नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जनका लागि सुझाव


१. संविधानको धारा ७ मा संशोधन ः संविधानको धारा ७ को उपधारा १ र २ को सट्टा देहायको उपधारा १ र २ राखिएको छ ।
“(१) नेपाल सरकारको सरकारी कामकाज वहुभाषिक नीतिको आधारमा हुने छ । भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समाबेश गरिने छ ।”
(२) नेपाल सरकारले प्रयोग गर्ने भाषाहरू सङ्घीय संसदले र प्रदेश मन्त्रिपरिषदले प्रयोग गर्ने भाषाहरू प्रदेश सभाले निर्णय गरे बमोजिम हुने छ ।
(भाषिक एकाधिकार र विशेषाधिकार अन्त्यका लागि संविधानको धारा ७ को उपधारा १ र २ मा परिमार्जन गर्नु पर्ने)

२. संविधानको धारा ११ मा संशोधन ः संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ को सट्टा देहायको उपधारा ६ राखिएको छ ।
“(६) नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि सङ्घीय कानून बमोजिम नेपालको वैवाहिक नागरिकता लिन सक्ने छ ।”
(संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्ने)

३. संविधानको धारा ८६ मा संशोधन ः संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ खण्ड क को सट्टा देहायको खण्ड क राखिएको छ ।
“(क) प्रदेश सभाका सदस्यहरू रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा सङ्घीय कानून बमोजिम प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एक जना महिला, एक जना शिल्पी (दलित), एक जना अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत आदिवासी जनजाति वा अपाङ्गता भएका व्यक्ति सहित तीन जनाका दरले एक्काइस जना र बाँकी पैंतिस जना जातीय÷सामुदायिक विविधता झल्कने गरी सम्बन्धित प्रदेशको जनसङ्ख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने छपन्न जना,
तर प्रत्येक प्रदेशबाट ३५ जना सदस्य निर्वाचन गर्दा सङ्घीय कानून बमोजिम कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिने छ ।”
(राष्ट्रिय सभालाई हाउस अफ प्रोभिन्सेस बनाउन संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्नु पर्ने)

४. संविधानको अनुसूची– वर्तमान संविधानको अनुसूचीमा देहायको अनुसूची थपिएको छ ।
अनुसूची– थप
सरकारी कामकाजको भाषाको सूची ः
नेपाली र भाषा आयोगले सिफारिस गरेका सबै भाषाहरू समावेश गर्ने ।
(संविधानमा सरकारी कामकाजको भाषाको सूची समावेश गर्न थप्नु पर्ने)

अनुसूची–४ ः वर्तमान संविधानको अनुसूची–४ को सट्टा देहायको अनुसूची–४ राखिएको छ ।
(नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित अनुसूची–४ को संशोधनमा संविधान सभा राज्य पुनर्संरचना तथा राज्यशक्ति बाँडफाँड समिति र राज्य पुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगको प्रस्ताव वमोजिम समुदायगत वाहुल्यताका आधारमा संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ ।)

संविधान संशोधनका सम्बन्धमा थप प्रस्तावका लागि

१. संविधानको धारा ११ मा संशोधन ः संविधानको धारा ११ को उपधारा १४ को सट्टा देहायको उपधारा १४ राखिएको छ ।
“(१४) गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने ः विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई सङ्घीय कानून बमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।
तर नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताको आधारमा विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकहरूको नागरिकता यथावत रहनुका साथै विदेशमा जन्मेका साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रही हाल नेपालमा बसोवास गर्ने र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।”
(गोर्खाभर्ति सम्झौता लगायत नेपाल सरकारको तर्फबाट विदेशमा वसिरहेका नागरिकहरूको नागरिकतामा समस्या नहोस भन्नाका लागि थप प्रस्ताव लानु पर्ने)

२. संविधानको धारा ४२ मा संशोधन ः संविधानको धारा ४२ को उपधारा १ को सट्टा देहायको उपधारा १ राखिएको छ ।
“(१) सामाजिक रूपले पछाडि परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, खस, शिल्पी (दलित), मुस्लिम लगायतका उत्पीडित समुदायहरूलाई राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग, तह र संवैधानिक निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीको हक हुनेछ । यस उपधाराको प्रयोजनका लागि प्रत्येक समुदायमा महिलाहरूलाई न्युनतम ३३ प्रतिशतका साथै अपांगता भएका व्यक्ति, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तीकृत, पिछडा वर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, श्रमिक, किसान, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्र्गको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।”
(नयाँ संविधानमा बढाएको क्लस्टर र घटाएको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा वर्तमान धारा कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले उत्पीडित समुदायको समानुपातिक समावेशी र सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि धारा ४२,१ को थप प्रस्ताव लानु पर्ने)

३. संविधानको धारा ५६ मा संशोधन ः संविधानको धारा ५६ मा देहायको उपधारा १ र ५ को सट्टा देहायको उपधारा १ र ५ तथा नयाँ उपधारा ७ राखिएको छ ।
(१) सङ्घीय नेपालको मूल संरचनामा सङ्घ, प्रदेश र प्रदेश अन्तर्गत स्थापना हुने स्थानीय तह तथा विशेष संरचनाहरू रहनेछन् ।
(५) राज्यको विशेष संरचनाको रुपमा प्रदेशभित्र स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र रहन सक्नेछन् । प्रदेशभित्र स्थापना गरिने एक जाति÷समुदाय वा भाषाको बाहुल्य भएको वा सघन उपस्थितिको अवस्था रहेको क्षेत्रलाई स्वायत्त क्षेत्र, लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति, समुदाय र सांस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न स्थापना गरिने क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रले नसमेटेको जाति÷समुदायको विकास गर्न स्थापना गरिने गैरभौगोलिक इकाइलाई विशेष क्षेत्रको रूपमा कायम गरिनेछ । स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रादेशिक कानूनद्वारा निर्धारण भए बमोजिम हुनेछ ।
“(७) नेपालको सङ्घीय संरचना, प्रदेशहरूको सङ्ख्या, सीमा र अधिकार क्षेत्र आदि विषयमा आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन र हेरफेरका लागि सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नेछ । यस आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवा शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।”
(नेपालको संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन थप प्रस्ताव लानु पर्ने)

४. संविधानको धारा २७४ ः संविधानको धारा २७४ मा देहायको उपधारा ४, ५, ६ र ७ को सट्टा देहायको उपधारा ४ तथा उपधारा ८ को सट्टा देहायको उपधारा ८ राखिएको छ ।
(४) यस संविधान वमोजिम नयाँ प्रदेश निर्माण गर्न परेमा वा प्रादेशिक सिमानालाई एक आपसमा मिलाई हेरफेर गर्न परेमा नेपाल सरकारले सङ्घीय आयोगको सिफारिसमा सम्वन्धित प्रदेश सभासँग परामर्श गरी सङ्घीय संसदमा विधेयक पेश गर्नु पर्नेछ ।
(८) उपधारा २ र ४ बमोजिम प्रस्तुत विधेयक सङ्घीय संसदको दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई वहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ ।
(देशको सङ्घीय संरचना, नयाँ प्रदेशको निर्माण, सिमाना हेरफेर तथा अधिकार सूचीहरूको पुनराबलोकनका लागि संविधानमा रहेको अघोषित प्रतिबन्ध हटाउन थप प्रस्ताव लानु पर्ने र उपधाराको क्रम मिलाएनु पर्ने ।)

५. संविधानको धारा ३०६ मा संशोधन ः संविधानको धारा ३०६ को उपधारा १ को खण्ड (ट) र (ढ) को सट्टा देहायको खण्ड (ट) र (ढ) राखिएको र खण्ड ण थपिएको छ ।
(ट) “संघीय इकाइ” भन्नाले यस संविधान बमोजिम गठन हुने स्वायत्त प्रदेशहरूलाई सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “स्थानीय तह” भन्नाले यस संविधान बमोजिम प्रदेशको माातहत स्थापना हुने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई सम्झनु पर्छ ।
(ण) “समानुपातिक समावेशी” भन्नाले सम्बन्धित समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातलाई सम्झनु पर्दछ ।
(सङ्घीय इकाइको गलत व्याख्या सच्याउनु पर्ने, स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्नु पर्ने र समानुपातिक समावेशीको व्याख्या आवश्यक भएकाले थप्नु पर्ने)

६. विविध
१. स्थानीय तहलाई विकासको एकाइको रूपमा अगाडी बढाउन त्यसको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
२. प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नु पर्ने धेरै अधिकारहरू सङ्घ, प्रदेश र गाउँपालिकाको सहवर्ती अधिकारको रूपमा रहेकाले संविधानको अनुसूची–९ हटाउनु पर्ने ।
३. समानुपातिक समावेशी प्रयोजनका लागि आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, खस, आर्य, शिल्पी (दलित), मुस्लिम लगायत सबै समुदायको विवरण अनुसूचीमा राख्नु पर्ने ।
४. ऐतिहासिक खसान क्षेत्रका आदिवासीहरूलाई खसको रूपमा अलग पहिचान स्थापित गर्नु पर्ने ।
५. सामन्ती वर्ण व्यवस्थाका कारण अपहेलित तथाकथित दलित समुदायको पहिचानलाई शिल्पी समुदायको पहिचान दिनु पर्ने ।

(संविधान संशोधनका लागि उपरोक्त प्रस्तावहरू हालका लागि न्यूनतम प्रस्ताव हुन् ।)

 क्याटेगोरीः एेतिहासिक अभिलेख