा फँस्दै गएका छन् । मधेशका जनतालाई सधै निर्मम आन्दोलन र क्षतिमा होमेर राजनीतिक संवाद र सहमतिलाई कहिल्यै परिणाममुखी बन्न नदिने र आन्दोलनलाई सामाजिक सद्भाव विग्रने सीमासम्म फैलिन दिएर मधेश केन्द्रित दलहरुले मधेशमा अतिवादी सोच र प्रवृत्तिलाई बल पु¥याउने गम्भीर गल्ती गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेस यो आन्दोलनको चक्रव्यूहबाट निस्किएर संविधान संशोधनको माध्यमबाट समस्या समाधानमा अग्रसर हुन मधेश केन्द्रित दललाई आह्वान गर्दछ । मधेशका जनताको अधिकार, फराकिलो प्रतिनिधित्व, राज्यका संरचनामा सहज पहँुच, भाषा–संस्कृतिको सम्मान र विकास एवं रोजगारीका मुद्दालाई नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट सम्बोधन गर्नेछ ।
१.४.५ सत्ता राजनीति र पञ्चायती मोह ः लोकतान्त्रिक शक्तिसँग विश्वसनीय सहकार्य र संविधान संशोधनको बाटोबाट देशमा विद्यमान समस्या समाधान गर्न राप्रपा आफ्नो अतृप्त सत्ता राजनीति र पञ्चायत मोहको प्रवृत्तिबाट बाहिर निस्कन जरुरी छ । नयाँ संविधानलाई निष्ठाका साथ स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले राप्रपालाई अवसरवादी सत्ता राजनीतिको दलदलमा फसाउँदै ल्याएको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको यो अतिवादी र ढुलमुले प्रवृत्ति राष्ट्र र लोकतन्त्रका लागि जोखिमपूर्ण छ । नेपाली कांग्रेस सबै राजनीतिक दलसँग निरन्तर संवादमा बसेर देशलाई सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको बाटोमा हिंडाउन संकल्पवद्ध छ । अब राजनीतिक दलहरुले सत्ताको निम्ति मात्र दलीय प्रतिस्पर्धा गर्नुको साटो लोकतन्त्र र आर्थिक समृद्धिको मुद्दालाई केन्द्रभागमा राखेर राजनीतिक सहकार्य गर्ने तत्परता देखाउन जरुरी भएको छ । संविधानसँग सम्बन्धित तराई–मधेश, थारु र आदिवासी जनजाति आन्दोलनको असन्तोषलाई संविधान संशोधनको माध्यमबाट समाधान गरी सिङ्गो देशको सामथ्र्य र साधन–स्रोतलाई आर्थिक समृद्धिको एजेण्डामा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको निश्कर्ष रहेको छ ।

 

खण्ड २
ऐतिहासिक विरासत र उपलव्धि
२.१ नेपाली कांग्रेसः राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
नेपाली कांग्रेस नेपालको लामो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको निरन्तर नेतृत्व गर्ने तथा राष्ट्र र जनतामाथि आइपरेका हरेक संकट समाधान गर्ने ऐतिहासिक पार्टी हो । नेपाली कांग्रेसले नै राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको भावना सुदृढ पारी नेपाली समाजलाई सामन्ती सोंच, संस्कार र शासनबाट मुक्त गर्दै व्यापक नागरिक चेतना, अधिकार र आर्थिक विकासको आधुनिक युगतर्फ उन्मुख गराएको हो ।
नेपाली कांग्रेसले २००३ सालदेखि जनताको शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको छ । जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध २००७ सालमा जनक्रान्तिको आह्वान गर्दै नेपाली कांग्रेसले लोकतन्त्र र जनताको मतबाट मात्र शासन गर्न पाउने पद्धतिको स्थापना ग¥यो ।
२०१७ सालमा राजाबाट कपटपूर्वक लोकतन्त्र र जनअधिकार अपहरण गरिएपछि ३० वर्षसम्म निरन्तर संघर्ष गर्दै नेपाली कांग्रेसको आह्वान र नेतृत्वमा २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन सफल भयो ।
लामो संघर्ष र वलिदानबाट प्राप्त भएका जनताका अधिकार र आवाज २०५२ देखि प्रारम्भ भएको माओवादी द्वन्द्व र हत्या–हिंसाको प्रकोपमा ११ वर्षसम्म निरन्तर निस्तेज बन्दै र खोसिदै गए । माओवादी द्वन्द्वको उत्कर्षकै बेला फेरि एकपटक राजाद्वारा २०५९ सालमा लोकतन्त्र र जनताका अधिकार अपहरित भए । लोकतन्त्र र राष्ट्रमाथि आइपरेको यो दोहोरो संकटबाट नेपाली कांग्रेसले नै देश र जनतालाई मुक्ति दिलायो । २०६२/६३ को अभूतपूर्व लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै राजतन्त्रको स्वेच्छाचारी युग समाप्त पारी नेपाली कांग्रेसले नै माओवादी हिंसा र हतियार बिसाउन लगाएर दिगो शान्ति र संघीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको आधारशिला राख्यो ।
२०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न थुप्रै बाधा र आन्दोलनको संकटपूर्ण परिस्थिति सिर्जना भयो । तर सबै आन्दोलन र अवरोधलाई शान्तिपूर्ण सहमतिमा टुंग्याएर नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संविधानसभाको निर्वाचन सम्भव हुन सक्यो । यो अवधिमा मधेशको आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको पहिचानको आन्दोलन, महिला, दलित, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय एवं कर्णाली र दुर्गम क्षेत्रका जनताको उचित प्रतिनिधित्व र अधिकारको आन्दोलनको शान्तिपूर्ण निकास नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा संभव हुन सक्यो ।
पहिलो संविधानसभाको ४ वर्षसम्म वामपन्थी नेतृत्वमा ४ वटा सरकारको गठन र विघटन भयो । तर देशले संविधान पाउन सकेन । उल्टै देश वामपन्थी अतिवादी निर्णयका कारण गम्भीर संवैधानिक संकटमा फस्न गयो । दोस्रो संविधानसभाको माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले पुनः एक पटक संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अभियानको नेतृत्व ग¥यो । नेपाली कांग्रेसको दृढ संकल्प तथा सहमति–सहकार्य–एकता र मेलमिलापको राजनीतिक संस्कारका कारण १ वर्ष १० महिना भित्र मुलुकले संविधानसभाबाट ऐतिहासिक संविधान प्राप्त गर्न सक्यो ।
संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनुभन्दा अघि र पछि देश एकपटक पुनः मधेश र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका कारण असहज अवस्थामा पुगेको थियो । विनाशकारी भूकम्पले अस्तव्यस्त भएको जन–जीवन सम्हालिन नपाउँदै नेपालको दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा भएको निरन्तर नाकाबन्दीको दबाब र आन्दोलनबाट नेपाली जनता अत्यन्त आक्रान्त भएका थिए । नाकाबन्दी र महाभूकम्पको दोहोरो संकटको घडीमा पनि नेपाली कांग्रेसले आन्दोलनरत पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै भूकम्प–पीडित जनताका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहयोग परिचालन ग¥यो तथा सीमा क्षेत्रमा जारी अमानवीय नाकावन्दीको स्थिति समाप्त पार्न छिमेकी भारतसँग निरन्तर संवाद र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यानाकर्षण गराउने अभियानको नेतृत्व ग-यो ।
संविधानसँग सम्बन्धित असन्तोषलाई संवादद्वारा सहमतिमा पुगेर संविधान संशोधनको बाटोबाट समाधान गर्न सकिन्छ भनी नेपाली कांग्रेसले नै संविधान संशोधनको लोकतान्त्रिक प्रकियाको नेतृत्व ग¥यो । फलस्वरुप संविधानको पहिलो संशोधनद्वारा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको मुद्दा मौलिक अधिकारको अंग बन्न गयो तथा भूगोलसँगै जनसंख्या समेत प्रतिनिधित्वको प्रमुख आधार हुने गरी नयाँ संविधान परिष्कृत र विकसित भयो । यो संशोधनपछि मधेश र अन्य आन्दोलन समेत शान्तिपूर्ण संवादको बाटोमा फर्किन र विश्वस्त हुन सके तथा देशमा जारी अमानवीय नाकावन्दी समेत तोडियो ।
यो स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा आज पनि नेपाली कांग्रेसले पार्टी सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संविधान संशोधनको माध्यमबाट मधेश र आदिवासी जनजाति आन्दोलनका मांग र असन्तोष सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने लोकतान्त्रिक प्रकिया र विधिमाथि देश र आन्दोलनरत पक्षलाई विश्वस्त पार्न सकेको छ ।
हिमाल, पहाड र तराइ–मधेशका जनताका बीच व्यापक समझदारी र एकताको भावना निरन्तर बलियो बनाइराख्ने नेपाली कांग्रेसको यो लोकतान्त्रिक प्रकृया र प्रयासले राष्ट्रलाई गम्भीर संकटबाट पार लगाएको छ तथा राष्ट्रियता र लोकतन्त्र बलियो बनाउने दोहोरो जिम्मेवारीको पनि सफलतापूर्वक निर्वाह भएको छ । यिनै ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका कारण नेपाली कांग्रेस देशको सबैभन्दा जेठो, भरपर्दो, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता र हरेक संकटबाट राष्ट्रलाई जोगाउने पार्टीका रुपमा स्थापित भएको छ ।
२.२ नेपाली कांग्रेस ः सामाजिक परिवर्तनको प्रेरक
नेपाली कांग्रेस आफ्नो स्थापनाकालदेखि राजनीतिक परिवर्तनको संवाहक मात्र नभएर सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनको पनि अग्रणी बन्दै आएको छ । सामाजिक विभेदको अन्त्यको शंखघोष नेपाली कांग्रेसले नै शुरु गरेको हो । दलितहरुप्रति हुने अमानवीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्य, महिलाविरुद्ध हुने हिंसा र विभेदका व्यवहार, गरिब र असहायप्रतिको अपहेलना, धर्म, जात–जाति र सम्पत्तिका आधारमा सिर्जित सामाजिक असमानताहरुको अन्त्यका लागि नेपाली कांग्रेसले चलाएका आन्दोलनहरु ऐतिहासिक प्रमाणका रुपमा रहेका छन् ।
२.२.१ समावेशीकरण र सशक्तीकरण
आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार उपयोगका दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रका जनताको समावेशीकरण नेपाली कांग्रेसको सामाजिक नीतिको महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेस राज्यका अंग र संयन्त्रहरुमा सामाजिक दृष्टिकोणले पछाडि परेका वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व र पहुँचका लागि आरक्षण र सकारात्मक विभेदको नीतिको पक्षमा रहँदै आएको छ । समावेशिताको मुद्धालाई संस्थागत तवरले बल पु¥याउन नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा पहिलो पटक देशमा राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग तथा आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान जस्ता संस्थागत संरचनाको निर्माण भयो । कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारको पालामा राष्ट्रिय प्रसारण माध्यमबाट नेपाली बाहेक अन्य स्थानीय भाषामा समाचार र अन्य सूचनामूलक सामग्रीको प्रसारण प्रारम्भ भयो । सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तनका आफ्ना यी अग्रसरतालाई थप बल पु¥याउन र महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय र दुर्गम क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व र पहुँचको नयाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।
नेपाली कांग्रेस स्थानीय निर्वाचनको यस महत्वपूर्ण घडीमा विगतदेखि प्रारम्भ भएका लोकतान्त्रिक र सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिँदै थप नयाँ सामाजिक नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । बदलिँदो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सन्दर्भमा अबको सामाजिक नीति र कार्यक्रमको उद्देश्य सबै क्षेत्र, वर्ग, धर्म, लिंग, जात–जातिका विपन्न, बहिष्कृत, सीमान्तकृत समुदायहरुको क्षमता विकासमा सघाउ पु¥याउने एवं राज्यका स्रोत, साधन र अवसरमा तिनको पहुँच अभिबृद्धि गर्ने दिशातर्फ लक्षित हुनु पर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अठोट रहेको छ ।
२.२.२ न्यायपूर्ण समाज स्थापना
विश्वव्यापीकरण र आधुनिकीकरणका प्रक्रियाहरुले समाजमा विकास र रुपान्तरण मात्र होइन, समस्याहरु पनि सिर्जना गरेका छन । गरिबी, जातीय र वर्गीय विभेद जस्ता परम्परागत समस्याका अतिरिक्त बसाइ सराइ, शहरीकरण, जनसंख्या बृद्धि, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणको असन्तुलन जस्ता समस्या नेपाली समाजमा पनि देखिन थालेका छन् । यी प्रवृत्तिले गर्दा समाजमा नयाँ स्वरुपका असमानताहरु देखिएका छन् । फरक स्वरुप र प्रकृतिका यी नयाँ सामाजिक असमानताहरुको अन्त्य गर्ने दिशातर्फ पनि नेपाली कांग्रेस गम्भीर रहेको छ ।
नेपालमा अहिले उचित व्यवस्थापन हुन नसकेका वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्व समुदाय लक्षित रोजगारीका कार्यक्रमहरुलाई उनीहरुका परम्परागत पेशा र मौलिक पहिचानसँग प्रतिकुल नहुने गरी संचालन गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण रहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले नीतिगत रुपमा नै महिलाविरुद्ध हुने यौन शोषण र घरेलु हिंसामा दोषी देखिएका व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न र रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी दलितका सन्दर्भमा पनि उनीहरुसँग छुवाछुतको व्यवहार गर्ने व्यक्ति नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्न र रहन नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । कानूनले समेत विभेदका यस्ता व्यवहार दण्डनीय बनाएको छ । तर कानूनी उपचारले मात्र होइन, यस्ता अमानवीय व्यवहारका विरुद्ध व्यापक सामाजिक अभियान चलाउन अनिवार्य भएको नेपाली कांग्रेसको ठहर छ ।
समावेशी र सशक्त नेतृत्व विकासको एजेण्डालाई राज्य संरचनासँगै पार्टीको संरचनामा पनि प्रवेश गराई प्रभावकारी बनाउँदा मात्र सशक्तीकरणको अभियानले व्यापक सामाजिक र राजनीतिक आधार पाउँछ । यो धारणाप्रति प्रतिबद्ध भएकै कारण नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व संरचना र पार्टी प्रतिनिधित्व ऐतिहासिक रुपले समावेशी रहदै आएको छ । समावेशी प्रतिनिधित्व र नेतृत्व विकासको दायरा तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म संस्थागत गर्न नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टी संरचनामा बाह्रौ महाधिवेशनदेखि नै गाउँतहदेखि केन्द्रसम्म विभिन्न जाति, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि विधानमै आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
२.२.३ मर्यादित रोजगारीको सुनिश्चितता
मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या कहालीलाग्दो अवस्थामा रहेको छ । विगत दश वर्षमा दशौं लाख नेपाली युवा कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । यो बैदेशिक रोजगारीले जीवन निर्वाहका लागि केही अवसर प्रदान गरे पनि बढ्दो परनिर्भरता, पारिवारिक द्वेष र सामाजिक वेथिति लगायतका नकारात्मक घटनाहरु पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेका छन् । त्यसैले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
कृषि, पर्यटन र सम्पदा संरक्षण, उद्योग, सहकारी, प्रविधि जस्ता क्षेत्रका उद्यमीलाई नीतिगत प्रोत्साहनसँगै निश्चित मात्राको अनुदान उपलब्ध गराई लगानी वृद्धि गरी गाउँमा रहेका युवालाई गाउँमै बस्ने वातावरण र रोजगारीका अवसर स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्नु पर्दछ ।
रोजगारी प्रवद्र्धनका निम्ति प्राविधिक शिक्षा र सीप विकासको व्यापक अवसर स्थानीय सरकारले सिर्जना गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको निष्कर्ष छ । उपयुक्त रोजगारी नपाउन्जेलसम्म सामुदायिक सेवा र विकास कार्यमा संलग्न रहेकाहरुलाई शैक्षिक बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने नीति राज्यले लिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ ।
२.२.४ सामाजिक सुरक्षा र समृद्ध परिवार निर्माणमा जोड
शारीरिक श्रम गरी आयमूलक कार्यमा संलग्न हुन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, एकल तथा अशक्त महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अल्पसंख्यक, असहाय र बालबालिकाहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको बन्दोबस्त गरी त्यसलाई प्राथमिकताका साथ सुदृढ पार्न नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध रहेको छ ।
आज हामी सूचना र प्रविधिको युगमा छौं । बदलिँदो विश्व परिवेशमा नेपाली घर र परिवारको स्वरुप पनि बदलिदै गएको छ । परिवार राज्यले ध्यान दिनुपर्ने सबै भन्दा तल्लो तहको सामाजिक इकाइ हो । शान्त र समृद्ध परिवार निर्माण गर्ने अभियानलाई स्थानीय सरकारले दृढतापूर्वक बल प्रदान गर्नेछ । शिक्षित र सुसूचित परिवार बनाउने महत्वपूर्ण आधार शिक्षा, सूचना प्रविधिमा पहुँच र रोजगारीको सुनिश्चितता पनि हो । त्यसैले बदलिँदो परिवेशमा अब एक परिवार–एक रोजगार, युवाको लक्ष्य –सीप र दक्ष जस्ता नीति र कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा नेपाली कांग्रेसले स्थानीय सरकारका माध्यमबाट संचालन गर्नेछ । यसले स्थानीय तहदेखि नै नेपाली युवालाई आत्मनिर्भर बनाई समाजलाई आधुनिक र प्रविधियुक्त विश्व प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछ ।
२.३ नेपाली कांग्रेसः लोकतान्त्रिक समाजवाद र आर्थिक विकासको अभियन्ता
वि.सं. २०१५ सालमा निर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसको सरकारले सामन्ती अर्थव्यवस्थाका संरचनालाई समाप्त पार्ने क्रान्तिकारी काम प्रारम्भ गरेको थियो । जमिन्दारी र विर्ता प्रथाको उन्मूलन, वन–जंगलको राष्ट्रियकरण, मोहीको हक र भूमि व्यवस्थामा सुधार जस्ता कामले आर्थिक विकास र आधुनिकताको जग बसालेको थियो । वि.सं. २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा यस्तै साहसिक र क्रान्तिकारी काम प्रारम्भ ग¥यो । यो सरकारले अर्थतन्त्रमा व्यापक संरचनात्मक सुधार ग¥यो र आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बसाल्यो । विकास निर्माणको अभियान गाउँ–गाउँसम्म पु¥यायो । यही कारणले गर्दा, हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि यस अवधिमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा अभूतपूर्व उपलब्धिहरु हासिल भए । लामो समय हिंसात्मक द्वन्द्व भोगेका संसारका कतिपय मुलुकहरु टाट पल्टेको अवस्थामा छन् । तर बाह्र बर्ष लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछि पनि निरन्तर राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पर्दा समेत नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेका अधिकांश सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरु पूरा गरेको छ । यसको श्रेय नेपाली कांग्रेस र उसले प्रारम्भ गरेको आर्थिक र विकास नीतिले पाएको छ । हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरतामा अल्झिनु नपरेको भए नेपाली जनताका विकास निर्माण र समृद्ध जीवनका अरु धेरै आकांक्षाहरु पूरा गर्न सकिने थियो भन्ने कांग्रेसको ठहर छ ।
२.३.१ व्यापक नीतिगत सुधारको प्रारम्भ
जर्जर र संकुचित अवस्थामा रहेको पञ्चायतकालीन राज्यकेन्द्रित अर्थव्यवस्थालाई नेपाली कांग्रेसले उदार आर्थिक नीति अनुरुप प्रतिस्पर्धात्मक, आधुनिक र सामाजिक न्याय–उन्मुख गरायो । निजी क्षेत्रको भूमिका, बजार संयन्त्र र लगानीमैत्री नीति सम्मिलित यो फरक आर्थिक दर्शन साँघुरो अर्थमा निजी क्षेत्रतर्फ मात्र केन्द्रित थिएन । ठूलो संख्यामा जनता सक्रिय हुने गैरसरकारी संस्था, सहकारी, स्थानीय तह र सामुदायिक क्षेत्रलाई समेत यसले आर्थिक तथा सामाजिक विकासका गतिविधिहरुमा प्रोत्साहित ग¥यो । अर्थतन्त्रको खुलापन र प्रतिस्पर्धात्मक रुपले सम्पूर्ण क्षेत्रको साधन, स्रोत, सीप, क्षमता तथा सिर्जनात्मक शक्तिलाई समेत सदुपयोग गर्ने नीति लियो । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, विदेशी विनिमय, बैंकिङ, पुँजी बजार, कर–राजस्व, ऊर्जा–जलविद्युत्, संचार, हवाइ यातायात लगायत अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा खुला आर्थिक नीति अपनाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रारम्भ भयो । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको व्यापक विस्तार हुन सक्यो ।
कांग्रेसको सरकारको पालामा वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को कार्यान्वयन गरियो । आयकर ऐन तथा भन्सार ऐन र प्रशासनमा व्यापक सुधार गरियो । राजस्व क्षेत्रमा गरिएको साहसिक निर्णयका कारण सरकारको ढुकुटी बढ्यो । वि.सं. २०४८ मा करिव १२ अर्बको हाराहारीमा रहेको राजस्व असूली अहिले प्रचलित मूल्यमा करिव रु. ६०० अर्बमा पुगेको छ । यो स्रोतलाई भौतिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक क्षेत्र र ग्रामीण विकासतर्फ उन्मुख गराई विकास बजेटको ७० प्रतिशत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अपनाइयो ।
बी.पी. कोइरालाले भन्ने गर्नुभएको समाजवादी परिवर्तनको पहिलो गन्तव्य गाउँ, किसान र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा व्यापक र तीव्र सुधार ल्याउनु नै थियो । माथिल्लो तहबाट आर्थिक विकासको प्रतिफल तल्लो तहमा स्वतः झर्दै जानेछ भन्ने पुरानो सिद्धान्तलाई त्यागी विकेन्द्रीकरण, सहभागितामूलक विधि तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम मार्फत भौगोलिक हिसावले स्थानीय स्तरमा र वर्गीय हिसावले विकासको पहुँच बाहिर रहेका जनतासम्म विकासको प्रतिफल सीधै पु¥याउने प्रक्रियाको प्रारम्भ भयो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गरेका यी नीतिगत परिवर्तनले आन्तरिक स्रोत–साधनको परिचालन र न्यायपूर्ण विनियोजनको दिशामा ठूलो परिवर्तन आयो । आन्तरिक स्रोत–साधन बढेपछि वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता झण्डै ३५ प्रतिशतबाट घटेर अहिले १५ प्रतिशतभन्दा कममा आइपुगेको छ । आफ्नै साधन र स्रोतले अर्बौं रुपैयाँ लागतको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत्, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं–तराइ द्रुतमार्ग, सिक्टा सिंचाइ, राष्ट्रपति चुरे तराइ–मधेश संरक्षण कार्यक्रम जस्ता ठूला आयोजनाहरु सञ्चालन गर्न सक्ने भएका छौं । यी राष्ट्रिय उपलव्धिहरुलाई अव स्थानीय तहमै स्थापित र संस्थागत गराउनु नेपाली कांग्रेसका स्थानीय सरकारहरुको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनेछ ।
२.३.२ आर्थिक–सामाजिक उपलब्धिहरु
विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारद्वारा आर्थिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार, लगानीको प्राथमिकीकरण, साधन र स्रोतको अत्युत्तम प्रयोगका कारण आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरु हासिल हुन सके (हेर्नुहोस् अनुसूची १) । गत २५ वर्षमा गरिवीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या आधा घटेर अहिले २१ प्रतिशतमा आइपुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी, विमान सेवा, सञ्चार क्षेत्रको विकासमा अभूतपूर्व सफलता मिलेको छ । ७२,००० थान मात्र फोन भएको नेपालमा आज मुलुकको जनसंख्याभन्दा पनि धेरै, अर्थात् २ करोड ८० लाख मोबाइल फोन नेपालीको हात–हातमा छ । शुद्ध खानेपानीमा पहुँच भएको जनसंख्या ३६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८४ प्रतिशत पुगेको छ । करिव ७ हजार किमी मात्र सडक निर्माण भएकोमा अहिले सडक विभाग तथा स्थानीय तहको समेत हिसाव गर्दा करिव ८० हजार किमी सडक निर्माण भैसकेको छ ।
निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीमा विश्वविद्यालय तथा विद्यालयहरु खुलेका छन् । सबै किसिमका गरी विद्यालयहरुको संख्या करिव २० हजार रहेकोमा अहिले बढेर ३८ हजार नाघेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गराउने कार्यक्रम कांग्रेसले नै घोषणा गरेको हो । मधेशी, दलित, मुस्लिम, चेपाङ, हलिया, कमैया, कमलरीलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका साथै छात्रालाई विद्यालय पठाउन प्रोत्साहित गर्न दिउँसोको खाजाको व्यवस्था कांग्रेसको सरकारले नै गरेको हो । यिनै कार्यक्रम र सुविधाहरु विस्तार गरिएका कारण २०४८ सालमा ३९.६ प्रतिशत रहेको नेपाली जनताको साक्षरता प्रतिशत बढेर अहिले करिब ७० प्रतिशत पुगेको छ । १५ देखि २४ उमेर समूहमा साक्षरता झनै ९० प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो सामाजिक जीवनलाई गहिरो प्रभाव पार्ने गरी उच्च शिक्षा तहमा छात्राको अनुपात निरन्तर बढ्दै गई छात्र–छात्राको अनुपात बराबरी भएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा ठूला–ठूला अस्पतालहरु स्थापना भै अस्पताल शैय्या झण्डै ५ हजार पुगेका छन् । कुल स्वास्थ्य संस्थाहरुको संख्या साढे ४ हजार भन्दा बढी पुगेको छ भने ठूला अस्पतालहरुको संख्या पनि १२० भन्दा बढी पुगेको छ । सुविधा विस्तारसँगै बाल तथा मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको छ ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा कांग्रेसको सरकारले ४ हजार वटै गाविसमा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा स्वास्थ्य केन्द्र खोल्ने नीति र कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको थियो । निजी तथा सरकारी लगानीका मेडिकल कलेजबाट बढ्दै गएको चिकित्सक संख्या, अस्पताल सुविधा, व्यापक रुपमा विस्तारित नर्सिङ क्याम्पसबाट स्वास्थ्यकर्मीको उत्पादन र स्वास्थ्य सुविधा विस्तारका कारण नेपाली जनताको औसत आयु बढेर ५४ बर्षबाट अहिले ७१ बर्ष पुगेको छ ।
यसरी सामाजिक क्षेत्र र विपन्न जनताप्रतिको दायित्वलाई नेपाली कांग्रेसले निरन्तर निर्वाह ग¥यो । देशको पिछडिएको वर्ग र भू–भागका जनतालाई विकासको प्रतिफलमा सहभागी बनाई मूलधारमा ल्याउने गरी कांग्रेसले २०४८ मा बनाएको आठौं आवधिक योजनामा कुल सरकारी खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने अभियान शुरु गरिएको थियो । सम्पूर्ण सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पुनरावलोकन गरी सरकारको लगानी पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरिएको थियो । सामाजिक न्यायका लागि सरकारको खर्च प्रणालीमा गरिएको यही परिवर्तनले गर्दा गाउँका गरीब किसान, श्रमिक र तिनका सन्तानको शिक्षा, स्वास्थ्य, शुद्ध पिउने पानी, सरसफाइ र ग्रामीण क्षेत्रको पूर्वाधार र रोजगारीमा पहुँच पुग्न सक्यो । सामाजिक क्षेत्रको विकासमा यो एउटा ठूलो फड्को थियो । यो नीति र कार्यक्रमको सुरुवातलाई पछिल्ला बर्षहरुमा अन्य सरकारहरुले पनि निरन्तरता दिएकाले आज सामाजिक क्षेत्रमा ठुला उपलब्धिहरु हासिल हुँदै गएका छन् ।
२.३.३ सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम
शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रका सामाजिक कार्यक्रमहरुका अतिरिक्त वृद्धवृद्धा भत्तामा वृद्धि, एकल महिला भत्ता, केटाकेटीलाई विद्यालय पठाउने महिलालाई खाजाभत्ता, पिछडिएका वर्गलाई निःशुल्क पढाइको व्यवस्था, विभिन्न घातक रोगको निःशुल्क र सहुलियतपूर्ण उपचार लगायतका जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु नेपाली कांग्रेसको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सामाजिक सुरक्षामा सबै नागरिकलाई आवद्ध गर्ने कार्यक्रम, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई दिइदै आएको भत्तामा दोब्बर वृद्धि, एकल महिला, अपाङ्ग, सीमान्तीकृत र पिछडिएको वर्ग, दलितलाई भत्ता तथा सुविधाको व्यवस्था, महिला साक्षरता कम भएका जिल्लाहरुमा प्राथमिक शिक्षामा प्रोत्साहन गर्न मासिक भत्ताको व्यवस्था, कर्णालीका जनताका लागि रोजगारीको व्यवस्था जस्ता प्रोत्साहन र सामाजिक न्यायका कार्यक्रम कांग्रेस सरकारमा हुँदा ल्याइएका हुन् । नेपाली कांग्रेसद्वारा गरिबी निवारणका लागि सुरु गरिएका ग्रामीण स्वावलम्वन कार्यक्रम, लघु ऋण कार्यक्रम, ग्रामीण विकास वैंक, गरिबसंग विश्वेश्वर, महिला जागृति, गरिबी निवारण कोष र युवा स्वरोजगार उदाहरणीय छन् । कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा पहिलो पटक स्थापना भएका महिला आयोग, दलित आयोग र आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानले अहिले नयाँ संवैधानिक आयोगको स्वरुप पाएका छन् ।
त्यसैगरी मुटु, मृगौला, सिकलसेल एनिमिया, क्यान्सर, पार्किन्सन तथा अल्जाइमर रोग लागेका वृद्ध तथा विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी सहयोगको व्यवस्था कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ग¥यो । मातृ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको पोशाक भत्तामा वृद्धि गरियो भने सबै नगरपालिकाहरुमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गरियो । पिछडिएका, विपन्न, दलित, लोपोन्मुख जाति र सीमान्तीकृत समुदायलाई लक्ष्यित गरी घर निर्माण गरिदिने आवास सुधार कार्यक्रमलाई थप वजेट विनियोजन समेत गरियो । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विस्तार गरिएका सुविधाहरु, शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था, सडक सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको विकास र सेवालाई गाउ–ँ गाउँसम्म विस्तार गरिएकोले सामाजिक क्षेत्रमा यति ठूलो सुधार आएको हो । यही कारण यूएनडीपीको मानव विकास प्रतिवेदन २०१० मा शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा चामत्कारिक रुपमा प्रगति गर्ने विश्वका थोरै चुनिएका मुलुकमा नेपाल पनि समावेश भएको छ । यी राष्ट्रिय प्रतिफलहरुलाई कांग्रेसले गाउँ–नगरका वडा–वडामा पु¥याउने संकल्प गरेको छ ।
२.३.४ किसानलाई राहत
कृषिको व्यावसायिक विकास र किसानलाई प्रत्यक्ष राहतका लागि कांग्रेस सरकारमा हुँदा थुप्रै अनुदान तथा सहुलियतहरुको घोषणा गरियो । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग र व्यावसायिकीकरणका लागि कृषि उपकरण, औजार, ढुवानीका सामान आदिको आयातमा अनुदानको व्यवस्था गरियो । किसानको वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न उनीहरुलाई ६ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण सुविधा तथा सहुलियत दरमा महिला उद्यमशीलता कर्जाको घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयो । सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधाको घोषणा, बजारीकरणको व्यवस्था सहित गहुँ, मकै, धान तथा तरकारीको उत्पादन बढाउन पकेट क्षेत्र विकासको घोषणा र बाली बीमा विस्तार पछिल्लो पटक कांग्रेस सरकारमा रहँदा घोषणा गरिएका ताजा कार्यक्रमहरु हुन् । सन् १९९६ र सन् २०१४ का २० वर्षे कृषि विकास योजनाहरु दुबै कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा ल्याइएका हुन् ।
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
नेपाली कांग्रेसले अवलम्वन गरेको आर्थिक दर्शन र सुधारका कारण यी उपलब्धिहरु हासिल हुन सकेपनि त्यसपछिका सरकारद्वारा यी नीतिहरुले उत्तिकै गम्भीरताका साथ निरन्तरता पाउन सकेनन् । वि.सं २०५२ सालपछि त्रिशंकु संसद, अल्पमतको सरकार, राजनीतिक अस्थिरता, कतिपय दलबीच आर्थिक नीतिमा देखिएको अस्पष्टता र हिंसात्मक द्वन्द्वले उग्र रुप लिन थालेपछि आर्थिक वृद्धिदरले समातेको गति सुस्त हुन पुग्यो । तथापि वि.सं २०४८ पछि राखिएको आर्थिक सुधारको यो मजवुत जग भने परिवर्तन भएन । सस्तो प्रचार र भाषणबाजी भन्दा पनि अर्थतन्त्रको दिगो र दीर्घकालीन विकासलाई प्राथमिकता दिइएकाले यसबाट कुनै पनि दल र सरकार पछि हट्न सक्ने स्थिति थिएन र आज पनि छैन । सार्वजनिक खपतका लागि जस्तोसुकै भाषणबाजी गरेपनि र दस्तावेजमा जेसुकै कुरा लेखिएपनि सत्तामा गएपछि ढिलोचाँडो सबै दलहरुले यस नीतिलाई नै अनुसरण गर्न बाध्य हुनु प¥यो । कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाउनासाथ शुरु गरिएका नीति, कार्यक्रमहरुलाई पुनः कार्यान्वयनमा ल्याउने र गति प्रदान गर्ने काम ग¥यो । यही कारण हामी हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएका छौं । यतिमात्र होइन, विकासका लागि कांग्रेसले विगतमा जसरी अगुवाइ ग¥यो, आगामी दिनमा पनि देशको आर्थिक विकास र जनताको समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेसले नै स्थानीय सरकारको समेत नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने धारणा जनतामा बलियो बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेस जनताको आर्थिक विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्न निरन्तर क्रियाशील र प्रतिबद्ध छ । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी आर्थिक–सामाजिक कार्यक्रम सहितको राज्य, सामाजिक जिम्मेवारी बोध सहितको निजी क्षेत्रको उद्यमशीलता र नेतृत्व तथा सहकारी, गैर–सरकारी संस्था र सामुदायिक जनपरिचालनको ऊर्जालाई व्यापक रुपमा उपयोग गर्दै नेपाली कांग्रेसले समृद्ध र आधुनिक राष्ट्र एवं लोकतान्त्रिक समाजवादको बलियो आधार निर्माण गर्नेछ ।

खण्ड ३
स्थानीय सरकार र हाम्रो संकल्प
आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
देश अहिले जनताका मौलिक अधिकारहरु संस्थागत गर्ने दिशामा अग्रसर छ । संविधानको कार्यान्वयनबाट मात्र यो अग्रसरताले परिणाम हासिल गर्नेछ । यो प्रक्रियाको पहिलो तर महत्वपूर्ण खुट्किलो स्थानीय तहको निर्वाचन हो । यसै निर्वाचनबाट स्थानीय सरकारहरु गठन भई क्रियाशील हुनेछन् । नेपाली कांग्रेसले स्थानीय लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र विकासलाई सधै केन्द्रमा राख्दै आएको छ । हामी संघीयतालाई शासकीय स्वायत्तताको शक्तिशाली उपकरण ठान्दछौं । यो उपकरणलाई जननिर्वाचित स्थानीय सरकारहरु मार्फत सबल, सुदृढ र संस्थागत गर्ने चुनौती र दायित्व अहिले हाम्रा सामु उपस्थित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस यो घोषणापत्र मार्फत नयाँ संविधानका आधारभूत मान्यताहरुको पालना र कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको घोषणा दृढतापूर्वक गर्न चाहन्छ । यो प्रतिबद्धता पूरा गर्न नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, संगठन र संयन्त्रलाई परिचालित गर्नेछ । हाम्रो यो घोषणापत्र प्रतिबद्धतापत्र मात्र नभएर कार्यान्वयनको सच्चा संकल्प पनि हो ।
संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरु एक अर्काको परिपूरक र सहयोगी हुने अपेक्षा राखेको छ । तीनवटै तह संविधानले प्रदान गरेका अधिकारका सीमामा क्रियाशील रहनेछन् । स्थानीय तहमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र तोकिएको क्षेत्रमा न्याय सम्पादनका लागि न्यायिक समितिहरु समेत रहनेछन् । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय सरकारले एकल रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने २२ वटा अधिकारहरु छन् भने अनुसूची ९ मा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्ने १५ वटा साझा अधिकारहरु छन् ।
केन्द्रीय सरकारलाई मूलतः नीतिगत, प्रदेशलाई केही नीतिगतका साथै सेवा प्रवाह र स्थानीय तहलाई पूर्णरुपले सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी संविधानले नै प्रदान गरेको छ । हालसम्म जिल्ला र केन्द्रीय तहबाट प्रदान गरिएका धेरै सेवाहरु अब स्थानीय तहबाटै दिइनेछन् । संविधानले आर्थिक अधिकारको प्रयोग र राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा पनि स्थानीय सरकारलाई त्यत्तिकै अधिकारहरु प्रदान गरेको छ । तर यी अधिकारहरु व्यवहारमा रुपान्तरण हुनु भने अनिवार्य देखिन्छ ।
विगतमा स्थानीय निकायहरुमा, विशेष गरेर ती निकायहरु जनप्रतिनिधिविहीन भएका अवस्थामा, अनियमितता र बेथितिका आवाजहरु प्रशस्तै उठ्दै आएका हुन् । संस्थागत मूल्य र पद्धतिको क्षयीकरण हुँदै गएकाले स्थानीय सुशासनको सुनिश्चितता अपरिहार्य भएको हो । अधिकारसंगै कर्तव्य, जिम्मेवारीसंगै जवाफदेहिता र शक्तिको प्रयोगसंगै कानूनको शासन र पारदर्शिता जस्ता मान्यताहरुलाई नेपाली कांग्रेसले नीति, विधि, संस्था, पद्धति र प्रक्रियाका आधारमा व्यवहारमा उतार्दै स्थानीय तहमा सुशासनलाई बलियो ढंगले संस्थागत गर्नेछ ।
यस क्रममा, कानूनी तथा संस्थागत प्रवन्धका साथै निर्वाचित नेतृत्व र सेवाग्राही जनताबीचकोे निकटता र निरन्तर सहभागितालाई नेपाली कांग्रेसले प्रोत्साहित गर्नेछ । स्थानीय तहको सुशासनका लागि काम, कर्तव्य, अधिकार, जिम्मेवारी र जवाफदेहीसंगै कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति, वित्तीय स्रोत–साधन, शासकीय प्रबन्ध र व्यवस्थापकीय कौशल जस्ता सुशासनका उपकरणहरु सुनिश्चित गराउनेतर्फ नेपाली कांग्रेस यो घोषणापत्र मार्फत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
स्थानीय तहको नयाँ संरचना प्रस्तावित गर्दा र कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा जनताबाट आएका र अनुभवबाट देखिने समस्या, सीमांकन नमिलेका र पायक नपरेका सेवा केन्द्र सम्बन्धी गुनासोलाई उचित तवरले सम्बोधन गरिनेछ । साथै, नेपाली कांग्रेसले स्थानीय सरकारहरुको गठनपछि अनियमितता र अधिकार दुरुपयोग नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष राजनीतिक र प्रशासकीय सक्रियतालाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।
३.१ आर्थिक समृद्धिको संकल्प
नेपाललाई आगामी १० वर्षभित्र एउटा मध्यम आययुक्त गतिशील राष्ट्र बनाउने ध्येयका साथ नेपाली कांग्रेस अघि बढेको छ । यसका लागि कम्तिमा पनि एक दशकसम्म वार्षिक सात देखि दश प्रतिशतसम्मको उच्च आर्थिक वृद्धि दर निरन्तर हासिल गर्दै हरेक वर्ष अर्थतन्त्रले तीन देखि पांच लाख रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्र्नेछ । यो उद्देश्य हासिल गर्न अभूतपूर्व परिमाणमा नेपाली कांग्रेसले स्वदेशी र विदेशी लगानीको परिचालन गर्नेछ । यो लगानी हाम्रा सम्भावनाका क्षेत्रहरु उर्जा, पर्यटन र कृषिका साथै उत्पादनमूलक उद्योग र नयाँ प्रविधि एवं व्यापारयोग्य सेवाहरुमा आकर्षित गरिनेछ ।
यति ठूलो मात्रामा पूँजी लगानी सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले दोस्रो चरणको विश्वसनीय आर्थिक सुधारको शृंखलालाई निरन्तरता दिनेछ । हालै पारित एक दर्जन भन्दा बढी वित्तीय, ऊर्जा र उद्योग क्षेत्रसंग सम्वन्धित ऐन र नीतिहरुलाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । ऊर्जा र सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो फड्को मारिनेछ ।
यसका साथै व्यापक पूँंजी निर्माणको अभियानप्रति उदार सोच राख्ने प्रशासन यन्त्रको प्रक्रियागत र संरचनागत सुधार तर्फ अघि बढिनेछ । बलियो राज्य, निजी उद्यम र विधिको शासनको प्रत्याभूति नभई सिंगो मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्न सकिन्न ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारले विकासका यी उल्लिखित बृहत् राष्ट्रिय संकल्पलाई साकार पार्न यस्ता आर्थिक अवसरहरुको पहिचान र प्रयोग गर्नेछ जसले स्थानीय तहमा उत्पादन बृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र स्थानीय राजस्व संकलनमा टेवा पु¥याउनेछन् ।
स्थानीय तहमा उद्यमशीलताको लहर ल्याउन युवाहरुको सीप विकास गर्दै कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगहरु र पर्यटकीय गतिविधिहरुको विस्तारका लागि नेपाली कांग्रेसले विशेष जोड दिनेछ । उन्नत बीउ, कर्जा र वीमा, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत् र सिंचाइका आयोजनाहरु मार्फत उत्पादकत्व बढाउनु कांग्रेसको लक्ष्य हुनेछ ।
नेपाली कांग्रेसले गाउँ र नगरका युवाहरुलाई प्रोत्साहन दिई स्वरोजगारको प्रवद्र्धन गर्न एक “युवा उद्यम चुनौती कोष” को कार्यान्वयन गर्नेछ । नवीन सोच सहितको युवा जाँगर र उद्यमशीलता प्रयोग गर्न १६ देखि ४५ वर्षसम्मका युवाहरुलाई लक्ष्चित गरी २५+२५+५० को सहुलियतपूर्ण वित्तीय कार्यक्रम ल्याइनेछ । यो वित्तीय लगानी कार्यक्रममा २५ प्रतिशत अंश युवा उद्यमीको आफ्नै लगानी, २५ प्रतिशत अनुदान र बाँकी ५० प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रहनेछ ।
वैदेशिक रोजगारमा रहेका वा फर्केका युवाहरुको सीप, दक्षता, पूँजी र विप्रेषण आयलाई उत्पादनमूलक प्रयोजनमा लगानी गर्दै भविष्यमा निवृत्तिभरण सरहको लाभांश पाउने गरी रेमिट हाइड्रो, रेमिट पूर्वाधार, रेमिट आवास जस्ता नवीन आयोजनाहरु स्थानीय तहमै कार्यान्वयन गरिनेछ । विदेशिएका नेपालीहरुले आफ्नो गाउँ÷नगरका आयोजनाहरुमा विप्रेषण पठाई लगानी गर्न चाहेमा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुले पनि समपूरक कोष प्रदान गर्नेछन् । अर्थात् यी कार्यक्रमहरुमा एक रुपैयाँ विप्रेषण बराबर एक–एक रुपैंया स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नेछन् ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा स्थानीय सरकारले आफ्ना संवैधानिक अधिकारहरु निम्न–लिखित नीति र कार्यक्रमको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्नेछ । यसबाट स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो र गतिशील हुनेछ तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार समेत सुदृढ हुनेछ ।
३.१.१ कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र उत्पादन वृद्धि
ड्ड स्थानीय सरकारले कृषि, भूमि, वन, सिंचाई र खानेपानी जस्ता क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न स्थानीय समुदायलाई भरपर्दो सहयोगी संस्थाका रुपमा परिचालन गर्नेछ । जल, जमीन, जंगल, जडिवुटी र जलाधार ः स्थानीय जनताको समृद्धिको आधार भन्ने मान्यतामा स्थानीय सरकारले प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ ।
ड्ड खेतीपाती र पशुपालन तथा कृषि एवं पशुजन्य उद्योगको स्थापना एवं क्षमता विस्तारका लागि लगानी गर्न चाहने कृषक र उद्यमीहरुका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा लगानीका लागि सुलभ ऋणको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाउनेछ ।
ड्ड गैर–कृषिजन्य क्रियाकलापमा भूमिको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग योजना स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।
ड्ड संभाव्य कृषि योग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न प्रत्येक गाउँपालिका÷नगरपालिकाले वार्षिक सिंचाइ सुविधा विस्तारको लक्ष्य र उपलव्धिीसार्वजनिक गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेछ ।
ड्ड कृषिमा उद्यमशीलता–आजको आवश्यकता भन्ने नाराका साथ कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणका लागि कृषक तथा उद्यमीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।
ड्ड सबै स्थानीय तहमा कृषि–जैविक विविधताको महत्व भएका बाली तथा वस्तुहरुको पहिचान गरी दिगो संरक्षण तथा उपयोग कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारले उपभोक्ताहरुको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै स्वच्छ तथा स्वस्थ मांसको आपूर्तिको लागि स्तरीय पशु बधशालाहरुको निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र हरेक गाउँ र नगरपालिकाहरुमा अनुमति प्राप्त बधशालाबाट मात्र प्रशोधित मासु बजारमा बिक्री हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारले कृषिबाली एवं पशुधन बीमा कार्यलाई व्यापक रुपमा प्रोत्साहित गर्नेछ ।
ड्ड बीमाले संरक्षित नगरेका कृषि बाली तथा पशुधनमा हुने क्षतिलाई राहत दिन कृषक, सहकारी र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा एक राहत कोषको स्थापना गरिनेछ ।
ड्ड कृषि तथा पशुपालन व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि बाली तथा पशु बीमा कार्यक्रममा सहभागी हुन स्थानीय सरकारले किसान क्लवहरुको गठन गर्नेछ । यी क्लवको माध्यमबाट उन्नत कृषि बाली सम्वन्धी जानकारी, नयाँ प्रविधि प्रयोग, कृषक अध्ययन अनुभव भ्रमण जस्ता सिर्जनात्मक काम सम्पन्न गरिनेछन् । महिला केन्द्रित किसान क्लव र सहकारीहरु मार्फत प्राङ्गारिक तरकारी उत्पादनमा विशेष पहल हुनेछ ।
ड्ड प्रत्येक गाउँपालिकामा कृषि सामग्री— बीउ, मल, नश्ल सुधार, विषादी, औषधि आदि—को सहज आपूर्तिका लागि निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा सुपथ कृषि सामग्री पसलहरुको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ ।
ड्ड आवश्यक गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका लागि कृषि विकास रणनीतिले प्रस्ताव गरे अनुसार कृषक तथा समुदायको मागका आधारमा सामुदायिक कृषि सेवा केन्द्रको स्थापना तथा संचालन गरिनेछ ।
ड्ड कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि सिंचाइ र बजार व्यवस्थापनका साथै संभावना भएका वडाको पहुँच पुग्ने गरी कोल्ड स्टोरेज र कोल्ड मूल्य श्रृंखलाको निर्माण गरिनेछ ।

३.१.२ सहकारी क्षेत्र एवं वित्तीय पहुँच
ड्ड नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले सहकारी संस्था र आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यास, आर्थिक समृद्धि र गरिवी निवारणको माध्यमको रुपमा विकास गर्नेछ ।
ड्ड उत्पादन वृद्धि, उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरण, ग्रामीण वचत परिचालन तथा कर्जा प्रवाहमा सहकारीको भूमिका बढाइनेछ । माछा, फलफूल, चिया, कफी, मह, दुध, अलैँची, अदुवा, मासु आदि उत्पादनका लागि किसानहरुकै सहकारी स्वामित्वमा रहने प्रशोधन केन्द्रहरु स्थापना गर्न सरकारले पूँजीगत अनुदान दिनेछ । सहकारी मार्फतको अनुदान उत्पादनका आधारमा दिइनेछ ।
ड्ड तरकारी, फलफूल तथा पशुधनको थोक बजार संचालन गर्न प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिका क्षेत्रमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । कृषकहरुको उत्पादनलाई सहज ढंगले बजार व्यवस्था गर्न एक वार्ड एक हाट बजार योजना संचालन गरिनेछ ।
ड्ड नेपालका बहुसंख्यक नागरिक अझै पनि औपचारिक बैंकिङ सञ्जाल भन्दा बाहिर छन् । सबैको पहुँचमा वित्तीय सेवा भन्ने नारालाई सार्थक बनाउन ठूला वित्तीय संस्थाहरुलाई अविलम्व सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन दिइनेछ । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा वैंकिङ्ग सेवा सुविधा पु¥याइनेछ । १६ वर्ष नाघेका सबै नागरिकहरुको वैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड राष्ट्रिय ग्रिडबाट बिजुली बाल्न नपाएका ग्रामीण क्षेत्रहरुमा समुदायमा आधारित विद्युत् वितरण कार्यलाई व्यवस्थित बनाउँदै उपभोक्ता समूह र सहकारीलाई स्थानीय तहमा विद्युत् वितरण लाइन निर्माण गर्न पूँजीगत अनुदान सहयोग गर्ने नीति पनि कांग्रेसले लिनेछ ।

 

३.१.३ पर्यटनमा गुणात्मक फड्को
नेपालले निरन्तर विश्वको महत्वपूर्ण पर्यटन गन्तव्यको सूचीमा आफ्नो परिचय विस्तार गरिराखेको छ । खासगरी काठमाण्डौं लगायत भर्खरै महानगर घोषित ललितपुर, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका आफ्नो सांस्कृतिक वैभव र प्राकृतिक सौन्दर्य–सम्पदाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आकर्षणका केन्द्र बनेका छन् । त्यसैले महानगरपालिकाको सडक, सार्वजनिक यातायात व्यवस्था, संचार सुविधा, खानेपानी, ढल र फोहर व्यवस्थापन, बिजुली र आवास सुविधा जस्ता पूर्वाधारहरु आधुनिक र भरपर्दो बनाउनुका साथै तिनलाई वातावरणमैत्री र प्रदुषणमुक्त समेत बनाइनेछ ।
फ्लाइओभर, टनलमार्ग र आकाशेपुलको निर्माण एवं संभाव्यस्थलमा मोनो रेलको निर्माणद्वारा ट्राफिक जाम र भिडको व्यवस्थापनसंगै सहरी प्रदूषण नियन्त्रण गरिनेछ ।
महानगरका ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा एवं प्राकृतिक सौन्दर्य र जैविक विविधताको उचित स्याहार–सम्भार र संरक्षणद्वारा पर्यटन विकास गर्नु स्थानीय सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ ।
नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय र अन्य विमानस्थलका सेवालाई स्वच्छ र सुविधासम्पन्न बनाइनेछ । साथै अध्यागमन सेवा, यातायात र आवास सुविधालाई आधुनिक, स्तरीय र मौलिक नेपाली सीप, शैली र संस्कृतिसंग परिचित गराउने ढंगको बनाइनेछ ।
सबै उपमहानगरपालिका, नगरपालिका एवं गाउँपालिकाले आफ्ना ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदालाई पर्यटन आकर्षणको प्रमुख आधार वनाउँदै भरपर्दो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासमा जोड दिनेछन् । नेपाल र नेपाली जनताको अतिथिदेवो भव भन्ने संस्कार र प्रेरणाबाट उत्पे्ररित भई स्थानीय सरकारले निम्न कार्यहरु गर्नेछन् ः
ड्ड ऐतिहासिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, प्राकृतिक आकर्षणका स्रोत र सम्पदालाई आर्थिक आर्जनको आधार बनाइनेछ ।
ड्ड आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन स्थानीय सरकारले विशिष्ट पर्यटन क्षेत्र र विषय पहिचान गर्नेछन् ।
ड्ड आफनो क्षेत्रभित्रका पर्यटन स्थललाई आन्तरिक पर्यटक, छिमेकी राष्ट्रका पर्यटक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको गन्तव्यस्थल बनाउनका लागि आफ्नो विशिष्टता, प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक वैभव, पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व, साहसिक चुनौती, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी आयोजना जस्ता बजार समूहको आधारमा वर्गीकरण गरी प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारले पूर्वाधार र सुविधा नपुगेको कम्तीमा एउटा सम्भाव्य पर्यटन स्थलको विकास गर्न प्रतिष्ठित लगानीकर्तालाई उचित शर्तसहित सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी लगानी गर्न आमन्त्रण गर्नेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकार र समुदायले सम्भाव्य पर्यटन स्थलको संरक्षण एवं सडक, संचार, पानी, सरसफाइ, वत्ती जस्ता पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा लिई आवास, खानपीन र मनोरंजन जस्ता गतिविधिमा निजी व्यवसायसंग साझेदारीलाई संस्थागत गर्नेछ ।
ड्ड स्थानीय लोक संस्कृतिको संरक्षण, संवद्र्धन, वातावरण संरक्षण आदिमा स्थानीय महिला समूह तथा स्वयंसेवी युवा क्लवहरुलाई परिचालन गरिनेछ । युवाहरुलाई नै लक्षित गरी दोभाषे र पर्यटक गाइडको तालिम दिइनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारले सरकारी वा निजी स्वामित्वमा रहेका परम्परागत भौतिक संरचनालाई मौलिक एवं विशिष्ट (वुटिक) आवासमा परिवर्तन गर्न प्रोत्साहन र समन्वय गर्नेछ ।
ड्ड कृषि फार्म र पशुपालन जस्ता आर्थिक गतिविधिलाई पर्यटकीय गतिविधिसँग आबद्घ गर्न स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछ ।
ड्ड पर्यटकका लागि आवास, भोजन जस्ता सेवाको प्रबन्ध गर्दा स्थानीय निर्माण सामग्री, शिल्प र शैली तथा स्थानीय परिकार र रहनसहन झल्किने गरी गरिनेछ ।
ड्ड आधुनिक होटल नभएका पर्यटनस्थलहरुमा होमस्टे, साना लज तथा सामुदायिक आवास व्यवस्थापनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र तालिम आदिको समन्वय गरी सेवाको गुणस्तर वृद्घि गरिनेछ ।
ड्ड पर्यटन गतिविधिबाट स्थानीय स्तरमा अतिरिक्त आय आर्जन, वैकल्पिक रोजगारी, सम्पदाको जगेर्ना, सामुदायिक विकासका लागि आर्थिक स्रोत र स्थलगत विशिष्टताको प्रचारका लागि प्रत्येक स्थानीय सरकारले पर्यटन तथा सम्पदा सम्वन्धी संस्थागत प्रबन्ध गर्नेछ ।
ड्ड सबै स्थानीय तहमा कम्तिमा एउटा सामुदायिक पर्यटन सूचना र सेवा केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यस केन्द्रबाट पर्यटकीय सेवा र सूचनाका अतिरिक्त स्थानीय हस्तकलाको प्रर्दशन तथा बिक्री कार्य संचालन गरिनेछ ।

 

३.१.४ खानी तथा खनिज पदार्थको उपयोग र संरक्षण
ड्ड वातावरणमैत्री ढंगले खानी तथा खनिज पदार्थमा आधारित उद्योगलाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहित गर्नेछ ।
ड्ड राष्ट्रमा खनिज उद्योगको ठूलो संभावना हुँदापनि यो क्षेत्र पछाडि परिरहेको हुँदा हालै नेपाल सरकारले दर्जनौं उत्खनन अनुमति दिएको परिप्रेक्ष्यमा फलाम, तामा, बहुमुल्य पथ्थरहरुजस्ताको उत्खननमा स्थानीय सरकारहरुले सहजीकरण गर्नेछन् ।
ड्ड स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध खानी तथा खनिज पदार्थको तथ्याङ्क संकलन, अभिलेख र व्यवस्थापन कार्य गर्नेछ । खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र उपयोग सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ । ढुंगा, गिटी, बालुवा, माटो, स्लेट आदि खानीजन्य पदार्थको सर्भेक्षण, संरक्षण, उत्खनन र उपयोग सम्बन्धी कार्य दर्ता गर्ने, अनुमति दिने, नवीकरण र खारेजी गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले व्यवस्थित गर्नेछ ।

 

३.१.५ स्थानीय कर
ड्ड निर्वाचनपछिका प्रारम्भिक वर्षहरुमा अधिकांश गाउँ र नगरपलिकाहरुको आम्दानीको स्रोत स्थानीय कर भन्दा पनि केन्द्रीय अनुदान नै हुनेछ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बन्ने स्थानीय सरकारहरुको प्रमुख उद्देश्य केन्द्र र प्रदेश माथिको निर्भरता घटाउंदै स्थानीय राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनु हुनेछ ।
ड्ड उद्यमीहरुलाई दोहोरो करको मार नपार्ने मात्र होइन, करको भार पनि न्यूनतम हुने गरी नीतिहरु ल्याइनेछन् ।
ड्ड करका प्रशासनिक प्रक्रियाहरु सरल हुनेछन् । उठ्नुपर्ने सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर, घर बहाल कर, मनोरञ्जन कर, शुल्क र जरिवानाहरु एवं मालपोत जस्ता स्थानीय आम्दानीका व्यापक स्रोतहरुको सूक्ष्म अभिलेख राख्ने काम पारदर्शी र जवाफदेहीपूर्ण बनाउन आधुनिक सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग गरिनेछ ।
ड्ड करदाताले स्वेच्छिक रुपमा कर दाखिला गर्न सक्नेछन् । तर कर छली र चुहावट रोक्न शून्य सहनशीलताको कडा अभ्यास गरिनेछ ।
ड्ड आफ्नै सरकार—खुला सरकारको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन संकलित राजस्वको विस्तृत सूचना हरेक ६ महिनामा सार्वजनिक गरिनेछ ।
ड्ड सार्वजनिक खर्चको अनुगमन र नागरिक रिपोर्ट कार्ड जस्ता स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अपनाइने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक विधिहरुलाई नेपाली कांग्रेसका स्थानीय सरकारहरुले अनिवार्य रुपमा अवलम्वन गर्नेछन् ।
३.१.६ स्थानीय विकास परियोजनाहरु
ड्ड वित्तिय संघीयताको मूल मर्म अनुसार नेपाली कांग्रेसले संघीय बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा (आगामी आर्थिक वर्षमा करीब ६०० अर्व रुपैया) सिंहदरबारबाट प्रदेश, गाउँ र नगरपालिकाहरुमा सोझै पठाउनेछ ।
ड्ड अब स्थानीय तहमै जनताको मांग र आवश्यकता अनुसार आयोजनाहरुको छनौट र निर्माण प्रक्रिया प्रभावकारी बनाइनेछ । यसबाट विकास–निर्माणका काम छिटो–छरितो, कम खर्चिलो र परिणाममुखी हुनेछन् ।
ड्ड लाभ–लागतको अध्ययन भएका, जनताको व्यापक सहभागिता जुट्ने, आर्थिक र श्रम सहयोग प्राप्त हुने प्रकृतिका महत्वपूर्ण स्थानीय परियोजनाहरुमा बहुवर्षीय बजेटको प्रतिबद्धता गरिनेछ ।
ड्ड नेपालमा निर्माण उद्योगले अझै परिपक्वता हासिल गरिसकेको छैन । स्थानीय तहमा अब विकास निर्माणको ठूलो लहर आउनेछ । गुणस्तरीय काम होस् भन्नका लागि स्थानीय निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड कुनै पनि परियोजना शुरु गर्दा नेपाली कांग्रेसका स्थानीय सरकारहरुले निम्न पाँच आधारको खोजी गर्नेछन् ः
(क) रणनैतिक आधारः परियोजना किन आवश्यक छ ?
(ख) विकासको आधारः आयोजनाले आम समुदायमा ल्याउन सक्ने आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा वातावरणीय प्रभाव के हो ?
(ग) वित्तीय आधारः खर्चले धान्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
(घ) प्राविधिक आधारः परियोजनामा प्रयोग हुने उपयुक्त प्रविधिहरु उपलब्ध छन् ?
(ङ) व्यवस्थापकीय आधारः निर्धारित सीमाभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छ ?

३.२ सामाजिक प्रगतिको संकल्प
“समुन्नत घर—गाउँ बी.पी. को विचार, कल्याणकारी राज्य समाजवादको आधार” यो सूत्र नै हाम्रो विकास नीतिको मार्गदर्शन र प्रेरणा हो । सम्पन्न, स्वस्थ, शिक्षित र क्रियाशील नागरिक, शान्त र एकताबद्ध परिवार, सामाजिक सद्भाव सहितको समतामूलक समाज र समावेशी प्रतिनिधित्व भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी राज्यको स्थापना नै नेपाली कांग्रेसको लक्ष्य हो ।
यो लक्ष्यप्रति समर्पित हुँदै आगामी १० वर्षभित्र नेपालमा भोकमरी र कुपोषणको अन्त्य गर्न तथा आर्थिक असमानताको न्यूनीकरण गर्दै कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको अंश ३ प्रतिशत भन्दा मुनि ल्याउन नेपाली कांग्रेस संकल्प गर्दछ ।
ड्ड सामाजिक क्षेत्रको यो राष्ट्रिय संकल्प प्राप्तिका लागि मुख्यत अर्थतन्त्र नै गतिशील हुन अनिवार्य छ । चलायमान अर्थतन्त्रकै बलमा व्यापार र उद्यम फैलिनेछ, जनताको आय र रोजगारी बढ्नेछ, राजस्व आयमा वृद्धि हुनेछ र सामाजिक क्षेत्रमा थप लगानी बढाउन सकिनेछ । तर, यसका साथै, लैंगिक, वर्गीय र जातीय समता हासिल गर्न सामाजिक र राजनीतिक पाटो पनि उत्तिकै आवश्यक छ । समाजका हर तप्का र हरेक क्षेत्रको आवाज र प्रतिनिधित्व राज्यका सबै अंग र निकायमा हुन जरुरी छ । समावेशी लोकतन्त्रको मूल मर्म यही हो ।
ड्ड केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको प्रयत्नलाई आबद्ध गर्दै कुनै पनि नेपाली नागरिक नछुट्ने गरी नेपाली कांग्रेसले एउटा दिगो र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम बनाउनेछ । विशेषत कोही पनि श्रमजीवी निरपेक्ष गरिबीको रेखा–मुनि रहनुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीहरुको पञ्जीकरण र न्यूनतम ज्याला निर्धारणमा स्थानीय सरकारले सहजीकरण गर्नेछ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने वस्तु र सेवाको उत्पादनको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गरिनेछ ।
ड्ड माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइको कार्यभार स्थानीय सरकारका गहनतम जिम्मेवारीमध्ये पर्दछ । नेपाली कांग्रेस स्थानीय सरकारको ५ वर्षको अवधिभित्र १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका नेपालीहरु माझ शतप्रतिशत साक्षरता हासिल गर्ने संकल्प गर्दछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारले माध्यमिक र प्राविधिक (पोलिटेक्निक) शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउनेछ । शिक्षाको प्रत्येक तह र अवसरमा लैंगिक समता सुनिश्चित गर्नेछ ।
ड्ड नेपाली कांग्रेस आगामी १० वर्षभित्र शिशु मृत्यु दरलाई ५ भन्दा कम र मातृ मृत्यु दरलाइ (प्रति एक लाख जीवित जन्ममा) ५० भन्दा कम गर्ने अठोट गर्दछ । कांग्रेसले मलेरिया, कालाज्वर, डेंगु, हेपाटाइटिस लगायत पानीजन्य रोगहरुबाट कसैको पनि मृत्यु नहुने स्वास्थ्य नीति र संरचना बनाउनेछ ।
ड्ड श्रमजीवीहरुका लागि मर्यादित रोजगारी, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, संगठनको अधिकार एवं सामूहिक सौदावाजीको अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मान्यता अनुरुप श्रमजीवीका अधिकार र सुविधाका लागि स्थानीय सरकार प्रतिबद्ध रहनेछ ।
ड्ड स्थानीय कला–संस्कृति, मन्दिर, गुम्बा लगायत धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरुको संरक्षण र प्रवद्र्धन स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।

 

३.२.१ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
ड्ड सबै नेपालीलाई स्तरीय शिक्षाको मूल नाराका साथ दक्ष, उद्यमशील र सुसंस्कृत नागरिक उत्पादन गर्न सक्षम शिक्षा प्रणाली स्थानीय तहमा नै विकास गरिनेछ । माध्यमिक शिक्षासम्म हाल देखिएको विभेद तथा द्वैध प्रकृतिको शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा आमूल सुधार गरिनेछ ।
ड्ड प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा माध्यमिक तहसम्म पूर्ण निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षा सर्वसुलभ गराइनेछ । १२ कक्षाको अन्तिम परीक्षामा सहभागी भएका युवालाई लक्षित गरी तरूण सीपवृत्ति योजना अन्तर्गत स्थानीय प्रशासनमा इन्टर्नसीप गर्ने कार्यक्रममा संलग्न गरिनेछ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरीका न्यूनतम एक लाख युवालाई संलग्न गराइनेछ । यसबाट स्थानीय प्रशासनमा आधुनिक प्रविधियुक्त सेवा प्रदान गर्ने क्षमतामा समेत बृद्धि हुनेछ ।
ड्ड शिक्षालाई रोजगारीसंग जोड्न युवा विद्यार्थी, विद्यालय र वैकिङ्ग एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई संलग्न गरी युवा रोजगारी प्रोत्साहित गरिनेछ । साथै, भौगोलिक विकटताको आधारमा सामुदायिक आवासीय विद्यालयहरु निर्माण गरिनेछ । यस्ता आवासीय विद्यालयहरुमा अति विपन्न वालवालिकाको लत्ता कपडा, खानपान लगायत सम्पूर्ण खर्च स्थानीय सरकारले व्यहोर्नेछ ।
ड्ड प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा रोजगारमूलक तथा स्व–उद्यम प्रवद्र्धन गर्ने प्राविधिक एवं सीप सिकाई शिक्षालयको व्यवस्था गरी युवालाई रोजगारमुखी सीपमूलक तालिम दिइनेछ । निजी क्षेत्रलाई रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षालय खोल्न प्रोत्साहन गरिनेछ । एक विपन्न परिवार ः सीप सिकाइ केन्द्रमा एक निशुल्क अवसर कार्यक्रम लागु गरिनेछ ।
ड्ड माध्यमिक शिक्षाको राष्ट्रिय मानक निर्धारण र विकासका लागि संघीय शिक्षा आयोग गठन गरिनेछ । यसका साथै निश्चित विषयहरुको पठन–पाठन राष्ट्रिय रुपमा एकै प्रकारका हुने गरी स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार थप विषय अध्ययन अध्यापन गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । आधारभूत तहमा तालिम प्राप्त र विषयगत योग्यता भएका शिक्षकको व्यवस्था र आधुनिक प्रविधिमार्फत शिक्षणको व्यवस्था प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड पुराना स्थायी शिक्षकहरुलाइ स्वैच्छिक अवकासको व्यवस्था गरी नयाँ शिक्षक भर्नाद्वारा शिक्षक रुपान्तरणको योजना लागु गरिनेछ ।
ड्ड निजी क्षेत्रले मुलुकको विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पु¥याएको योगदानको कदर र उच्च मूल्याङ्कन गदै निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गरिनेछ । साथै निजी क्षेत्रलाई विपन्न तथा वञ्चितीकरणमा परेका वर्गप्रति सामाजिक उत्तरदायित्व देखाउन उत्प्रेरित गरिनेछ । लोकतन्त्र, शान्ति, मानव अधिकार, नैतिक शिक्षा र अहिंसा जस्ता अवधारणालाई विद्यालय स्तरको शैक्षिक पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।
ड्ड भौतिक संरचना भएका तर विद्यार्थी संख्या न्यून रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुमा निजी व्यवस्थापन र लगानी प्रोत्साहित गरी गाउँ÷नगरमा नमुना विद्यालयहरु बनाइने छन् । यस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममा संलग्न निजी संस्थाहरुलाई वित्तीय सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड निजी क्षेत्रका विद्यालयहरुलाई भाउचर कार्यक्रम लगायतका सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रेरित गरिनेछ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई परिणाममुखी र उत्तरदायी तुल्याउने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुका साथै विद्यालयहरूमा पुस्तकालय, इन्टरनेट, प्रयोगशालाको प्रबन्ध गरिनेछ र अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाइनेछ ।
ड्ड सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाइफाइ इन्टरनेट र आधुनिक पुस्तकालय सहितको एउटा सामुदायिक स्रोत केन्द्र बनाइनेछ । एक वार्ड–एक लाइव्रेरी र एक वार्ड–एक योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रको स्थापनामा जोड दिइनेछ ।
ड्ड एक टोल–एक शिशु विकास केन्द्र कार्यक्रम संचालन गरी न्यून एवं मध्यम आय भएका परिवारका शिशुहरुको प्रारम्भिक शिक्षालाई समेत सहज बनाइनेछ । साथसाथै, वालवालिकाहरुको शिक्षाको निरन्तरताका लागि पनि आमाहरुलाई नगद प्रोत्साहन दिइनेछ ।
ड्ड विद्यालयको प्राथमिक तहदेखि नै नेपालीहरूबीच प्रचलनमा रहेका विभिन्न जाति, भाषा र संस्कृति तथा सांंस्कृतिक–ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सम्वद्र्धन सम्बन्धी शिक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
ड्ड कूल सार्वजनिक विकास खर्चको अधिकतम हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने नीति लिइनेछ ।
ड्ड शौचालय, सुरक्षा एवं यातायातको अभावबाट छात्राहरूको अध्ययनमा असर पर्न नदिन विशेष व्यवस्था गरिनेछ । भर्ना र उत्तीर्ण दर लगायत अन्य सूचकहरुमा छात्र र छात्राबीच स्थानीय तहमा रहेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको अवसर दिनका लागि सबै विद्यालयमा आवश्यक भवन, फर्निचर, कम्प्युटर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदिको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड सबै विद्यालयमा प्रत्येक महिना स्वास्थ्य परिक्षण र आधारभूत उपचारको व्यवस्था गरिनेछ र स्थायी रुपमा नर्सिङ सेवा र सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

 

३.२.२ आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
ड्ड सबैलाई भरपर्दो, स्तरीय र सुलभ स्वास्थ्य सेवा भन्ने मूल लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसले स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति र कार्यक्रम संचालन गर्नेछ । स्वास्थ्य नीतिको मूल उद्देश्य उपचार हुन सक्ने रोगको उपचार सुविधा नपाई कुनै पनि नेपाली नागरिकको अकालमा मृत्यु नहोस् भन्ने हुनेछ ।
ड्ड हरेक गाउँपालिकामा प्रसुती सेवा सहितको कम्तिमा एउटा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गरिनेछ । सबै नगरपालिकामा आवश्यकता हेरी २५ देखि ५० शैयाको आधुनिक अस्पताल निर्माण गरिनेछ । यी अस्पतालहरुलाई ठूला नगर क्षेत्र, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरका अस्पताल सेवासँग आबद्ध गरिनेछ ।
ड्ड सबै सरकारी अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइको व्यवस्था गरिनेछ । हाल १२ कडा रोगहरुलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराइदै आएकोमा यो कार्यक्रम थप रोगहरुका हकमा पनि लागू हुने व्यवस्था गरिनेछ । निःशुल्क भईसकेको बाथ, मुटु रोग र मृगौला प्रत्यारोपणलाई थप सहज बनाउँदै निःशुल्क डायलेसिस सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लगिनेछ । महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परिक्षणलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिनेछ ।
ड्ड विगतमा नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एक स्वास्थ्य संस्था राख्ने नीति अनुरूप नेपालका सबै गाउँ विकास समितिहरूमा स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना भएको छ । गाउँ÷नगरपालिकाको नयाँ संरचनामा अब प्रत्येक वडामा स्थानीय महिलाहरूलाई आवश्यक नर्सिङ सेवाको तालिम दिई आफ्नै वडामा तलबी नर्स स्वयंसेवकको रूपमा कार्यरत गराउँदै सुरक्षित मातृत्व तथा शिशु स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड कांग्रेस नेतृत्वका स्थानीय सरकारहरुले गैरसरकारी क्षेत्रलाई सेवा प्रदायकका रूपमा समावेश गर्न कम्तीमा पनि १०० वटा पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछन् । सरकारी छात्रवृत्ति वा अन्य सहयोगबाट शिक्षा प्राप्त गरेका चिकित्सकहरूलाई गाउँपालिकाका अस्पतालमा पठाउने विधि र प्रक्रियालाई आकर्षक र प्रभावकारी बनाइनेछ ।
ड्ड प्रत्येक नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । पाँच जना सम्मको एउटा परिवारले वार्षिक रु. २५०० योगदान रकम तिररे सदस्य बनेपछि स्वास्थ्य उपचार आवश्यक पर्दा एक वर्ष भित्रमा रु. ५० हजार सम्मको सेवा पाइने कार्यक्रमलाई देशभर संचालन गरिनेछ ।
ड्ड सम्भाव्य गाउँपालिकाहरुमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चिकित्सा सेवा प्रदान गर्न सक्षम तुल्याई नेपाललाई विशिष्ट चिकित्सा पर्यटनको गन्तव्य बनाउन टेवा पु¥याइनेछ र निजी अस्पताल तथा चिकित्सा केन्द्रहरूको गुणस्तर मापदण्ड तोकी लागू गरिनेछ ।
ड्ड प्रत्येक घरमा शौचालय निर्माण र सरसफाइको सामाजिक अभियान चलाइनेछ । विपन्न वर्गका परिवारहरूलाई शौचालय निर्माण गर्न थप अनुदान दिइनेछ । एक विपन्न परिवार ः पानीको एक निःशुल्क धारा कार्यक्रम पाँच वर्षका लागि ल्याइनेछ ।
ड्ड सबैका लागि स्वस्थकर खानेपानी सुनिश्चित गर्न सबै मानव बस्तीहरूमा सुरक्षित खानेपानी पु¥याइनेछ । खानेपानीका मुहानहरूको संरक्षण र खानेपानीको गुणस्तर कायम गर्न सरसफाइ कार्यक्रम निर्देशित हुनेछन् ।
ड्ड आगामी पाँच वर्षभित्रमा आर्सेनिकयुक्त पानीका स्रोतहरू माथिको निर्भरता समाप्त गरिनेछ । प्रत्येक नगरपालिकामा अधिकारसम्पन्न खानेपानी बोर्ड बनाई सोही अनुरूप खानेपानीको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड सुत्केरी आमा ः पोसिलो खाना भन्ने नाराका साथ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाबाट सुत्केरी भएको २ वर्षसम्म पोषण कुपन वितरण गरिनेछ । साथै गर्भवती महिलाहरुको पोषणको लागि नियमित भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । सबै नवजात शिशुको निःशुल्क उपचार कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गरिनेछ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सबै वडाहरुमा पु¥याइनेछ ।
३.२.३ ज्येष्ठ नागरिक एवं अपांगता भएका व्यक्तिलाई सुविधा
ड्ड ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइरहेको हालको मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा उल्लेख्य वृद्धि गरिनेछ र प्रत्येक दुई वर्षमा यसको पुनरावलोकन गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा एकीकृत ज्येष्ठ नागरिक सेवा आश्रम स्थापना गरिने छ । यी आश्रमहरु सफा, सुविधासम्पन्न र ज्येष्ठ नागरिकको एक्लोपनाको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्मानजनक बनाइनेछ । आश्रममा ज्येष्ठ नागरिकलाई आवास, भोजन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक सत्संग, मनोरञ्जन र भ्रमण लगायतका सबै सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
ड्ड ज्येष्ठ नागरिक आश्रमका लागि खडा गरिने कोषमा गरिने नगद योगदान (चन्दा) मा आयकर छुट हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यका सबै सार्वजनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधाहरूमा विशेष व्यवस्थासहित समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । उनीहरूले प्रयोग गर्ने उपकरणहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारहरुले निर्माण गर्ने सबै सार्वजनिक पूर्वाधारहरु अपाङ्गमैत्री प्रविधि राखी निर्माण गर्नुपर्ने मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयनको अनुगमन गरिनेछ ।
ड्ड अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुरूप सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरिनेछ । अपाङ्गताको प्रकृति हेरी उपयुक्त सीपमूलक तालिम प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरूमा पहुँच विस्तार गरिनेछ तथा स्वरोजगारीका अवसरहरूको सृजना गर्दै उद्यमशीलताको विकास गर्न विशेष आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने उद्यमी व्यवसायीहरूलाई विशेष सम्मान र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ ।
३.३ पूर्वाधार विस्तारको संकल्प
विकासको अपरिहार्य शर्त हो — पूर्वाधार विस्तार । एकातिर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, खानेपानी र सरसफाइ जस्ता सामाजिक पूर्वाधारको विकास मर्यादित मानवीय जीवनका लागि अनिवार्य हुन्छ भने अर्कोतिर सामाजिक पूर्वाधार विकासका लागि बाटो, बिजुली, दुरसंचार, उद्योग, कलकारखाना, खेतीपाती र पर्यटन जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा प्रगति पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । व्यापार, निर्माण र अन्य व्यवसायको लागत बढ्नुमा स्थानीय पूर्वाधारको कमी प्रमुख कारक रहने गरेकोमा स्थानीय आर्थिक गतिविधिको केन्द्रलाई राष्ट्रिय पूर्वाधारको मूलधारमा जोड्ने अभियानलाई नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रणनीतिक महत्वका रुपमा हेर्नेछ ।
नयाँ संवैधानिक अधिकार र जिम्मेवारीले स्थानीय सरकारका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पर्याप्त अवसरहरु खोलिदिएको छ । स्थानीय सरकारद्वारा यी अवसरहरुको उपयोग जनताका आवश्यकता, साधन–स्रोतको विवेकसम्मत प्रयोग र प्राविधिक पक्षलाई विचार गरी गर्दा मात्र दिगो विकासको आधार निर्माण हुनेछ ।
ल हिमाली क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास ः पूर्वाधारको दृष्टिले हिमाली क्षेत्र सबैभन्दा पछाडि परेको अवस्थामा छ । सडक यातायात र हवाइ सेवाको भरपर्दो सुविधा नपुगेसम्म हिमाली क्षेत्रको जनजीवन कष्टकर भइरहनेछ । यस राष्ट्रिय सन्दर्भलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय सरकारले हिमाली क्षेत्रलाई पहाड र तराई–मधेशसँग जोड्ने गरी पूर्वाधार विकासका लागि संघ र प्रदेश सरकारसंग समन्वय गरी लगानी गर्नेछ । हिमाली क्षेत्रमा अस्वाभाविक रुपले उच्च रहेको निर्माण लागतलाई ध्यानमा राखेर संघ र प्रदेशले न्यायोचित अनुदान वितरण गर्नेछन् र सडक यातायात सञ्जालमा जोडिन बाँकी रहेका दुर्गम क्षेत्रहरुमा सडक सुविधा पु¥याउनेछ । हिमाली क्षेत्रमा सडक यातायातसँगै ग्रेट हिमालयन टे«ल जस्ता पर्यटन पूर्वाधारको विकास, जडिवुटी प्रशोधन उद्योग, जलविद्युत् ऊर्जा विकासका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत प्राथमिकता तयार गरिनेछ ।
ल पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास ः पहाडी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्णता सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्दछ । यसका साथै उत्तरतर्फ हिमालसँग र दक्षिणतर्फ तराई–मधेशसँग जोड्ने उत्तर दक्षिण सडकको निर्माण पूर्वाधार विकासको अनिवार्य पक्ष हो । पहाडी क्षेत्रमा गाउँ र नगरका सेवा केन्द्रसँग वडाका जनताको सहज पहुँच पु¥याउनु स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकालको मुख्य चुनौती हुनेछ । स्थानीय सरकारले केन्द्रीय प्राथमिकताका सडक निर्माणलाई सहयोग पु¥याई जलविद्युत उत्पादन, पर्यटन विकास, जडिवुटीको प्रशोधन, सिंचाइ सुविधाको विस्तार जस्ता अन्य पूर्वाधार सेवालाई बल पु¥याउनेछन् ।
ल तराइ–मधेश क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास ः तराइ–मधेशमा पूर्वाधार विकासका लागि हुलाकी सडकको निर्माण कार्यलाई अविलम्व पूरा गर्नु राष्ट्रिय दायित्व भएको छ । योसँगै तराई–मधेशको दक्षिणी क्षेत्रलाई सहायक मार्ग निर्माण गरी पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोड्नु पूर्वाधार विकासका निमित्त अनिवार्य छ । तराइ–मधेशको हिमाल र पहाडसँग सडक सम्पर्क नजोडी विद्युत प्रसारण सुविधा, सिंचाइ, औद्योगिक विकास जस्ता पूर्वाधार फष्टाउन सक्दैनन् । तराइ–मधेशका थुप्रै नगर क्षेत्र र ठूला वस्तीहरु सीमावर्ती भारतसँग व्यापार गर्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावनामा छन् । त्यसैगरी तराईका विभिन्न सहर–बजारहरुमा सीमावर्ती विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेछ । यसैगरी तराइका सबै भागहरु रेल यातायातबाट जोडिने सम्भावनाको पृष्ठभूमिमा तराइ–मधेश क्षेत्रका स्थानीय सरकारले पूर्वाधार विकासको रणनीति तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । तराइ–मधेशका किसानको जमीनको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सिंचाइ सुविधाको व्यापक सन्जाल निर्माण गर्नु केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । रानीजमरा सिंचाइ आयोजना, भेरी बबई सिंचाइ आयोजना, सिक्टा सिंचाइ आयोजना, मोरङ–सुनसरी सिंचाइ आयोजनाको क्षेत्र विस्तार लगायत अन्य साना र मझौला सिंचाइ आयोजनाले तराइ–मधेशमा सिंचाइ पूर्वाधारको सञ्जाल निर्माण गरिराखेको छ ।
सुनसरीको वराह क्षेत्र, विराटनगरको भेडीयारी क्षेत्र, जनकपुर क्षेत्र, तनहुँको देवघाट क्षेत्र एवं लुम्बिनी क्षेत्र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको सूचीमा विख्यात छन् । तराई–मधेशका अरु थुप्रै स्थानहरु सांस्कृतिक र धार्मिक पर्यटनका केन्द्र बन्न सक्ने परिचय बनाउँदैछन् । कंचनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष, वर्दिया राष्ट्रिय निकुंज र चितवन राष्ट्रिय निकुंज अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने र थप पूर्वाधार विस्तार गरिने महत्वपूर्ण पर्यटनस्थल बन्दै गएका छन् । यी स्थानहरुमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नेछन् ।
आवधिक सडक विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गरी सडक यातायातको विकासमा जोड दिइनेछ । साना तथा घरेलु उद्योगको विकासका लागि विशेष नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अपाङ्गमैत्री र लैगिक उत्तरदायी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ । भवन निर्माण आचार संहिताको पूर्ण कार्यान्वयन र नियमनको सुनिश्चितता गरिनेछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा आगामी पाँच वर्षभित्र निम्न अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गरिनेछन् ः
३.३.१ स्थानीय सडक
ड्ड गाउँपालिका र नगरपालिकाका केन्द्रहरु पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय सडक संजालसंग जोडिनेछन् ।
ड्ड सबै वडाहरु गाउँपालिका÷नगरपालिका केन्द्रसँग सुरक्षित यातायात सुविधाले जोडिनेछन् ।
ड्ड स्थानीय सडकहरुको निर्माण, उपयोग गर्दा वातावरणीय सन्तुलनलाई ध्यान दिइनेछ । खासगरी पानीको मुहान, खोला खोल्सी, वनको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ । डोजर जस्ता ठूला मेसिनहरुको जथाभावी प्रयोगलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय सडकहरुलाई पर्यटकीय, ऐतिहासिक र हरित लगायत सडकहरुमा वर्गीकरण गरिनेछ ।

३.३.२ व्यवस्थित बस्ती तथा आधुनिक सहर
ड्ड नेपालको जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत वसोवास गर्ने नगर क्षेत्रहरुलाई आधुनिक आर्थिक, सामाजिक केन्द्रका रुपमा व्यवस्थित गरिनेछ ।
ड्ड कलाको दृष्टिले सुन्दर, सेवा प्रवाहको दृष्टिले कार्यमूलक र सुदृढ संरचनाले दिगो सहरहरुको निर्माणमा जोड दिइनेछ ।
ड्ड दर्जनौ टनल र फ्लाइओभरहरुसंगै सडक सन्जालको विस्तार हुँदै जाँदा नयाँ बस्ती तथा बजार केन्द्रलाई योजनावद्ध एकीकृत बस्ती तथा सहरी विकासलाई जोड दिइनेछ ।
ड्ड ग्रामीण क्षेत्रमा सफा र व्यवस्थित बस्ती विकासको कार्यक्रम संचालन गरिनेछ । एकीकृत वस्ती विकास गरी बस्न चाहने समुदायलाई दोहोरो जग्गा रजिष्ट्रेशन कर छुट एवं ती वस्तीहरुमा पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले लगानी गर्नेछ ।
ड्ड मध्य–पहाडी र तराई–मधेशका लोकमार्गको सेरोफेरोमा पर्ने नगरपालिका÷ गाउँपालिकाहरुमा आधुनिक सहरहरुको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि वडा विकास कोषको संरचनालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड विशेष पहिचान सहितका स्मार्ट सहर, सांस्कृतिक सहर, ऐतिहासिक सहरहरु विकसित गरिनेछ ।
ड्ड ठूला सहरहरुमा मास ¥यापीड ट्रान्जिटको अवधारणा अन्तर्गत सुविधासम्पन्न बसहरुका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था लगायत अपाङ्गमैत्री सार्वजनिक यातायात, पैदल मार्ग र हरित साइकल लेनहरुको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय डिजाइन प्रतिस्पर्धाबाट आकर्षक पूर्वाधारहरुको निर्माण, फराकिला सहरी चोक, डवली र चौबाटाहरु वरपर कलात्मक संरचना, व्यबस्थित पसलहरु, प्रोमेनाड, क्याफेहरुको संयोजनबाट गाउँ, नगरलाई जीवन्त र क्रियाशील बनाइनेछ ।
ड्ड नेपालीपन झल्किने तथा उच्च कलात्मक ज्ञान र शैलीमा निर्मित निजी आवास एवं सार्वजनिक भवनहरुलाई पुरस्कृत गरिनेछ ।
ड्ड सबै नगरपालिका र गाउँपालिका केन्द्रको आवधिक र भौतिक योजना तयार गरी लागु गरिनेछ । यी योजनाहरु लागु गर्दा निम्न उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
– गाउँ र नगरलाई जमिन, पानी, हावा, ध्वनि आदि सबै प्रकारको प्रदुषणबाट मुक्त गर्ने ।
– सार्वजनिक जमिनको अभिलेख राखी तिनको सुरक्षा गर्ने ।
– प्रत्येक वडा केन्द्रमा स्थानीय तहको खेलकुद मैदान तथा नगरपालिकामा उपयुक्त खेलकुद रंगशाला र संरचनाको व्यवस्था गरिनेछ । निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरी पाएक पर्ने स्थानमा स्पोर्टस् कम्प्लेक्स बनाइनेछ ।
– महिलाहरुलाई खेलकुदका गतिविधिमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले वार्ड र नगरस्तरीय महिला खेलकुद क्लवहरुको गठन र तिनको संजाल निर्माण गरिनेछ ।
– गाउँ र नगर वनको अवधारणा सहित हरियाली, सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, पार्क र मनोरञ्जन स्थलको निर्माण गरिनेछ ।
– गाउँ क्षेत्रमा वन तथा नगर वनको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न एक घर—एक रुख, एक गाउँ—एक वन तथा एक नगर–अनेक उद्यान कार्यक्रमलाई लागू गरिनेछ ।
– गाउँ र नगरलाई सुरक्षित, सफा र सुन्दर बनाउन सडकहरु, पैदलमार्ग र सार्वजनिक स्थललाई उज्यालो बनाइ राखिनेछ ।
ड्ड सबै स्थानीय तहमा सहरी योजनाका वास्तविद र सिभिल इन्जिनियरहरुको सेवा लिने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड सहरी योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमा विशेष योगदान पु¥याउन सक्ने विभिन्न विधाका अनुभवी र विज्ञ मध्येबाट प्रत्येक वर्ष एक जनालाई मानार्थ मेयर घोषणा गरिनेछ ।

 

३.३.३ ऊर्जा
ड्ड आगामी दूई वर्षभित्रै आन्तरिक ऊर्जा बृद्धि भई केही महिना ऊर्जा बचत हुन सक्ने सन्दर्भमा स्वदेशी तथा विदेशी उत्पादनमुलक उद्योगहरुको प्रवर्धन हुने गरी स्थानीय सरकारहरुले ५० प्रतिशत सम्मको महशुल छुटमा ऊर्जा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछन् ।
ड्ड सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा बैकल्पिक तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड सबै सार्वजनिक स्थलहरु (सडक, पार्क, खेलमैदान आदि) मा स्वच्छ तथा नवीकरणीय उर्जाको प्रयोग गरिनेछ ।
ड्ड घरायसी इन्धनको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउरा, गुइठा प्रयोग गर्ने घरधुरी संख्या प्रत्येक वर्ष निश्चित प्रतिशतले कम गर्दै लगिनेछ ।
ड्ड गृहिणीहरुको सुविधाको घरायसी उपयोगका लागि इन्धन, खाना पकाउने ग्यास सहुलियत दरमा सहजै उपलब्ध गराउने कार्यनीति स्थानीय सरकारले बनाउनेछ ।
ड्ड वायोग्यास उत्पादन र उपयोगमा जोड दिदै पशुपालन (गाई, भैसी आदि) प्रोत्साहित गरिनेछ ।

३.३.४ सिंचाइ
ड्ड कृषकहरुद्वारा व्यवस्थित गरिएका सिंचाइ प्रणालीहरुलाई भरपर्दो, आधुनिक र दिगो बनाइनेछ ।
ड्ड साना सिंचाइ, स्थानीय प्रविधि, थोपा सिंचाइ प्रविधि एवं आकाशे पानी संकलनद्वारा सिंचाइ प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइनेछ । प्रत्येक थोपाबाट थप उत्पादन गर्ने प्रेरणाबाट सिंचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ ।
ड्ड तराई–मधेशमा सिंचाइ सुविधालाई भरपर्दो बनाउन भूमिगत सिंचाइ (स्यालो र डिप ट्यूववेल) को व्यापक विस्तार गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमा निर्माण भएका सिंचाइ पूर्वाधारहरुलाई स्थानीय समुदाय÷उपभोक्ताको सहभागितामा संचालन र मर्मत सम्भार गर्ने व्यवस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहका पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र सदुपयोगमा ध्यान दिइनेछ ।

 

३.३.५ सूचना तथा संचार
ड्ड स्थानीय समुदायको स्तरमा जनतालाई विभिन्न सूचना, मनोरञ्जन र उपयोगी सीप तथा ज्ञान प्रवाह गर्नका लागि स्थानीय सरकारले एफ.एम.लाई महत्वपूर्ण माध्यमका रुपमा उपयोग गर्नेछ । १०० वाट सम्मका एफ.एम. संचालनको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने र नियमन गर्ने कार्यद्वारा स्थानीय स्तरमा एफ.एम. प्रणालीको विस्तार गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर र स्थानीय टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति, नवीकरण र नियमन कार्य स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
ड्ड केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा पत्र–पत्रिका लगायत अन्य प्रकाशनमा कल्याणकारी विज्ञापनहरुलाई प्रोत्साहन दिदै एक वार्ड एक बुलेटिनको अभियान मार्फत नागरिकहरुलाई सुसूचित गरिनेछ ।

३.३.६ विपद् व्यवस्थापन र पूर्व तयारी
वैशाख १२, २०७२ मा गएको विनाशकारी भूकम्पले देशमा धनजनको ठूलो क्षति भयो । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकार सीमित साधन र स्रोतका बाबजूद राहत, उद्धार, उपचार र बसोबासको समुचित व्यवस्थापन गर्न सफल भयो । भूकम्पबाट धनजनको ठूलो नोक्सानी भएपनि उपचार नपाएर वा खान नपाएर कसैले जीवन गुमाउनु परेन । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणका लागि दाताहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन सफलताका साथ सम्पन्न गरियो । उक्त सम्मेलनमा नेपालको पुनर्निर्माणका लागि ४०० अर्ब रुपंैयाभन्दा बढीको सहायता प्रतिबद्धता जुट्यो । तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि उक्त सहायता पछिल्ला सरकारहरुले दृढताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोले जनताले अझै पनि दुख कष्ट भोग्नु परिरहेको पीडादायी अवस्था छ ।
ड्ड त्यसैले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरुको समस्या सम्वोधन गर्नु र पुनर्निमाण कार्यलाई गति प्रदान गर्नु स्थानीय सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारद्वारा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका स्थानीय कार्यालयहरुसंग प्रभावकारी समन्वय र वास्तविक पीडितहरुको पूर्ण पहिचान गरी प्रक्रियागत सहजीकरणका माध्यमबाट उनीहरुको गुनासो यथाशीघ्र न्यायोचित रुपमा सम्वोधन गर्दै थप सुविधा दिइनेछ ।
ड्ड भूकम्प प्रभावित क्षेत्र वा भूकम्प नगएका ग्रामीण क्षेत्रमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन कम्तिमा ५० हजार रुपैयाको प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड नयाँ बन्ने सबै घरहरुलाई भूकम्पप्रतिरोधी बनाइने व्यवस्था गरिनेछ ।
नेपाल सबै प्रकारका विपद्को उच्च जोखिम भएको देश हो । त्यसैले स्थानीय सरकारले आफ्नो गाउँ, नगरमा विपद्को जोखिम आकलन गर्नु, विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन, स्थानान्तरण र विपद्को पूर्व तयारी गर्ने कामलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ । विपद् व्यवस्थानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय जनतासँग सहकार्य गरी बाढी, पहिरो, चट्याङ, हावाहुरी, आगलागी, खडेरी, शीतलहर, हिमपात, अतिवृष्टि र भूकम्प जस्ता कारणहरुको आंकलन गर्ने र यिनीहरुबाट हुने नकारात्मक प्रभावलाई घटाउन वा हटाउन आवश्यक योजना स्थानीय सरकारले बनाउनेछ । विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारले निम्न कार्यहरु गर्नेछ ः
ड्ड एउटा विपद् कोषको स्थापना ।
ड्ड जनचेतना जगाउने र पूर्व सूचना प्रवाह गर्ने कार्ययोजना ।
ड्ड स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान र स्रोतको खोजी र संयोजन ।
ड्ड विद्यालयको पाठ्यक्रममा आफ्नो क्षेत्रको विपद् जोखिम बारे जानकारी दिन र सुरक्षित हुन आवश्यक तालिीम ।
ड्ड सुरक्षित वस्ती विकास, भवन संहिता अनुसारको सुरक्षित भवन निर्माणको कार्यान्वयन ।

३.४ वन–वातावरण संरक्षणको संकल्प
वन–वातावरण र जलाधार संरक्षण लाखौं नेपाली जनताको जीविकाको परम्परागत स्रोत तथा राष्ट्रको कृषि प्रणाली, सिंचाइ, खानेपानी, जलविद्युत उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको महत्वपूर्ण आधार हो । वन र जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा संलग्न हुँदै आएको छ । वातावरणमैत्री पूर्वाधार निर्माण र सहरी विकासप्रति जनताको सचेतना पनि बढिराखेको छ । जलवायु परिवर्तनले जैविक विविधतामा पार्ने नकारात्मक प्रभाव र अनुकुलन कार्यक्रमसंगै नेपाल जस्तो मुलुकले कार्वन व्यापारबाट लिन सक्ने लाभका नयाँ सम्भावनालाई जनस्तरमा पु¥याउनु स्थानीय सरकारको प्राथमिकता हुनेछ ।
३.४.१ वनको उपयोग
ड्ड वन क्षेत्रलाई स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको एउटा प्रमुख आधार बनाइनेछ ।
ड्ड न्यूनतम ४० प्रतिशत वन क्षेत्र कायम गरिने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पालन गर्दै स्थानीय सरकारले वनको भू–उपयोग परिवर्तन गर्न दिनेछैन ।
ड्ड स्थानीय सरकारले निजी वनलाई प्रोत्साहित गर्दै वनमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्राथमिकता दिनेछ ।
ड्ड निजी जग्गामा विकसित र संरक्षित रुख विरुवालाई कृषि उत्पादन सरह बेचबिखन गर्न पाउने र प्रोत्साहन गर्ने नीति स्थानीय सरकारले अवलम्वन गर्नेछ ।
ड्ड गैर–काष्ठ वैन पैदावारको उत्पादन र जडिवुटीको व्यवसायिक खेती र प्रशोधन उद्योगलाई स्थानीय सरकारले प्राथमिकता दिनेछ ।
ड्ड दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई दृढताका साथ पालना गर्ने, स्थानीय तहमा प्राणी उद्यानको स्थापना एवं खास प्रजातिका वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनालाई स्थानीय सरकारले प्रोत्साहन गर्नेछ ।
ड्ड वन पैदावारमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धनका लागि वन सम्बन्धी नीति तथा कार्यनीतिहरुलाई उद्यममैत्री बनाई विद्यमान नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरु खारेज गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारले उच्च प्रविधियुक्त नर्सरी, वनको विकास र वनमा आधारित उद्योग संचालनका लागि कृषि क्षेत्रलाई प्राप्त सुविधाहरु— विउ–विरुवा उत्पादन, आर्थिक अनुदान, प्रविधि आयात, वीमा र ऋण सुविधा उपलव्ध गराउने नीति अवलम्वन गर्नेछ ।
ड्ड समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन गरिरहेका वन उपभोक्ता समूहको समुहीकृत संरचना निर्माण गरी स्थानीय सरकारसँगको साझेदारी लगानीमा रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गरिनेछ ।
ड्ड वन व्यवस्थापन र ऊर्जा विकासलाई जोडी जैविक ऊर्जाको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ ।
ड्ड कृषि वनका माध्यमबाट खाद्य सुरक्षा, भूमिको सुरक्षा र उत्पादकत्व वृद्धि, उद्यम विकास र स्थानीय रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ ।
ड्ड प्राकृतिक वनको व्यवस्थापनलाई वातावरणीय सेवा र पर्या–पर्यटनसंग आबद्ध गर्दै लगिनेछ ।
ड्ड चुरे एवं जलाधार क्षेत्र संरक्षणमा जोड दिंदै स्थानीय सरकारले नदी प्रणालीमा आधारित संरक्षण अभियानलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । ताल–तलैया र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणमा जोड दिइनेछ ।
ड्ड स्थानीय वनस्रोत, जलस्रोत तथा भूमिस्रोतको व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराउँदै खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा तथा जल संरक्षणका माध्यमले स्थानीय जनतामा आयआर्जन र रोजगारीको लाभ पु¥याइनेछ ।
ड्ड केन्द्र सरकारद्वारा घोषित वन दशक कार्यक्रमसंग समेत आवद्ध गरी स्थानीय तहमा खोला किनारका बस्ती क्षेत्रमा बाढी पहिरोको प्रकोपलाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न तटबन्ध निर्माण, वृक्षारोपण र मनपरी नदी खोला दोहन नियन्त्रण गर्ने विशेष कार्यक्रम अभियानको रुपमा संचालन गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको वन, जल, खनिज आदि प्राकृतिक स्रोतको दोहन तथा उपभोगबाट प्राप्त आम्दानीको एउटा निश्चित हिस्सा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण तथा वातावरणीय सचेतना कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।
ड्ड आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सबै किसिमका प्राकृतिक स्रोत, वन–वनस्पति, वन्यजन्तु, खनिज तथा जल सम्पदा, जडिबुटी आदि के कति परिमाणमा उपलव्ध छन् तिनको बैज्ञानिक ढंगबाट अभिलेख राख्ने, उचित उपयोग गर्ने र संरक्षण गर्ने कार्य गरिनेछ ।

३.४.२ प्रदूषण नियन्त्रण
ड्ड काठमाडौं लगायत प्रमुख नगर क्षेत्रहरुमा कलकारखानाबाट उत्पन्न हुने प्रदूषण कम गर्ने नयाँ प्रविधि तत्काल जडान गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ तथा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने यातायातका साधनलाई अविलम्व विस्थापित गरिनेछ । सडक विस्तार र निर्माण कार्य गर्दा अनिवार्य रुपमा धुलो नियन्त्रण गरिनेछ तथा जथाभावी आगो बालेर फोहर नष्ट गर्ने कार्यलाई दण्डित गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहका महत्वपूर्ण नदी–नाला, ताल–तलैयालाई प्रदूषणमुक्त गर्न अभियानको रुपमा प्रभावकारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।
ड्ड प्लाष्टिकको झोला प्रयोगलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुका साथै वातावरण मंैत्री झोला निर्माण कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
३.४.३ जलवायु परिवर्तन
ड्ड स्थानीय सरकारले जलवायु परिवर्तनले आफ्नो क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन र त्यसको निरुपण गर्नका लागि संघीय सरकारी र गैर–सरकारी कार्यक्रमहरुसँग संयोजन गरी आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्रमा कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।
ड्ड जलवायु परिवर्तन र यसबाट पर्ने असरबारे आम नागरिकहरुलाई सचेत गराउनुका साथै औपचारिक शिक्षामा समेत यी विषय समावेश गरिनेछ ।
ड्ड प्राकृतिक स्रोतमाथि जलवायु परिवर्तनका मानवसिर्जित वा प्राकृतिक प्रभाव र सम्भाव्य असरका बारे अध्ययन–अनुसन्धान गरी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण अनुकूलनको योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ड्ड जलयायु परिवर्तन लगायत प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो उपयोगसंग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता तथा सहमतिलाई पालना गर्दै सम्बन्धित ऐन–नियम तर्जुमा गरी तिनको स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

 

३.५ सुशासनको प्रत्याभूतिको संकल्प
विधिमा आधारित सुशासन सबल लोकतन्त्रको मुटु हो । त्यसैले नेपाली कांग्रेसले शासन र प्रशासनिक संयन्त्रलाई समावेशी, सेवामुखी, स्तरीय, विधिसम्मत र जनतामैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सरकारी सेवाप्रदायक निकायमा दक्षता, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, प्रभावकारिता र भ्रष्टाचारमुक्त शासन सुनिश्चित गर्नु नेपाली कांग्रेसको आधारभूत नीति हुनेछ ।
३.५.१ सार्वजनिक सेवा
ड्ड स्थानीय सरकारद्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदानका लागि भौतिक, आर्थिक, प्राविधिक र मानव स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गरिनेछ । सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई सेवाग्राहीलाई सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागतमा कमी ल्याइनेछ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयको कार्यप्रक्रिया मूल्याङ्कन गरी प्रक्रियागत र कागजी आवश्यकता न्यून गर्न एकद्वार प्रणालीको अवधारणा अवलम्वन गरिनेछ ।
ड्ड लक्षित वर्गसम्म सेवा एवं सुविधा प्रवाहको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न (स्मार्ट) राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरिनेछ । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका विरूद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
ड्ड नेपाली कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना र कार्यविधिमा सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । सबैभन्दा तल्लो तहमा काम गर्ने राष्ट्र सेवकलाई जनताको सेवामा बढी अभिप्रेरित गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त तलब तथा अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ । नेपाली कांग्रेसले जनस्वास्थ्य, पशुस्वास्थ्य र कृषि विकाससँग सम्बन्धित प्राविधिकहरुलाई घरघरमा गई जनताको सेवा गर्न अभिप्रेरित गर्नेछ ।
ड्ड अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायतका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठित निकायहरुलाई साधन, स्रोत र प्रविधिले युक्त बनाई सबै तहमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी बनाइनेछ ।
ड्ड राष्ट्रिय सदाचार संहिताको निर्माण गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सबै पदाधिकारी एवं राष्ट्र सेवक र निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजका संस्था लगायतका पदाधिकारीमा शुद्ध आचरणको विकास गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड नेपाली कांग्रेसको सरकारले सबै तहमा काम गर्ने राष्ट्र सेवक वा पदाधिकारीको कार्यक्षमता, इमान्दारी र कार्य व्यवहारको अद्यावधिक प्रतिवेदन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नेछ । यही आधारमा राष्ट्र सेवकको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त जिम्मेवारी दिने परिपाटीको विकास गरिनेछ ।
ड्ड न्याय सेवा छरितो र सहज बनाउन सबै स्थानीय तहका इकाइहरुमा कानूनी सल्लाहकारको व्यवस्थाका साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई तालिम, प्रशिक्षणद्वारा सक्षम बनाइनेछ ।
ड्ड महिला जनप्रतिनिधिहरुलाई महिला अधिकारको संरक्षण र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा निर्मूल गर्न पैरवी गर्न सक्ने गरी सशक्त र सक्षम बनाइनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहको नयाँ संरचनामा सबैभन्दा बढी गुनासा गाउँपालिका केन्द्र र वडा केन्द्र साविक भन्दा टाढा पर्न गएको सन्दर्भमा आएका छन् । यसबाट पूर्वाधारले नछोएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदाय सबै भन्दा बढी मर्कामा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसले न्यायोचित र व्यावहारिक ढंगबाट यो समस्याको हल गर्नेछ ।

 

३.५.२ नगर प्रहरी तथा सुरक्षा
ड्ड स्थानीय जनताको सुरक्षा र सम्पत्तिको संरक्षण, स्थानीय सरकारको नीति, निर्णय, मापदण्ड र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने गरी नगर प्रहरी संगठित र परिचालित हुनेछ । स्थानीय बजार, सभा समारोह, पार्किङ स्थल र चाडपर्वको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा नगर प्रहरी परिचालित हुनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहमा सरकारी कार्यालय र परिसरको सुरक्षा, सरकारले तोकेका विविध क्षेत्रका मापदण्डको कार्यान्वयन र अपराध नियन्त्रण गर्नुका साथै नगर प्रहरीले स्थानीय सम्पदा संरक्षणको जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधारको संरक्षणमा समेत नगर प्रहरीको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ । कानूनको अधीनमा रही नगर प्रहरीको संचालन र व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नेछ ।
ड्ड सार्वजनिक स्थलहरुमा महिलाहरु विरुद्ध हुने हिंसा र दुर्वव्यवहार नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न स्थानीय प्रहरी संरचनाभित्र महिला प्रहरीटोलीको स्थापना तथा परिचालन गरिनेछ । व्यापारिक, सामुदायिक र सार्वजनिक स्थलहरुमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान हुनेछन् ।

३.५.३ तथ्याङ्क र अभिलेख
ड्ड स्थानीय सरकारका अधिकार सूचीमा उल्लिखित तथ्याङ्क सम्बन्धी बिषयहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अतिरिक्त विषयगत निकायहरु जस्तै कृषि, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, सामाजिक सुरक्षा आदिसँग सम्बन्धित गुणस्तरीय र भरपर्दो तथ्याङ्कको नियमित उत्पादनका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरी सुदृढ स्थानीय तथ्याङ्कीय प्रणाली स्थापित गरिनेछ ।
ड्ड सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी समन्वयात्मक तथा कम खर्चिलो तवरले स्थानीय तहका दैनिक प्रशासनिक अभिलेखहरुलाई आधिकारिक तथ्याङ्कका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह जस्ता महत्वपूर्ण तथ्याङ्कलाई अनलाइन प्रणालीबाट प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निकायमा नियमित रुपमा पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
ड्ड स्थानीय तहको खास वस्तुस्थिति झल्कने तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्वता व्यक्त गरिएका उपलब्धि मापन गर्ने सूचकहरु तयार गरी तथ्याङ्कमा आधारित योजना निर्माण, कार्यान्वयन तथा अनुगमन एवं मूल्याङ्कनको अभ्यासलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।
ड्ड भूमि सम्बन्धी एकीकृत अभिलेखका साथै, बेरोजगार, सुकुम्वासी, गरीब र विपन्न परिवारको पहिचान तथ्याङ्क एवं स्थानीय प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाको अभिलेख र चिनारी राखिनेछ ।
ड्ड प्रत्येक गाउँ÷नगरपालिकामा अत्याधुनिक “इ–चौतारी” को स्थापना गरिनेछ । “इ–चौतारी” को माध्यमबाट मौसम, बाली र प्रविधि प्रयोग जस्ता कृषि सम्वन्धि सूचना, बजार–मूल्य लगायत अन्य सूचनाहरु आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत जनता समक्ष पु¥याउने व्यवस्था गरिनेछ । हरेक गाउँ र नगरमा पारदर्शितालाई प्रोत्साहित गर्न ओपन डाटाको लोकतान्त्रिक संस्कार विकसित गरिनेछ ।

आदरणीय दिदीबहिनी–दाजुभाइहरु,
स्थानीय तहको यो निर्वाचनको माध्यमबाट तपाईंहरुको मतले स्थानीय मुद्दा र नेतृत्वको चयनको विषयमा मात्र निर्णय गर्नेछैन, देशलाई कुन बाटोमा लैजाने भन्ने गम्भीर विषयमा पनि निर्णय गर्नेछ । हाम्रा सामु अहिले केही गम्भीर प्रश्न खडा भएका छन् – देशलाई अतिवादी राजनीतिक सोच र व्यवहारतर्फ धकेल्ने वा पारस्परिक सहमति, सहिष्णुता र सहकार्यको लोकतान्त्रिक र सुरक्षित बाटोतर्फ उन्मुख गराउने ?
देश र जनताको समय र सामथ्र्य निरर्थक राजनीतिक आन्दोलन र द्वन्द्वमा खर्चिराख्ने वा द्वन्द्वको राजनीतिबाट निकालेर देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धितर्फ केन्द्रित गर्ने ?
नेपाली कांग्रेसले सधै बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र र जनताका लोकतान्त्रिक अधिकारका निम्ति संघर्ष गर्दै बलियो राष्ट्र र सुदृढ नेपाली राष्ट्रियताको जगमा आर्थिक विकासको दिगो आधार स्थापना गर्ने प्रयत्न गरेको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टीले राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको दोहोरो जिम्मेवारी बोक्दै सधै अरु राजनीतिक दलहरुलाई समेत शान्तिपूर्ण राजनीति र विकास अभियानमा साथ लिएर हिंडेको छ । त्यसैले, नेपाली कांग्रेसले कहिल्यै पनि द्वेष र असहिष्णुताको बाटो रोजेन, सधैं सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापको बाटो रोज्यो ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासको एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ के हो भने – नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा जन्मिएका उग्र वामपन्थी विचार र व्यवहारमा संगठित राजनीतिक दललाई नेपाली कांग्रेसले आफूले अवलम्वन गर्दै आएको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक मूल्य–पद्धति र शान्तिपूर्ण राजनीतिको दायरामा ल्याउन सफल भएको छ । त्यसैगरी, दक्षिणपन्थी विचारका राजनीतिक दल र प्रवृत्तिको पनि कांग्रेसको प्रभाव र सहकार्यमा क्रमशः लोकतान्त्रिकीकरण भएको छ । कांग्रेस आफ्ना यिनै ऐतिहासिक भूमिकाका कारण राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र विकासको मियो प्रमाणित भएको हो ।
नेपाली कांग्रेसको यो राष्ट्रिय भूमिकालाई अझ बल प्रदान गर्न तथा देशलाई एकता, शान्ति र समृद्धिको बाटोमा अघि वढाउन, स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्र र विकासको एजेण्डामा संगठित र केन्द्रित गर्न र हाम्रा गाउँघरमा दिगो शान्ति, सामाजिक सद्भाव र जनताको एकता सुदृढ बनाउनका निम्ति नेपाली कांग्रेस पार्टीका उम्मेदवारहरुका पक्षमा मतदान गर्न हामी सम्पूर्ण दिदीवहिनी दाजुभाइहरुलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।
जय नेपाल !
लोकतन्त्रको आधार ः स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकारको माध्यमबाट —
संस्थागत हुन्छ गणतन्त्र र संघीयता !
सुनिश्चित हुन्छ समावेशिता !!
प्रकट हुन्छ पहिचान र विविधतामा एकता !
सुदृढ हुन्छ राष्ट्रियता !!

अनुसूची १
विगत २५ वर्षमा कांग्रेस नेतृत्वमा भएका केही नीतिगत सुधारको प्रतिफल
वि.सं. २०४८ वि.सं. २०७३
१ गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्याको प्रतिशत ४९ २१
२ साक्षरता (प्रतिशत), १५–२४ उमेर समुह ५० ९०
३ प्राथमिक विद्यालयमा खुद भर्नादर (प्रतिशत) ६४ ९७
४ माध्यमिक विद्यालयको संख्या १,९५९ ३,५९६
५ उच्च शिक्षामा महिला र पुरुषको अनुपात १ः३ १ः१
६ औसत आयु ५४ ७१
७ चिकित्सा र इन्जिनीयरिङ्ग विद्यार्थी संख्या (स्नातक तह) ५७९ ३७,१३०
८ स्वास्थ्य चौकीको संख्या १,०९८ ४,११६
९ शिशु मृत्यु दर (प्रति १,००० जीवित जन्म) १०८ ३३
१० मातृ मृत्यु दर (प्रति १ लाख जीवित जन्म) ८५० २५८
११ खानेपानीको सुविधा पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत ३६ ८४
१२ शौचालय र सरसफाई पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत ६ ८१
१३ ऊर्जा शक्ति २२७ मे.वा. ८५१ मे.वा.
(अर्को २ वर्षमा २३००)
१४ बिधुतमा पहुँच पुगेको जनसंख्याको प्रतिशत ९ ७४
१५ सडक (कालोपत्रे र ग्रावल) ४,६१६ कि.मी. ३२,६३९ कि.मी.
१६ सडक (सबै खालका) ७,३३० कि.मी. ८१,३७१ कि.मी.
१७ सिंचाइ (हेक्टर) ५.४ लाख १४ लाख
१८ टेलिफोन ७१,५६० २७,८५०,००० (मोबाइल)
१९ बैकिंग तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या ५ ११७
२० कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा राजस्वको अनुपात (प्रतिशत) ९ २३
२१ बजेटमा विदेशी अनुदान र ऋणको अनुपात (प्रतिशत) ३६ १४
२२ बनले ढाकेको क्षेत्र (कुल क्षेत्रफलको प्रतिशत) ३७ ४५

स्रोत ः राष्ट्रिय योजना आयोग लगायत नेपाल सरकारका अन्य दस्तावेज

अनुसूची २
अबको १० वर्षमा नेपाल ः एक झलक

१. मध्यम–आय भएको, उद्यममैत्री, गतिशील, लोककल्याणकारी राज्य ।
२. दोहोरो अङ्कको वार्षिक आर्थिक बृद्धि हासिल ।
३. हरेक वर्ष कम्तिमा रु. १०० अर्ब बराबरको विदेशी लगानी भित्रिएको ।
४. स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीले वर्षेनी तीन लाख भन्दा बढी रोजगारी सिर्जना ।
५. गरिबीको रेखामुनी रहेका जनताको हिस्सा ३ प्रतिशत भन्दा कम ।
६. अधिकांश नेपाली मध्यमवर्गीय स्तरका ।
७. समग्रमा ९५ प्रतिशत नेपालीे साक्षर ।
८. सबै युवाहरु (१५ देखि २४ वर्षका) साक्षर र कुनै न कुनै विषयमा सीप र दक्षता हासिल ।
९. नेपालमा कुपोषण र भोकमरी निर्मुल ।
१०. औसत नेपालीकोे आयु ७७ वर्ष ।
११. शिशु मृत्यु दर ३३ (प्रति १००० जीवित जन्म) बाट घटेर ५ र मातृ मुत्युदर २५८ (प्रति एक लाख जीवित जन्म) बाट घटेर ५० ।
१२. १०,००० मेगावाट भन्दा बढी ऊर्जाको उत्पादन ।
१३. आफ्नो आन्तरिक खपत भन्दा बढी ऊर्जा निर्यात र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि “शत प्रतिशत स्वच्छ उर्जामा आधारित वातावरणमैत्री अर्थतन्त्र” ।
१४. काठमाडौं–मधेश एक्सप्रेसवे लगायत ४ देखि ६ लेनका १००० कि.मी भन्दा बढी द्रुत–मार्ग, ५०० कि.मी. भन्दा बढी रेल्वे लाईन, ५०,००० भन्दा बढी कि.मी. कालोपत्रे सडक र टनलको संजाल निर्माण ।
१५. चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको संचालन ।
१६. प्रत्येक बर्ष ३२ लाख भन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिने र चालीस लाख नेपालीहरुको पर्यटन उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारी ।
१७. तराई–मधेशका र पहाडका १८ लाख हेक्टर भन्दा बढी खेती योग्य जमीन बाह्रै महिना सिंचित ।
१८. प्रमुख तरकारी र खाद्यान्नहरुमा नेपाल आत्मनिर्भर ।
१९. मोबाइल फोनको पँहुच जनसंख्याको अनुपातमा १३५ प्रतिशत पुगेको र इन्टरनेट सबै गाउँ तथा नगरपालिकामा उपलव्ध ।
२०. नेपालको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको व्यबस्थित, सुविधासम्पन्न, आधुनिक नगरहरुमा बसोबास ।
२१. सबै नयाँ भवनहरु अनिवार्य रुपले भूकम्प प्रतिरोधी ।
२२. बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक विपद्का अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या अहिलेको वार्षिक औसत ४१५ जनाबाट घटेर २ दर्जन भन्दा कम ।
२३. नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको हुने, जलवायु परिवर्तन र अल्प–कालीन जलवायु प्रदूषकहरुको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण ।
२४. सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र सामाजिक संस्थाहरु वातावरण संरक्षण, आर्थिक विकास तथा सामाजिक सेवामा तत्परताका साथ सहकार्य ।
२५. सबै तहमा संसदीय लोकतन्त्रको जगमा समावेशी, उत्तरदायी, भ्रष्टाचार–रहित शासन व्यवस्था कायम ।

अनुसूची ३
कस्तो हुनेछ कांग्रेसको परिकल्पनाको स्थानीय सरकार ?

१. स्तरीय निःशुल्क माध्यमिक विद्यालय, सीपमूलक प्राविधिक विद्यालय र शिशु विकास केन्द्र ।
२. प्रसूति सेवा सहितको कम्तिमा १५ शैयाको स्तरीय अस्पताल ।
३. सबै वडा र टोल जोड्ने पक्की सडक ।
४. एउटा वैंक वा वित्तीय संस्था र १६ वर्षभन्दा माथि सबैको वैंक खाता ।
५. उज्यालो बस्ती, घरघरमा स्वच्छ उर्जा ।
६. घरघरमा धारा, शौचालय र फोहर व्यवस्थापन ।
७. ज्येष्ठ नागरिकहरुको लागि एकीकृत सेवा आश्रम र जीवनको मर्यादित उत्तरार्ध ।
८. बालउद्यान, पार्क, खुला हरित स्थान, खेलकुद हल, मैदान र वार्षिक प्रतियोगिताहरु ।
९. अपाङ्ग मैत्री सार्वजनिक पूर्वाधार ।
१०. कृषि, पशु सेवा, खानेपानी, सिंचाइ, पर्यटन, उद्योग व्यापारका लागि एकद्वार एकीकृत सेवा केन्द्र ।
११. स्थानीय कला, संस्कृति र संगीतसंग सम्वन्धित संग्रहालय, ग्यालरी र थिएटर ।
१२. निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको उन्नति र सामुदायिक उत्तरदायित्वको आकारमा विस्तार ।
१३. हातहातमा स्मार्ट फोन, वाईफाई इन्टरनेट र पुस्तकालय सहितको सामुदायिक स्रोत केन्द्र ।
१४. आस्था अनुसारको मठ मन्दिर, प्रार्थना गृह ।
१५. स्थानीय सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र प्रबद्र्धन ।
१६. व्यवस्थित थोक तथा खुद्रा बजार, फराकिला चोक, डवली र चौबाटाहरु ।
१७. एफ एम रेडियो, डिजिटल टि.भी. र स्तरीय पत्रपत्रिकासम्मको पहुँच ।
१८. प्रदूषण रहित खोला–नाला, हराभरा वन–जंगल र स्वच्छ वातावरण ।
१९. युवा, किसान, महिला क्लवहरु ।
२०. कम्तिमा एउटा सुरक्षा पोष्ट ।
२१. पायक पर्ने क्षेत्रमा एउटा वारुण यन्त्र र एउटा एम्वुलेन्स ।
२२. विपद्का बेला सुरक्षित रहन सकिने सेल्टर र सार्वजनिक भवन, एउटा हेलिप्याड ।
२३. साना तथा घरेलु उद्योग, कृषि तथा खनिज प्रशोधन र पर्यटन केन्द्रहरु स्थापना ।
२४. सबै नागरिक मर्यादित पेशा र व्यवसायमा संलग्न, सामाजिक र राजनीतिक क्रियाकलापमा सक्रिय ।
२५. जनउत्तरदायी, भ्रष्टाचारमुक्त स्थानीय प्रशासन ।

अनुसूची ४
के छन् नेपालको संविधानमा स्थानीय सरकारका अधिकार ?

(क) स्थानीय तहका अधिकारको सूची
१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफ. एम. सञ्चालन
४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टे«शन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ
१२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण
१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, संचालन र नियन्त्रण जोड
१९. खानेपानी, सानाजलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपद् व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास

(ख) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारको साझा सूची
१. सहकारी
२. शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका
३. स्वास्थ्य
४. कृषि
५. विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरू
६. सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क
७. वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
८. खानी तथा खनिज
९. विपद व्यवस्थापन
१०. सामाजिक सुरक्षा र गरीबी निवारण
११. व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक
१२. पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय
१३. सुकुम्बासी व्यवस्थापन
१४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी
१५. सवारी साधन अनुमति

रूख चिन्हमा मतदान गरौं ⁄
नेपाली कांग्रेसलाई जिताऔं⁄

स्थानीय सरकार ः लोकतन्त्रको आधार
मतदान गर्दा द्वेष होइन, मित्रता रोजौं !
समाजको विभाजन होइन, एकता रोजौं !!
अतिवाद होइन, समृद्धि र मध्यमार्ग रोजौं !
शान्ति, लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेस रोजौं !!

 क्याटेगोरीः एेतिहासिक अभिलेख